उपभोक्ता समितिको योजनामा ब्रह्मलुट : ८ करोड घटाएर भुक्तानी दिन संसदीय समितिको निर्देशन

आरके सिंह, जनकपुरधाम।

प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा व्यापक लापरबाही भएको पाइएको छ। निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई प्राविधिकले घरमै बसेर समितिबाट सञ्चालित योजनाहरूको मनलाग्दी मूल्याङकन गरेको पाइएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित भई सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ८ सय ४२ योजनमा उपभोक्ता समितिले त्रुटिपूर्ण काम गरेको योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानविन विशेष समितिले ठहर गरेको छ।

ती योजनामा प्राविधिकले करिब ८ करोड बढी रकम मूल्यांकन गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ। प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समितिले ७ करोड ७० लाख ६६ हजार ८ सय ६९ रुपियाँ बढी मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

भुक्तानी बाँकी रहेको योजनाको प्राविधिकले ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार ९ सय १४ रुपियाँ मूल्यांकन गरेकोमा प्राविधिक टोलीसहितको समितिले ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपियाँको मूल्यांकन गरेको छ।

समितिले गत वर्षको योजनाको फ्रिज भएकै रकमबाट मूल्यांकन गरेको रकम भुक्तानीकालागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्राविधिक त्रुटिले भुक्तानी नभएका योजनाहरूको रकम रोकिएपछि सरकारमाथिको जनविश्वास गुम्ने ठहर गर्दै समितिले भुक्तानीका लागि प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

उपभोक्ता समितिको मनोमानी

उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार एउटै साइटमा एउटै कामका लागि २/२ वटा योजनाहरू फेला परेको छ। ‘एउटै काममा २÷२ पटक बजेट विनियोजन भई छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यादेश दिएको पाइयो।

एउटै कामका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी मन्त्रालयहरूबाट बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ।’ –प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कतिपय साइटमा काम नै पूरा नभएको अवस्थामा पनि भुक्तानीका लागि फाइनल बिल तयारी गरेको समितिले भेट्टाएको छ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकमबाट अन्य सार्वजनिक भवन योजनाको मर्म र सम्झौता विपरीत भएको समितिले पाएको छ।समितिका अनुसार पुलमा गर्ने आरसीसी ढलान कार्य ग्रामीण सडकमा गरेको पाइएको छ।

‘निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई कतिपय योजनाहरूमा प्राविधिकहरूले लगत अनुमान र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन स्थलगत निरीक्षण नगरी तयार गरेको छ।’ –प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै जथाभावी मूल्य अनुमान र कतिपय योजनामा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी ठेकेदारहरूबाट काम गराएको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कुन मन्त्रालयको कति बढी मूल्यांकन

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका २ सय ६ योजनामा सबैभन्दा बढी २ करोड ४९ लाख ६१ हजार २ सय ४१ रुपियाँ बढी मूल्यांकन गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ।

साविकमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको भुक्तानी हुन बाँकी रहेका २ सय ६ योजनाको ३५ करोड ३८ लाख ३५ हजार ४ सय ९५ रुपियाँ मूल्याङ्कन गरेको थियो।

जब कि प्राविधिकसहितको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय ५४ रुपियाँ मूल्यांकन गरेको छ।उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित भई भुक्तानी बाँकी रहेका २ सय २ योजनामा २ करोड २ लाख ९० हजार ४ सय ७७ रुपियाँ बढी मूल्यांकन गरेको समितिको ठहर छ।

बाँकी रहेका ती योजनाको साविकमा प्राविधिकले १७ करोड १० लाख ६६ हजार १ सय ९० रुपियाँ मूल्यांकन गरेको थियो। हाल समितिले ती योजनाको १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपियाँ मूल्यांकन गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित भई भुक्तानी बाँकी रहेका २ सय ५६ योजनामा २ करोड २ लाख १९ हजार ६ सय ७ रुपियाँ बढी मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ती योजनाको साविकमा प्राविधिकले २९ करोड ७८ लाख ३५ हजार १८ रुपियाँ मूल्यांकन गरेका थिए भने हाल समितिले २७ करोड ७६ लाख १५ हजार ४ सय ११ रुपियाँ मूल्यांकन गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालबाट सञ्चालित भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका १ सय ६८ योजनामा साविकमा प्राविधिकले ९ करोड ९१ लाख ६६ हजार ३ सय ५१ रुपियाँ मूल्यांकन गरेकोमा हाल समितिले ९ करोड २० लाख ६४ हजार ९ सय ५० रुपियाँ मूल्यांकन गरेको छ।

यस्तै कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका १० योजनामा प्राविधिकले साविकमा २ करोड ३ लाख ९३ हजार ८ सय १८ रुपियाँ मूल्यांकन गरेकोमा हाल समितिले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपियाँ मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।