सुनील महर्जन, काठमाडौं
निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ नै कायम गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको मन्त्रालयकोे निर्णयलाई उल्टाउन उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु खुलेर लागेका छन् ।
निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ कायम गर्ने संघीय मामिलाको निर्णय उल्टाउन उच्चपदस्थ कर्मचारी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत प्रभावित गर्न सफल भएका छन् ।
संघीय मामिलाले संघीय निजामती संघको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकको दफा ५० मा अवकाश पाउने उमेर हद ५८ कायम गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा सामान्यले राय लिँदा अर्थ मन्त्रालयले उमेर हद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सर्तलाई समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सहमति प्रदान गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवकाशको उमेर हद ६० बनाएर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने भनेको हो ।
सरकारमाथि थपिँदै गएको निवृत्तिभरणको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि, सबै तह र सेवामा देखिएको अवकाशित उमेरको विविधता, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी अवकाशको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गर्ने भनेको हो । अर्थले दिएको सहमतिपत्रमा उमेर हद बढाउँदा वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखेर १ वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी वर्तमान प्रावधानमा थप्ने पनि भनिएको छ ।
पछिल्लो पटक काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेर दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको, कर्मचारीको अनुभव र दक्षता सदुपयोग गर्न सकिने, पेन्सनको भार कम हुने पक्षलाई विश्लेषण गर्दै सो सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पालामा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विधेयक पुनरावलोकनको क्रममा ६० वर्ष उमेर हदको प्रस्तावलाई हटाएर ५८ वर्ष नै यथावत् राखिएकोे मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, हाल बहालवाला उच्चपदस्थ सचिव र सहसचिव पनि अवकाश पाउने उमेर हद बढाउनुपर्ने पक्षमा शुरुदेखि लागेको बुझिएको छ । उमेर हद बढाउन ती कर्मचारीले निकै चलखेल गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘कर्मचारीले आफूलाई हेरेर नियम बनाउने परिपाटी छ । तर अहिलेका मन्त्री र केही कर्मचारीको प्रयासमा त्यसलाई सफल हुन दिएनौं’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
‘निजामती कर्मचारीको उमेद हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने पक्षमा अहिलेको मन्त्री लालबाबु पण्डित हुनुहुन्न । त्यसको पक्षमा म पनि छैन । तर अधिकांश सचिव र सहसचिव त्यसको पक्षमा रहेको पाइयो’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइरालाले मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयको राय आएको र कानुन मन्त्रालयको राय आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । दुवै मन्त्रालयको राय आएपछि मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सामान्यका अनुसार कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद बढाउँदा युवा जनशक्ति अझै पलाउन हुने र निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नसक्ने एक कर्मचारीले बताए ।
कतिपय सचिवले दुई वर्ष उमेर बढाउँदा पेन्सन रकम बचत हुने भएकाले फाइदा हुने तर्क गर्ने गरेको छ । तर, ५८ वर्ष नै उमेर कायम राख्दा पुराना कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने र नयाँ प्रविधिमा पोख्त कर्मचारी आउने भएकाले प्रविधिमैत्री, ऊर्जा र उत्साहवान् जनशक्ति थपिने हुँदा सरकारी सेवामा थप छिटो छरितोपना आउने पनि ती कर्मचारीको भनाइ रहेको छ ।
उमेर हद बढाएरमा निजामती कर्मचारीको समावेशीकरणमा नकारात्मक असर पु¥याउने पनि सामान्यका कर्मचारीको बुझाइ छ ।
प्रतिक्रिया