राजपालाई सरकारले टेरेन



गंगा बराल, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ । एउटै विषयलाई लिएर राजपाले पटकपटक संसद अवरोध गर्दै आएपनि सरकार र सभामुखले यसलाई महत्व नदिएपछि राजपाका सांसदहरुले दिनैपिच्छेजस्तो संसद अवरोध गरिरहनुपरेको छ ।

यही विषयलाई लिएर नै सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमै राजपा सांसदहरु उठेर विरोध गरेका थिए । अवरोधपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजपा सांसद चन्दा चौधरीलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । सांसद चौधरीले आफूहरुको जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएकाले वाध्यताले विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

सभामुख महराले आफू यस विषयमा गम्भीर भएको भन्दै सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्नुभएको थियो । राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ । सभामुखको आश्वासनपछि राजपा सांसदहरु बसेका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यसअघि नै सरकारले आवश्यक ठानेको दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जवाफ दिइसक्नुभएको छ । तर राजपा सांसदहरुले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् । सरकारले प्रतिवेदन खोज्दै गरेको र अध्ययन गर्दै गरेको भनेर हल्का प्रकारको जवाफ दिँदै आएको छ ।

मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनका साथै अन्य घटनाबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी न्यायिक सत्यतथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै पछिल्लो समयमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०७३ साल असोज २ गते समिति गठन गरेको थियो ।

आयोगले २०७४ साल माघ २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले ३ हजार २ सय ६४ घटनाको छानबिन गरेको थियो । प्रतिवेदनले आफूहरुमाथि लगाएको आरोप कम हुने राजपाले भन्दै आएको छ ।

आयोगका सदस्य नबराज सिलवालले आयोगले गर्नुपर्ने काम सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउनुभयो । ‘हामीलाई जे गर्ने जिम्मा दिइएको थियो, काम सकेका छौं अब सरकारले के गर्दैछ भन्ने थाहा छैन ’ सिलवालले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्