कठोर बन्दै सरकार, ८२ यातायात व्यवसायी पक्राउ

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्न सरकार कडारूपमा प्रस्तुत भएको छ। सिन्डिकेट गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि यातायात समितिका पदाधिकरीको सम्पत्ति छानबिन गर्न बैंक खाता रोक्ने निर्णय गरेको हो।

लामो समयदेखि यात्रुलाई ठगी गर्दै यातायात समितिले सिन्डिकेट लागू गर्दै आएका थिए। सरकारले कम्पनीमार्फत दर्ता गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नियम लागू गरेपछि सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागका तथ्यांकअनुसार देशभर ३ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ७ सय बस मात्र कम्पनीमार्फत दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्।

सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यकीय सेवाअन्तर्गत पर्दछ। तर सिन्डिकेट गर्न पाउनुपर्ने मागसहित व्यवसायीले शुक्रबार देशभर यातायात सेवा बन्द गराए। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा शुक्रबार यात्रुहरूले दुःख र सास्ती खेप्नुपर्यो।

सिन्डिकेट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम यथावत् नै राखे सरकारले सुरक्षा निकाय र स्कुलको बस चलाएर यात्रुलाई सेवा दिने भएको छ। रूट परमिट अनुमति लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगर्ने यातायात समितिको रूट खारेज गर्ने निर्णय यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छ।

सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक सवारीको रूट परमिट खारेज गरेको छ। यसअघि रूट इजाजत विपरीत सञ्चालन हुने ठगी गर्ने सवारीले रूट निलम्बन गरिए पनि हड्ताल गरेबापत कुनै पनि सवारीको रूट इजाजत खारेज भएको थिएन।

सिनामंगल–रत्नपार्क र रत्नपार्क–नयाँ बसपार्क चल्ने विभिन्न समितिका २६ वटा माइक्रो बसको रुष्ट इजाजत खारेज भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताउनुभयो।

गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागनेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकले आजैदेखि सवारीसाधन नचलाउने रूट इजाजत निलम्बन गर्ने निर्णय भएसँगै माइक्रोको रूट खारेज भएको हो।

नयाँ बसपार्क, सामाकोसी हुँदै रत्नपार्क चल्ने २६ वटा माइक्रो बसको रूट परमिट खारेज गरेको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताउनुभयो।

संघ–संस्था ऐन, २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था खोलेर जनताले तिरेको करबाट बनेको सडकमा सेवाका नाममा एकाधिकारको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीले आफ्ना नाजायज माग पूरा गराउन यातायात नचलाएका हुन्। सरकारले यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गराउनुपर्ने गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि यातायात व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते यातायात क्षेत्रको एकाधिकार (सिन्डिकेट) अन्त्य गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउने अभियान शुरु गर्नुभएको हो।

सरकारले गत साता अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्न नपाउने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सरकारले प्रकाशन गरेको सूचनाविपरीत यातायात व्यवसायी लागेकाले कानुनी रूपमा हदैसम्मको कारबाहीको तयारीअनुसार विभागले काम अगाडि बढाएको हो।

सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने भएको छ।

शुत्रबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललगायतका सरकारी पदाधिकारीको बैठकले यातायात समिति र तिनका पदाधिकारीको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था विभागले विवरण लिई सो विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानविन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समितिहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीलाई यातायात सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन एउटा सवारी साधन मात्रै भए पनि पुग्ने जानकारी गराउनुभएको थियो। कम्पनीमा दर्ता हुन कम्तीमा पाँच वटा सवारी साधन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भनी चर्चा आए पनि सरकारले एउटा सवारीलाई पनि कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेकोे उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा गृहमन्त्री थापा र यातायातमन्त्री महासेठले व्यवसायीको बीमालगायतका जायज माग संबोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सिन्डिकेट हटाउने निर्णयबाट भने पछि नहट्ने बताउनुभएको थियो।

सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले सवारी साधन सञ्चालन नगरे सुरक्षा निकायका सवारीसाधन र ड्राइभरलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। सरकारले नेपाली सेनाको तीससिटे १९ वस, ७२ वटा ट्रक र २ सयभन्दा बढी ड्राइभर तयारी अवस्थामा राखेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपाल प्रहरीको ४१ सिटे ५ वटा बसे, ४ वटा ट्रक र १ सय ड्राइभर तयारी अवस्थामा राखेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले पनि केही सवारी साधन सञ्चालन गर्नेछ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले सुरक्षा निकाय सामान्य प्रशासन र प्याब्सनलगायतसँग परामर्श गरेर लामो दूरीमा बस सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘विद्यालयका १ हजार बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं।’ ‘सरकारले कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेट तोडेरै छोड्छ, कानुन उल्लघंन गर्नेमाथि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन’ –प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो। उहाँले केही दिन दुःख भए पनि सदाका लागि सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।

