विद्यालय खोल्ने तयारी थाल्दै सरकार



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालयले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेको विद्यालय खाली गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले विद्यालय भवन तथा परिसमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनसम्बन्धी कार्यहरु नगर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने निर्णय गरेको छ । गएको मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयको हिजो बुधबार मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरी सो निर्णय गरेको हो ।

विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आगमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्र निकट हुने गरी कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना नराख्ने समेत निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई मन्त्रालयले ७ बुदे निर्देशन समेत जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्न सो निर्णय गरिएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव पुरण केसीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले शैक्षिकसत्र २०७६ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतिजा प्रकाशित गर्न, भदौ १ गतेबाट भर्ना, कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण यकिन गर्ने र भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्यांक भराउने, विद्यालयमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न शिक्षक विद्यालयमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउने र मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा सार्वजनक गरेपछि सोहीअनुसार स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

एकैपटक देशभरका विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिँदैन, कोभिड, अति प्रभावित, प्रभावित र प्रभावित नभएको स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमण कम भएसंगै देशभरका विद्यालयमा रहका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन हट्न थालेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी थपलियाले झण्डै ५ हजारको संख्यामा रहेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको संख्या घटेर २ हजार ७६ पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्था हेर्दा स्थानीय तहको जिम्मामा विद्यालय खोल्न दिन सक्ने निर्णय गर्न सकिन्छ, तर सो विषयमा सरकारले निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।’

मन्त्रालयले कार्यढाँचा तयार गरी अनुगमन समितिमार्फत सबै विद्यालय खोल्न दिने वा नदिने निर्णय गरेपछि मात्रै शैक्षिकसंस्था खोल्ने निर्णय गर्नसक्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले कार्यढाँचा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘कार्यढाँचा बनेपछि कहाँकहाँ विद्यालय खोल्न मिल्ने वा नमल्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ ।’

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार भदौ १ गतेबाट भर्ना शुरु भएपछि थप अध्ययन गरी विद्यालय खोल्ने तयारी रहेको छ । अधिकांस स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति नदिएपछि केही स्थानीय तहलाई समस्या परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्