प्रशान्त वली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका ओमप्रकाश मिश्रविरुद्व चारवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । मिश्रविरुद्ध हिजो बुधबार अन्तिम दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिमा चार वटा उजुरी दर्ता भएको संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिब ध्रुवप्रसाद घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नहुने दाबीसहित ती उजुरी परेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिकी सदस्य पूर्णाकुमारी सुवेदीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘उजुरी दिने समय सकियो अब उजुरीउपर समितिले प्रश्न सोध्ने काम गर्छ । प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ उजुरीकर्ताको नाम भने गोप्य राखिएको छ । उजुरीपत्रमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रविरुद्ध प्रतिप्रश्न गरिएको छ ।
उजुरीपत्रमा भनिएको छ– ‘निज मिश्रले ०७२–सीआर–१९३७ रञ्जन कोइरालाविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा लाखौं घूस खाएर श्रीमतीको हत्या गरेको मुद्दामा समेत झगडिया झिकाइएको र २०७५ डब्ल्युओ–१४३ को मुद्दामा आफ्नो नातेदारलाई जिताइदिएकाले यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा देशको न्याय नै समाप्त हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकी पाऊँ भनी यो निवेदन पेस गरेका छौं ।’ यस्तै अछामको कालीकोटमा भएको डिल्ली स्वाँरसहित चार जना अभियुक्तबाट लाखौं घूस लिई २०७४ वैशाख २८ मा सफाइ दिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।
उजुरीपत्रमा विश्वविद्यालयको नियम अनुसार प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको समकक्षता माग गरिएको छ । यस्तै प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको माइग्रेसनसमेत मागिएको छ । हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने फैसलाको आधार माग गरिएको छ । मिश्रविरुद्व परेका उजुरीमाथि भदौ २२ गतेदेखि सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्ने घिमिरेले बताउनुभयो ।
सचिवालयले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रविरुद्व उजुरी पठाउन गत भदौ ११ गते सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको थियो । न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम्लाई सिफारिस गर्ने चलन भएकाले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।
यसअघि परिषद्ले सिफारिस गरेको दीपकराज जोशीलाई संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । जोशीविरुद्ध शैक्षिक प्रमाणपत्र र उहाँले गरेका फैसलाहरुको प्रश्न सुनुवाइ समितिमा उठेपछि उहाँ अनुमोदन हुनुभएको थिएन । मिश्र सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत भए उमेर हदका कारण अगामी पुससम्म प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनुहुनेछ ।
प्रतिक्रिया