कोरोनाका लागि ३ अर्ब ४२ करोड बजेट निकासा 

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

अर्थ मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण कार्यका लागि अहिलेसम्म ३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बजेट दिएको छ । अर्थले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई यो बजेट दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८ करोड रुपियाँ र रक्षा मन्त्रालयमार्फत उपकरण खरिदका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ दिइएको सोमबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बताउनुभयो । संसदको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने पनि जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आवश्यकताअनुसार खर्च गर्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठिते समितिले गरेको सिफारिसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा दिँदै जाने जानकारी गराउनुभएको छ ।

मन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा दबाब बढेको बताउनुभयो । ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै हामी अलिकति दबाबमा थियौं, जुन हामी आफैंले सिर्जना गरेको हो ।’

उहाँले भन्नुभयो–‘कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन गरेपछि हामी झनै पछाडि परेका छौं ।’ चैत मसान्तसम्ममा राजस्व लक्ष्यको ८० प्रतिशतमात्रै संकलन गर्न सफल भएको पनि उनले बताउनुभयो । खतिवडाले अहिले भन्सारसँगै अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करमा पनि दबाब बढेको बताउनुभयो ।

खतिवडाले सरकारले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कोरोनासँग सम्बन्धित काममा खर्च गर्न र आर्थिक उत्थानका लागि डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको रकम सम्झौता भएको जानकारी गराउनुभयो । ‘राजस्वमा भएको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी सहायता परिचालन गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च कम भइरहेकै बेला कोरोनाका कारण थप चाप परेको बताउनुभयो । उहाँले यसले खर्च व्यवस्थापन पनि अप्ठेरोमा परेको सुनाउनुभयो । उहाँले चैतसम्ममा लक्ष्यको ५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० प्रतिशत खर्च भएको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले २० अर्ब रुपियाँ बजेट सरेन्डर भएको पनि बताउनुभयो ।

‘असारपछि पनि राहत’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रलाई असार मसान्तपछि पनि तोकिएको सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था गर्ने जनाउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा उहाँले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायलाई अवस्था हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असारपछि पनि साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय थपिने बताउनुभएको होे ।

यसअघि नै सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेलाई ब्याज तिर्न नै कठिन भयो भनेर साँवा ब्याज तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्मका लागि सारिसकेको छ । अर्थ समितिको कोरोनाको प्रभाव र बजेट निर्माणसम्बन्धी बैठकमा उहाँले क्षेत्रगत प्रभावको आधारमा थप सहुलियत दिने जानकारी दिनुभयो ।

‘असारपछि पनि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय तंग्रिने स्थिति रहँदैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो–‘राष्ट्र बैंकले आवश्यकता हेरेर असार मसान्तपछि पनि सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

बैंकले कतिपय ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋण तिर्ने अवधिलाई पर सार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘ऋण तिर्ने अवधिलाई पर सार्दा कर्जाको पुनरतालिकिकरण तथा पुनरसंरचनाको आवश्यक व्यवस्था गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ,’

उहाँले भन्नुभयो–‘यसरी वर्गीकरण गरिएपछि निष्कृय भनेर त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने कुरा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकको सुझावअनुसार ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट र पुनरकर्जाको दायरा १ खर्ब पु¥याइएकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो ।