नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ ।
विश्व बैंकले स्थानीयसँगको विवाद नसुल्झेसम्म काठमाडौं सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा ऋण लगानी नगर्ने भएको छ ।
चोभारमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त बन्दरगाहबाट प्रभावित चोभारबासी बैंकको काठमाडौं शाखामा पुगी उक्त विवादित परियोजनामा ऋण लगानी नगर्न धर्ना दिएका थिए ।
उक्त बैंकका प्रतिनिधि दिपकमान सिं श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा लगानी नगर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो – ‘यो परियोजनामा तपाईहरुको सुरुदेखिको फरक मत रहेको कुरा सरकारलाई जानकारी गराएका छौँ । वातावरणीय प्रभावित मुल्यांकन प्रतिवेदनमा पनि यो देखिन्छ ।’
स्थानीयबासीसँगको विवाद सुल्झाएर काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताउँदै श्रेष्ठले थप्नुभयो–‘विवाद जारी भए ऋण लगानी गर्दैनौँ भनेका छौँ सरकारलाई ।’
विवाद सुल्झाउने मध्यस्तकर्ता र निर्देशन दिने निकाय नभएकाले समस्या बल्झिदैँ गएको उहाँको धारणा थियो ।
चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पन्चलाल महर्जनले बिश्व बैंक जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले सर्वसाधरण नागरिक मर्कामा पर्ने परियोजनामा ऋण सहयोग गरेर लगानी गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
स्थानीयको दवाब जारी
चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बन्न नसक्ने दावी गर्दै उहाँको जीकिर थियो ।
आर्थिक, प्राविधिक, ऐतिहासिक रुपमा चोभारमा बन्दरगाह बनाउन नसकिने तर्क गर्दै प्रभावित क्षेत्रका ज्ञानेन्द्र महर्जनले पनि ऋण लगानी नगर्न बैँकलाई सुझाव दिनुभयो ।
स्थानीयबासीले तत्कालिन हिमाल सिमेन्ट कारखानाबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, कारखानाको जग्गा स्थानीयलाई फिर्ता हुनुपर्ने, कारखानाका कर्मचारीको अहिलेसम्म पाउन नसकेको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
उक्त विवादका कारण बन्दरगाह निर्माण नसकेपछि कम्पनीले ५ महिनादेखि काम गर्न सकेको छैन । काम गर्न नपाएपछि उक्त कम्पनीले साइटमा राखेको आफ्नो निर्माण सामग्री र उपकरण उठाइसकेको छ ।
११ दशमलब ७७ हेक्टर (२ सय ३२ रोपनी) मा फैलिएको उक्त बन्दरगाह १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली कम्पनी आशिष र चिनियाँ कम्पनी शान्छीको ज्वाइन्ट भेन्चरबीच सम्झौता भई काम अघि बढ्दै थियो ।
स्थानीयको अवरोधका कारण गत साउनमा प्रधानमन्त्रीबाट हुने भनिएको शिलान्यास रोकिएको थियो ।
तर यही माघ ३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट नै शिलान्यास गर्न लागिएको इन्जिनियर हरिकृष्ण मिश्रले बताउनुभयो । तर चोभार संरक्षण समितिले उक्त कार्यक्रम रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह र बाणिज्य मन्त्रालयँग आग्रह गरेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया