नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षालाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गरेको थियो । मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप राहत हुने परिसंघको धारणा छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको परिसंघले बुझेको छ । कर्जाको ब्याज दरलाई वान्छित सीमामा राखेर व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको समेत परिसंघको बुझाइ छ । कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने समयमा थप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हाुदै दिगो समेत रहने परिसंघले जनाएको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट, टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआरबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिने समेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष हुन् ।
पुनर्कर्जाको अधिकतम् सीमा २० करोड तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटल जस्ता अति प्रभावित उद्योगलाई राहत नहुने भएकाले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत बनाइनुपर्ने परिसंघको माग छ । व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने विषयसमेत राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुको सूची तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानीसमेत आगामी दिनमा थप हाुदै जाने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ ।