दुई वर्षमा समृद्धिको आधार तयार गरेका छौं

बाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। लामो समय राजधानी र नामकरणको विवादमा अल्झिएको प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सफल भएको छ। प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे पनि नागरिक सन्तुष्टि हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारले समृद्धको जग बसाल्ने काम गरिसकेको बताएको छ। प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, दुईवर्षे कार्यकालमा भएका काम र हुन नसकेका काम, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको सुधारको काम र आगामी योजनालगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर बाग्मती प्रदेशका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी ः

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म के–के गरेको छ ?
दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले आफू हिँड्ने बाटो बनाएको छ। प्रदेशको अवस्था, समस्या र समाधानका बारेमा स्पष्ट नीति र योजना बनाएर अगाडि बढेको छ। हामीले हाम्रो लक्ष्य योजना र मार्गका बारेमा प्रस्ट पारेर गन्तव्यको पुग्नका लागि धमाधम काम अगाडि बढाएका छौं। अब अलमलको अवस्था छैन। परिणाम दिने गरी काम अगाडि बढाएका छौं। प्रदेश सरकारले आवधिक योजना घोषणा गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशवासीको घर–घरमा धारो, प्रत्येक सदरमुकामबाट नगरपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको सडक कालोपत्रे, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य उपचारका लागि राम्रो प्रबन्ध, प्रत्येक घरमा विद्युतीकरण र प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनको बन्दोबस्त, प्रत्येक स्थानीय तहमा पार्क, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक उद्योगलगायतका काम अगाडि बढाइएको छ। प्रादेशिक विश्वविद्यालय, प्रादेशिक निर्माण कम्पनी, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, प्रदेश सरकारले गर्ने महत्वको काम हुन्। यसको साथसाथै वनमा आधारित उद्योग, पानीमा आधारित उद्योग, कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणलगायतका कार्यक्रम प्रारम्भव गरेका छौं।

घोषणापत्रअनुसार त प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन नि किन होला ?
घोषणापत्रअनुसार काम भएन भन्ने कुरा गलत हो। घोषणपत्रअनुसार नै प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढेको छ। काम शुरू भइसकेकाले त्यसले परिणाम दिन बाँकी छ। कुनै पनि काम शुरू गरेपछि पूर्णता पाउनका लागि समय लाग्छ। एक रातमै सबै काम हुन सक्दैन। प्रदेश सरकारले सबै काम एकैसाथ गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त वस्तुवादी मूल्यांकन हुँदैन। प्रदेश सरकार ठीक बाटोमा हिँडेको छ।

दुई वर्षको अवधिमा जनताको चाहनाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?
सरकारले ऐन, कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवको आयोजना निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषक प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार एवं शैक्षिक गुणस्तर सुधार, खेलकुदको क्षेत्रमा प्रतिभा पहिचान, प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधारको विकासलगायत अनेकौं कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेकाले परिणाम पनि देखिन शुरू गरेको छ।
प्रदेशको साक्षरता दर र मानव विकासको सूचाकांक पनि अन्य प्रदेशको भन्दा बढी छ भने प्रतिव्यक्ति आय पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो छ। सीमित स्रोत साधन, कर्मचारीको अभाव, पूर्वाधार व्यवस्थापनका चुनौती थियो। यी समस्या हल गर्न सफल भएका छौं। सरकारको यात्रा आजसम्म आइपुग्दा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ।
प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, वन वातावरणको क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा भएका कामहरूलाई जनताको आँखैअगाडि छ। यसमा लुकाउनुपर्ने छिपाउनुपर्ने कुरै छैन। हिजो भारी बोकेर हिँडनुपर्ने क्षेत्रमा अहिले कालोपत्रे गर्ने काम शुरू भएको छ। यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषयमा त काम अगाडि बढाएको छ नि। गुनासो गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छ्रैन।

तर पनि प्रदेश सरकारको आलोचना त भइरहेको छ ?
हिजोसम्म पुल नभएको ठाउँमा अहिले पक्की पुल बनेका छन्। सडक नै नभएको ठाउँमा कालोपत्रे भएको छ। किसानहरूको पसिनाको मूल्य राम्रो होस् भनेर कोल्ड स्टोर बनाएका छौं। राम्रो काम गर्दागर्दै पनि आलोचना गर्नु भनेको एउटा गीत छ नि–‘फूलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार’ भनेजस्तै हो। सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि अनावश्यक नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुने, सरकारले गरेको राम्रो कामका विरुद्ध एउटा शक्ति तागत लगाएर लडेकोलड्यै छ। सरकारले राम्रो काम गरेकाले आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट किन खर्च गर्न सकिरहेको छैन ?
मैले १०० पूर्णाङ्कको जाँच दिएको त्यसमा सय नै नम्बर ल्याएको भनेकै छै्रन। कम्तीमा ६० पूर्णाङ्क ल्याएको छ। बजेट खर्च गर्नका लागि सबै अंगको पूर्णता चाहिन्छ। सबै कुराको पूर्णता भएपछि बजेट खर्च हुने हो। अहिलेको बजेट खर्च लाजमर्दो छैन। दोस्रो चौमासिक पूरा हुँदा हामी आधा बजेट खर्च हुने अवस्थामा पुगेका छौं। यस वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य छ। हामी निर्धारित लक्ष्यअनुसार नै अगाडि बढेका छौं। विगतको जस्तो अवस्था रहँदैन। सरकारले काम गर्न सकेन भन्नेहरूको पछि हामी लाग्दैनांै। हामी काममा विश्वास गर्छौं, काग कराउँदै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, प्रदेश सरकार आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्छ।
प्रदेश सरकारलाई समृद्ध बनाउन तपार्इंहरूले कुन–कुन कामलाई अगाडि बढाउनुभएको छ ?
हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ। प्रदेश सरकारलाई समृद्ध बनाउन पहिलो काम उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। दोस्रो सुशासन चाहिन्छ। तेस्रो भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त हुनुपर्छ। हाहाकारको जीवन होइन, खुसीको जीवन बिताउनुप¥यो। त्यसलाई भनिन्छ, समृद्धि। अहिले हामीले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौं। सुशासनको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएका छौं। अब हामीले अगाडि सारेको समाजवादको यात्रालाई पूर्णता दिनुपर्छ। छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्नका लागि उत्पादन क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर हुनेतर्फ लाग्नु अहिलेको लक्ष्य हो।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न प्रदेश सरकारले के काम गरेकोे छ त ?
१० जिल्लाका १३ स्थानमा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण भइरहेको छ। जसबाट १६ हजार ३ सय मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल भण्डारण एवं बजारीकरणमा सहज हुनेछ। सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत आधुनिक कृषि बजारको परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन मुना कृषि लिमिटेड स्थापना गर्ने जसमा प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत शेयर लगानी हुने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। कृषकको बाली विकास र वृद्धि गर्न तथा माटोको अवस्था थाहा पाई सोहीअनुसारको उपचार वा खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपियाँका दरले अनुदान वितरण गरिएको छ। यसबाट दुग्ध पदार्थको उत्पादकत्वमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन पाँच लाखभन्दा बढी विभिन्न फलफूलको बिरुवा वितरण गरेका छौं। सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थान छनोट तथा डीपीआर सम्पन्न भएको। यो अवधिमा १७ हजार ९ सय १४ हेक्टर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको छ भने विभिन्न स्थानमा ५९ वटा जडीबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। औद्योगिक विकासका लागि प्रदेशले दुईवटा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर स्थापनाका लागि डीपीआर सम्पन्न गरेको छ।

भ्रष्टाचार प्रदेश सरकारभित्र पनि मौलायो भन्छन् नि ?
हामीले भनेका छौं, जनप्रतिनिधिहरूले खल्ती भएको लुगा नलगाउनुहोस्। ऐना बोकेर हिँड्नुहोस्। पहिला आफ्नो अवस्था कस्तो थियो, अहिले कस्तो भनेर भनेर हेर्नुहोस्। लुकीछिपी काम नगर्नुहोस्। सबै काम पारदर्शी ढंगबाट गर्नुहोस्। गरेका कामका बारेमा जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउनुहोस्। जनप्रतिनिधि, समितिका पदाधिकारीले यो काम गर्दैन भने राज्यले खडा गरेका निकायहरूले कडाइको साथ अनुगमन गरेर गलत काम गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। जनताको सेवा सुविधाका लागि हुने विकास निर्माणको काम पारदर्शी हुनुपर्छ। साथै जनताले पनि आफ्नो गाउँठाउँमा हुने विकास निर्माणको अनुगमन गर्नुपर्छ। गलत काम गरेको आशंका लागेमा छानबिन गर्ने निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारले अहिलेको व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ला ?
नेकपा नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको अभियानमा सबैको साथ र सहयोग हुन जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले अगाडि बढाएको कदम सकारात्मक छ। गलत काम गर्ने कानुनी दायरामा आउनै पर्छ। अघि–पछि आर्दशको कुरा गर्ने तर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको साँचो हस्तान्तरण गर्न कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू दौडिरहेका छन्। अनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्न पर्दा आफ्नो मान्छेले विरोध गर्छन्। कुनै एउटा व्यापारीले मन्थलीमा गाडी बाँड्छ, त्यो धन कहाँबाट आयो ? कु न स्रोतबाट आयो भनेर स्पष्ट नभई रिबन काट्न हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कालो धन बाँड्दा कांग्रेसका नेताहरू साँचो बाँड्न दौडिएर जान्छन्। समाजलाई केही दिन नै पाइँदैन होइन, आफूले दिएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु जरुरी छ। घर, खेतबारी बेचेको हो कि ? व्यवसायबाट आएको मुनाफाबाट दिएको हो ? त्यसका बारेमा पारदर्शी ढंगले जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। बैंकमा ५० हजार जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ। अनि आठ दशवटा गाडी दिनेले स्रोत खुलाउनुपर्दैन ? ती मानिसले नैतिकता र विकास निर्माणको कुरा गर्ने हक राख्छन् ? म सोध्न चाहुन्छु– स्रोत खुलाएर गाडी बाँड्ने हिम्मत छ ?

स्थानीय तहमा सडक निर्माणको नाममा अनियमितता भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला प्रदेश सरकारले दिएको बजेट पनि दुरूपयोग भएको आशंका गरिएको छ नि ?
सडक पहिलो प्राथमिकता हो। तर, सडक निर्माणको क्रममा जनता स्वयं जागरुक भएको ठाउँमा अनियमितता नहुने रहेछ। जहाँसम्म जनताको सचेतना कम छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको हुनुपर्छ। प्रदेशको बजेट सही ढंगेले खर्च भएको छ। ठेक्कामार्फत काम भएका छन्। हचुवाकै भरमा हामीले बजेट पठाएका छैनौं। गुरु योजना निर्माण भएका सडकहरूलाई मात्र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। म ठाडो चुनौती दिन चाहन्छु– कहीं कतै प्रदेशबाट विनियोजित बजेट सही ढंगले खर्च नगरी दुरूपयोग गरेको भेटिएमा प्रशासन, अख्तियारमा उजुरी गरिदिएको अवस्थामा म आभारी हुनेछु।

मापदण्डविपरीत नै सडक निर्माण हुँदा प्राकृतिक विपद् पनि निम्तिन सक्ने खतरा छ, यसका बारेमा प्रदेश सरकारले के योजना बनाएको छ ?
नीतिगतरूपमा सडक निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि प्रदेश सरकारले बनाएको छ। मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यदी फर्जी काम गरेको छ, गलत काम गरेको छ भने अख्तियारमा पु¥याइदिनु प¥यो।

केन्द्रीय समिति बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बारेमा निकै विवाद देखियो, यसमा तपाईं धारणा के छ ?
–एमसीसीका बारेमा अलमलिनुपर्ने कारण नै छैन। यो आजको विषय होइन। एमसीसी हरेक सरकारको निरन्तरता हो। एमसीसी नेपालको समृद्धि विकास र हितका लागि हुनु जरुरी छ। किनभने हाम्रो ऊर्जा धेरै छ, ट्रान्समिसन लाइन कम छ। हाम्रो विद्युत्लाई निर्यात गर्ने राम्रो योजना चाहिँदैन भनेर किन भन्नुप¥यो ? भारत, अमेरिका, चीन, जापान जुनकुनै देशको सहयोग होस्, नेपालको हितमा छ भने लिनुपर्छ।

प्रत्येक प्रदेशवासीको घर–घरमा धारो, प्रत्येक सदरमुकामबाट नगरपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको सडक कालोपत्रे, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य उपचारका लागि राम्रो प्रबन्ध, प्रत्येक घरमा विद्युतीकरण र प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनको बन्दोबस्त, प्रत्येक स्थानीय तहमा पार्क, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक उद्योगलगायतका काम अगाडि बढाइएको छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ, अब के होला ?
केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आशय एमसीसी पास गरेर लैजानुपर्छ भन्ने थियो। नेपालको हितका विरुद्धमा केही छन् भने त्यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने भनेर कार्यदल गठन भएको हो। मूलतः सैद्धान्तिकरूपमा कमिटी बैठकबाट पास नै भएको हो। नेपालको हितमा छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ, नेपालको हितविपरीत छ भने अस्वीकार गर्नुपर्छ, कुरा स्पष्ट नै छ नि। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा अब सचिवालय बैठकले यसबारेमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्छ।

पार्टीभित्र अहिले शक्ति सन्तुतलनअनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्नुभएको हो ?
पार्टीभित्र अहिले त्यस्तो अल्पमत र बुहमत भन्ने पनि छैन। बाहिर आफैं विषय बनाइँदोरहेछ। केपी ओलीलाई अल्पमतमा पारेर खुसी हुने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल हो कि ? माधवकुमार नेपाल हो कि ? अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं हो ? आफ्नै घरमा आगो लगाई आगो तापेर खरानी लगाउने हो भने त केपी ओली र प्रचण्डलाई कमजोर पारे भो। केपी ओली र प्रचण्डको अथक प्रयासबाट पार्टी एकता भएको छ। त्यो एकतालाई बचाउनुपर्छ र अग्रगमनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म कतिवटा ऐन निर्माण ग¥यो ?
ऐन, नियम र कार्यविधि प्रदेशअन्तर्गत हालसम्म ४५ वटा ऐन निर्माण गरिएको छ। जसमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित भएको र सोअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्यसमेत प्रारम्भ गरिसकेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरी काम हुँदै आएको छ। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरी विपन्न जनतालाई सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सहयोग पु¥याइएको छ। बेचविखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गर्न भक्तपुरमा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेश सरकारले पाँच करोडको प्रदेशिक विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ। प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा न्यायिक समितिको इजलास निर्माण शुरू गरेको छ।