प्रशान्त वली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुँदा न्याय क्षेत्रको नीतिगत र सुधारको योजना प्रभावित भएको छ। कायममुकाम प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वाेच्च हाँकिनुपर्दा नीतिगत र सुधारका योजनाहरू अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संसद्ले यथाशीघ्र संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत प्रधानन्यायाधीशको छिनोफानो लगाइनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘न्यायालयमा हस्तक्षेप भइरहेको अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो अन्योल हटाउनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश नतोकिँदा न्याय प्रशासनका सम्पूर्ण योजना लागू गर्न समस्या पैदा हुनसक्छ।’
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको दुई हप्ताभन्दा बढी समय बित्दा पनि पूर्ति हुन सकेको छैन। अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपकराज जोशी रहनुभएको छ। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा सर्वोच्चको दायरा सीमित हुन पुगेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो– ‘अदालतले दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरे पनि राजनीतिक विषय र गम्भीर प्रकारका मुद्दाहरूले अदालतमा प्रवेश पाउँदा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ।’
उहाँले थप्नुभयो– ‘प्रधानन्यायाधीश पदमा शुन्यता छाएको छ। कायममुकायमले दैनिक कार्य सञ्चालन गरिरहनुभएको छ। तर प्रधानन्यायाधीश नहुँदा गम्भीर प्रकारका चासोहरूमा अफ्ठेरो पर्न सक्छ।’
कायममुकायम मात्रै हुँदा न्यायप्रशासन सुधारमा असहजता पैदा हुने तर्क गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा कायममुकायम प्रधानन्याधीशसमेत मानसिक रूपमा नियन्त्रित हुनुहुन्छ। त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित तवरले छिट्टै सोच्नुपर्दछ।’
संविधानमा सर्वोच्च अदालत र सोको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ती राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
स्मरणीय छ, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। न्याय परिषद्का सदस्य सचिव नृपध्वज निरौलाले गत फागुन अन्तिम साता पत्र काटी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पदावधि एक वर्ष पहिले नै सकिएको जानकारी गराएपछि उहाँ सो पदबाट मुक्त हुनुभएको थियो।
प्रतिक्रिया