निषेधाज्ञा अवधिभर करमा जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

निषेधाज्ञाको अवधिभर मूल्य अभिबृद्धिकर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीस मीरा खड्काको इजलासले बुधबार उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारीले निषेधाज्ञाको अवधिभर करमा लाग्ने जरिवाना छुट माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।