भगवती तिमल्सिना, काठमाडौँ ।
चिकित्सा शिक्षाको महत्वपुर्ण आधार भनेकै अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगात्मक बिधि हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने अनुसन्धानका लागि अहिले सम्म नेपालले आफै अनुसन्धान गर्ने वातावरण भए पनि त्यसको लिपि अर्थात आधिकारी दर्ता गर्न अर्थात् अनुसन्धानकै लागि पूर्व स्वीकृति लिन पनि विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा.अञ्जनी कुमार झाका अनुसार मलेसियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले सन् २०१९ नोभेम्बर २७ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई नै अनुसन्धानका लागि प्रस्तावना दर्ता गर्ने संस्थाको आधिकारीक निकाय तोक्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा बर्षौ देखि हुँदै आएका अनुसन्धानहरुको दर्ता बिदेशी संस्थासँग लिनुपर्ने खर्चिलो र झण्झटिलो प्रकृयाको अन्त्यसँगै परिषद्ले अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने उदेश्यले निःशुल्क दर्ता खुल्ला गरेको बिहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।
मेडिकल परिक्षणलाई औषधि, खोप, उपकरण आदिको प्रभावकारिताको अध्ययन, अनुसनधान गर्ने कार्यालाई बुझिन्छ । त्यस्तै मेडिकल परिक्षण दर्ता भनेको मेडिकल परिक्षणको अध्ययन , अनुसन्धान , दर्ता गर्ने साझा तथा आधिकारीक थलो हो । यसका लागि अनुसन्धानकर्ताहरुले परिक्षण समबन्धी खोज तथा अनुसन्धान मात्रै स्वासथ्य अनुसनधान परिषदको आचार संहिता बोर्डबाट सन् २०१९ मा २१ वटा अनुसन्धानका लागि प्रस्तावना स्वीकृती दिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
अनुसन्धान गर्ने स्वीकृति परिषद्ले दिने भएपनि त्यसको परिणाम आए नआएको परिषद्ले खोजी गर्ने दायित्व नभएपनि एउटा स्वीकृति लिएको व्यक्ति वा निकायले त्यसको रिपोर्ट परिषद्मा नबुझाएसम्म अर्को स्वीकृति लिन भने नपाउने व्यवस्था परिषदले गरेको डा. झाले बताउनुभयो । यसो गर्दा नेपाल र नेपालीलाई यथेष्ट लाभ पुग्ने अपेक्षा लिईएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
सन् २००४ नोभेम्बरमा म्याक्सिकोको म्याक्सिको सिटीमा भएको मिनिस्टरियल समिट अन हेल्थ रिसर्च कार्यशाला गोष्ठी एकल प्रणालीबाट बिश्वव्यापी क्लिनिकत प्रयोग दर्ताको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनाउन पर्ने माग भए बमोजिम ५८ औं विश्व स्वासथ्य मशासभामा एकल प्रणालीबाट चन्ने क्लिनिकट प्रयोग दर्ता बनाउने निर्णय गरिएको थियो । यसमा हाल १८ वटा मुलुकहरु प्रारम्भिक दर्तामा आबद्ध भएका छन् । यसका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा परिषदमा आवद्ध २ जनालाई तालिम दिई सफ्टवेयर तयारी गरिएको पनि जानकारी गराईयो ।
परिषद्मा दर्ता नभै गरिएका अनुसन्धानको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न नपाईने र उपलब्धिका बारेमा कोही कसैले जानकारी राख्न नसक्ने भएकाले परिषद्मा दर्ता गरि अनुसन्धान गर्ने र त्यसको फाइदा नेपालीले लिन सक्ने भएकाले निःशुल्क रुपमा अनलाईनबाट दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान अघि सारिएको डा.झा बताउनुहुन्छ ।
अनुसन्धान गरिएका २१ बिषय र अनुसन्धानका लागि नेपालले स्वीकृति पाएको प्रमाणपत्र :












प्रतिक्रिया