समूहगत रूपमा कर्मचारी खटाउने तयारी

सुनील महर्जन, काठमाडौं
केन्द्र सरकारले प्रदेशमा समूहगत रूपमै कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ।

केन्द्रले व्यक्ति, व्यक्तिको दरबन्दी तोकेर कर्मचारी पठाइरहेकामा अहिले आएर समूहगत रूपमा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

केन्द्रले प्रदेशमा एकमुष्ट कर्मचारी पठाएपछि मात्र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा खटाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको हो। प्रदेशमा सचिवस्तरको कर्मचारी खटाउने अधिकार भने केन्द्र आफैले नै राखेको छ।

प्रदेश सरकारमा केन्द्रका सहसचिव नै सचिव हुने प्रावधान छ। प्रदेश मातहत दरबन्दी सिर्जना गरिएका राजपत्रांकित दोस्रो श्रेणी ‘उपसचिव’ र उपसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारी अब एकमुष्ठरूपमा प्रदेश सरकारलाई पठाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिले केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारीलाई प्रदेशको निर्देशनालय तथा सो स्तरको कार्यालयमा खटाउने जिम्मा अबदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। ‘अब केन्द्रले प्रदेश सरकारका लागि एकमुष्ट कर्मचारी पठाउँछौं’, प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो– ‘अनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले आवश्यक पर्ने ठाउँमा कर्मचारी पठाउँछ।’

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार तीन तहमा कर्मचारी समायोजन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खटाइएका कर्मचारीको अध्ययन र असाधारण बिदाबाहेक अन्य बिदा काज स्वीकृत गर्ने, पुरस्कृत वा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भए सिफारिस गर्नुपर्नेजस्ता अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई प्रदान गरिएको छ। संगठन संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहनेछन्।

संघले कर्मचारी समायोजन कानुनअन्तर्गत आफूलाई चाहिने कर्मचारी राखेर फाजिल कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ। आवश्यकतालाई विचार गरेर नपठाइएको सम्बन्धित प्रदेशका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ।

महिनौं बितिसक्दा पनि सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन नसकेपछि प्रदेशका अधिकारीहरूले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर भए पनि कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने चेतावनी दिएको थियो। सरकारले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरूको समस्या हल गर्न नसक्नु, दल निकट कर्मचारीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुले समायोजनमा समस्या देखिएको कर्मचारीहरूको बुझाइ रहेको छ।