सरकारले बन्द हड्तालको नाममा सवारी साधन नचलाउने यातायात समितिको रुट परमिट आजै निलम्बन गर्ने भएको छ।

गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकले आजैदेखि सवारी साधन नचलाउने बसको रुट इजाजत निलम्बन गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बाउनुभयो। महानिर्देशक भट्टराईले सरकारको निर्णय नमान्ने यातायात व्यवसायीको कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार रुट परमिट निलम्बन गरिने  बताउनभुयो।

त्यसै गरी सिन्डिकेट लाद्ने बस व्यवसायी समिति तथा व्यक्तिहरूले बैंकबाट धमाधम पैसा निकालेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै उहाँले बैँक खाता रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयले गृहकार्य शुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

सरकारले यातायात व्यवसायीमाथि कुनै अन्याय नगरेको दाबी गर्दै महानिर्देशक भट्टराईले ऐनमा भएका व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा आपत्ति प्रकट गरेको बताउनुभयो।

‘२०४९ को ऐनलाई कार्यविधिमार्फत् लागू गर्न खोजिएको हो। प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने सर्वोच्चको आदेशअनुसार पनि सरकार चल्न खोजेको हो। तर व्यवसायीले कार्यविधि नै पढेनन्, कुरै नबुझी विरोध गरिरहेका छन्’ –उहाँले भन्नुभयो। यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाहरू नवीकरण नगरी कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको निर्णयमाथि पुनर्विचार नहुने भन्दै भट्टराईले व्यवसायीहरू औपचारिक छलफलमै नआएको आरोप लगाउनुभयो। ‘सरकार सम्झौता गर्दैन। अब यातायात क्षेत्र यात्रुमैत्री र सुविधायुक्त हुन्छ। नयाँ व्यवसायीलाई पनि आकर्षित गर्छौं। तर सरकार एक कदम पछि हट्दैन’ –उहाँले भन्नुभयो।

विभिन्न समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायीले शुक्रबार देशभर यातायात सञ्चालन नगर्ने भन्दै सिन्डिकेट खारेजीको विरोध जनाए पनि कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीले भने आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएका छन्।

नेपाल माइक्रो बस कम्पनी, टुरिस्ट बस एसोसिएसन, साकिरा यातायात प्रालि, वज्रवाराही यातायात सेवा प्रालि, सुर्खेत बुलबुले यातायात, नागरिक यातायात, रुकुम यातायातलगायत दुई दर्जन बढी यातायात कम्पनीले आफ्ना सवारी चलाएका छन्।

मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट निर्बाध यातायात सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने ८२ जना यातायात व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेउपानेका अनुसार निर्बाध सवारी सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने विभिन्न संघ, संस्था र समितिसँग आबद्ध ७ दर्जन बढी यातायात व्यवसायी पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालाई पक्राउ गरेको छ। सिटौला सिन्डिकेट पक्षमा जारी व्यवसायीको आन्दोलन प्रचारप्रसार समितिका संयोजकसमेत हुन्।

व्यवसायीहरूले भने सरकारले आफ्ना केही जायज मागलाई समेत बेवास्ता गरेको र एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्दै प्रजातान्त्रिक अभ्यास गुमाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सचिव वसन्त भण्डारीले सरकारले यातायात व्यवसायीको कुरै नसुनीकन निर्देशनात्मक ढंगले काम गरेको बताएका छन्।

‘यातायात व्यवसायी सिन्डिकेटको पक्षपाती होइनन् तर हाम्रो संगठित हुन पाउने अधिकारमाथि राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।’ –सचिव भण्डारीले भन्नुभयोे। यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जोडिएका संघसंस्थासँग छलफल नै नगरीकन सरकारबाट एकलौटी रूपमा निर्णय भएकोप्रति व्यवसायीले विरोध जनाएको उहाँको भनाइ छ। ‘यस क्षेत्रका व्यवसायीको कुरा नै सरकारले सुन्न खोजेको देखिँदैन। हाम्रा जायज मागलाई सुन्ने र छलफलमार्फत समाधान निकाल्नेभन्दा सरकारले कुरै नसुनी आदेशात्मक ढंगले काम गर्न खोजेको छ। यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिँदैन।’ –उहाँले भन्नुभयो। सरकारले यस क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन नगरेपछि विरोध जनाउनुपरेको भण्डारीको भनाइ छ।