निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र सरकारको बेवास्ताले शहीद स्मारक अलपत्र

काठमाडौँ, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र सरकारको बेवास्ताले ११ वर्षदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय शहीद स्मारक निर्माणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै शहीद स्मारक निर्माणको माग उठेको थियो । आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका दलको सहभागितामा गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा स्मारक निर्माण गर्न दलका स्थानीय प्रतिनिधि सहमत भए ।

दलीयअनुसार पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०६४ जेठ ११ गते राणा शासनको अन्त्यदेखिका सबै शहीदको स्मृतिमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय भएदेखि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा राखिएको १२ वर्ष प्रवेश गर्दा पनि स्मारक बन्न सकेको छैन । आधा निर्माण भएर अलपत्र अवस्थामा जंगलभर संरचना देख्न सकिन्छ । कति भवन त ढलान गरेर त्यत्तिकै छोडिएका छन् । गाह्रो लगाएर पूर्णता दिइएको छैन ।

स्थापनाको १२औँ वर्षका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका केही प्रावधानले विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।

“स्मारकको १५ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने भवन छ वर्ष बित्दा पनि अलपत्र रहेछ, समयमा काम सम्पन्न नगर्दा पनि निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही हुँदैन, महँगीका कारण समय बढ्दै जाँदा लागत बढ्छ, बढेको लागत सरकारले व्यहोर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीका लागि कानूनका कतिपय दफा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । स्मारक सम्पन्न गर्न बजेटको कमी नहुने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।

सांसद कृष्ण राईले उपत्यकाको उत्तरपूर्वी भेगको आर्थिक समृद्धिका लागि समयमै स्मारक सम्पन्न गर्न स्थानीयवासीको सहयोग जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“स्मारक निर्माण सम्पन्न भएसँगै यहाँ पर्यटकको भीड लाग्नेछ, त्यसका लागि चावहिल–जोरपाटी–सुन्दरीजल र साँखुको सडक विस्तार हुनुपर्छ, सडकको चौडाइ २२ मिटर बनाउन पहिले मेरो घर भत्काउनुपरे पनि तयार छु, सडक विकासको पहिलो पूर्वाधार हो, यसको निर्माणमा अवरोध गरिनुहुन्न”, उहाँले भन्नुभयो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले स्थानीय सरकार नहुँदा स्मारक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले धोका दिएको बताउँदै अब त्यस्तो हुन नदिने वाचा गर्नुभयो ।

“समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई निजामती कर्मचारीले पनि साथ दिएका छन्, निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा पनि कारवाही नहुने कानून परिवर्तन गरिनुपर्छ, सडक विस्तारमा पनि निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गर्दा नागरिक हिलो र धुलो खान बाध्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक रुपमा २२ वटा अधिकारको सूची दिइएकाले स्मारक निर्माणको काम अब नगरपालिकाले नै हेर्ने प्रमुख चालिसेको भनाइ थियो । शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले जहरसिंह पौवा र सलम्बुदेवी सामुदायिक वनमा निर्माण भइरहेको स्मारकअन्तर्गतको सहायक पार्क पनि अस्तव्यस्त रहेको सुनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्मारक निर्माण समिति अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले साविकको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत काम भइरहेकामा मन्त्रालयको खारेजीसँगै शहीदको नामको स्मारक अलपत्र बनेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट नआए ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना अलपत्र हुने उहाँको भनाइ थियो ।

स्मारक निर्माण सम्पन्न भएपछि शहीदगेटका चार शहीदको शालिक गोकर्णमै लैजाने गरी सरकारले निर्णय गरिसकेको जनाइएको छ ।

स्मारक निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ, कलाकार श्रीकृष्ण सिम्खडा, स्मारक राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य विवेक फुयाँललगायतले स्मारकको काम समयमा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही हुने गरी कानून संशोधन गर्न मन्त्री तामाङसमक्ष माग गर्नुभयो ।
रासस