लामो रिक्ततापछि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति



काठमाडौँ । लामो समयपछि संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएसँगै तिनका गतिविधि चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज रिक्त पदमा विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त पदाधिकारीले आजै शपथ लिइ कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ ।

राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाले गरेका काम कारवाहीमाथि निष्पक्ष र स्वच्छ ढङ्गले खबरदारी गर्न संविधानमै संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०६ ९१० ९ठ० मा संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरिएको छ । ती आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्त हुन सकिरहेको थिएन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गत कात्तिक ३ गतेबाटै पदाधिकारीबिहीन भएको थियो । संविधानको धारा २४९ अनुसार मानव अधिकारीको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन, तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा मानव अधिकार सम्वन्धिका गतिविधि नै प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

नियुक्तिसँगै अब आयोगले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने विश्वास गरिएको छ । आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यले मानव अधिकारीको प्रभावकारी संरक्षण, संवद्र्धन र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि सक्रियतापूर्वक लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उल्लेख गरेको छ ।

आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा एक समारोहकाबीच आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्यहरु सुर्यप्रसाद शर्मा ढुङगेल, मिहीर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापा बस्न्यातले शपथ लिनुभएको थियो । भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको आयोग गत भदौदेखि नै प्रमुखको पद रिक्त थियो ।

आयोगमा प्रमुख आयुक्तका रुपमा नियुक्त हुनुभएका प्रेमकुमार राई, आयुक्तमा नियुक्त हुनुभएका किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दले पनि आजै शपथ लिनुभएसँगै अख्तियारले पनि आर्थिक सुशासन कायम गर्न संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गतिविधिलाई तीव्रता दिने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले १३ वटा संवैधानिक अङ्ग रहेको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये ११ वटा आयोगका धेरै पद खाली थियो । राष्ट्रपति भण्डारीबाट आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र थारु आयोगका आयुक्त तथा सदस्यको रिक्त पदमासमेत नियुक्ति भएको छ । आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरी पदभारसमेत सम्हालिसक्नुभएको छ ।

आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सुनुवाइ हुन नसके पनि सिफारिसको ४५ दिनपछि नियमावली अनुसार नियुक्ति गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्