शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनप्रति ठूला विद्यालयको रोदन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । निजी विद्यालयको नाममा अत्याधिक शुल्क उठाउने रातो बंगला र प्रिमियरलगायतका केही विद्यालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनको खाकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग रोदन गरेका छन् ।

रातो बंगला स्कुलकी सञ्चालक शान्ता दीक्षितले आफ्नै विद्यालयमा केही विद्यालयका सञ्चालक र सम्पादकलाई बोलाएर शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने घोषणा गर्नुभएको हो । निजी विद्यालयप्रति सरकारले अन्याय गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको प्याब्सनलाई जानकारी नै नदिई प्याब्सनकी प्राज्ञिक सल्लाहकारसमेत रहनुभएकी दीक्षितले निजी विद्यालयमा आफ्नो शान देखाउन सम्पादकलाई गुहार्नुभएको हो ।

सो कार्यक्रममा नागरिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल, हिमाल साप्ताहिकका सम्पादक किरण नेपाल, सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकाल तथा काठमाडौं पोस्टका सम्पादक अनुप काफ्लेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । अन्य सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुलाई पनि बोलाएको भए पनि प्रतिनिधिहरुको मात्र उपस्थिति रहेको थियो ।

त्यसैगरी सोही कार्यक्रममा ग्यालेक्सी स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपक एवं पूर्व संविधानसभा सदस्य गीता राणा, प्रिमियरका सञ्चालक पवित्रा लिम्बु, संस्थापक वसन्त थापा, अक्षरा स्कुलका सञ्चालक अञ्जु भट्टराई, विसर्गवाटिका स्कुलकी कामना रेग्मी, एपेक्स स्कुलका सञ्चालक एवं एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपाने, पाणिनी स्कुलका सञ्चालक एवं एन प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही र एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा दीक्षितले सो प्रतिवेदनलाई निजी विद्यालयको भूमिका बलियो बनाउन सम्पादकहरुसंग गुहार माग्नु भएको थियो । ‘उहाँ आफैंले टेलिफोन गरी बोलाउनुभयो हामी गयौं’ –एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताउनुभयो ।

प्याब्सन र एन प्याब्सनले सँगै आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामाआफैं प्राज्ञिक सल्लाहकार रहनुभएकी दीक्षितले प्याब्सनलाई बाइकट गरी केही विद्यालयलाई मात्र बोलाउनु गलत भएको केही निजी विद्यालय सञ्चालकले आरोप लगाएका छन् । ‘हामीलाई त थाहै भएन, कार्यक्रम गर्नुभएको त सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पायौं’ –प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्वाहाम्फेले भन्नुभयो ।

उहाँले आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको विषयमा निजी विद्यालयका संगठनले छुट्टै धारणा बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

करिब एक साताअघि प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन घोषणा गरेका थिए । तर आयोगका अध्यक्ष एवं मन्त्री पोखरेलले तत्काल आन्दोलन नगर्र्न आग्रह गरेपछि अकस्मात् सो पत्रकार सम्मेलन स्थगित भएको थियो ।

प्याब्सनले आज मंगलबार बोलाएको विस्तारित बैठकमा आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने योजना बनाएको छ ।

तर दीक्षितले आफू प्राज्ञिक सल्लाहकार रहेको संस्थालाई बेवास्ता गरी सम्पादकलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्नु गलत भएको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आरोप लगाएका छन । ‘उहाँले त हामीलाई सल्लाह दिनुपथ्र्यो यसरी अघि बढ्दा निजी विद्यालयको अवस्था थप बजबुत हुन्छ भनेर सिकाउनु पो पथ्र्यो, आफू एक्लैले सम्पादक बोलाएर कार्यक्रम गर्नु उहाँको गतल प्रवृत्ति हो’ –एक विद्यालय सञ्चालकले भने ।

सम्पादकलाई बोलापछि आयोगको प्रतिवेदन फेरबदल गर्न सक्ने आशयका साथ आयोजना गरिएको कोठे कार्यक्रममा उपस्थित निजी विद्यालयका सञ्चालकले आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा निजी विद्यालयका सन्दर्भमा गरेको सिफारिस संविधान विपरीत तथा देशको शिक्षा क्षेत्रलाई घाटा पुग्ने गरी हुन लागेका उल्लेख गरेका थिए ।

पूर्व संविधानसभा सदस्य राणाले संविधानले पेसा व्यवसाय गर्न छुट दिएको तर्क गर्दै आयोगको प्रतिवेदन सेवामूलक व्यवसायको परिभाषा गर्न छाडेर अरु कुरामा अल्झिएको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रम आयोजक दीक्षितले आफूहरुलाई खत्तम बनाएपछि मात्रै शिक्षा सुधार हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रतिवेदन ल्याउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालयको सहभागिताविना ल्याइएको प्रतिवेदन मान्य नहुने बताउनुभएको थियो ।

प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयप्रति कठोर बनेको आयोगले देशभरका निजी विद्यालय सार्वजनिक वा निजी ट्रस्टमार्फत संञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विधानले शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्ने गरी सात वर्ष भित्र निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।