सुनील महर्जन, काठमाडौं
कर्मचारीहरूले जथाभावी विदेश भ्रमण गर्न थालेपछि सरकारले त्यसमा कडाइ गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। लाखौं रकम खर्च गरेर विदेश भ्रमण गर्ने कार्य रोक्न कार्यविधि ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यसका लागि सोही कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्य शुरू गरेको हो।
‘एउटै कर्मचारी धेरैपटक जानेदेखि बजेट सकाउन अध्ययन भ्रमण हुने क्रम बढेपछि कडाइ गर्न लागेका हौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। सो समितिलाई १५ दिने म्याद दिइएको छ। समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि बनाउने समितिले जनाएको छ।
कर्मचारी तालिम तथा अध्ययन भ्रमणमा जाने व्यवस्था गर्न समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। निजामती सेवा ऐनको दफा ४० ‘ख’ बमोजिम छात्रवृत्ति समिति गठन गरिएको छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिमा कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सामान्य प्रशासनलगायतका पदाधिकारी रहनेछन्। यही समितिले मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने तालिम र अध्ययनको टुंगो लगाउने बुझिएको छ।
कानुनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि त्यसको सही परिपालना हुन सकेको छैन। कर्मचारीहरू आफूखुसी भ्रमणमा जाने गरेका छन्। राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदै विदेश जाने मोह बढेको आलोचना भइहँदा पनि सरकारले कडाइ गर्न नसकेको सोही कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू बताउँछन्।
आर्थिक वर्षको मसान्ततिर बजेट सिध्याउन विशेषतः अर्थ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय र विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यालयका कर्मचारी विदेश जाने गरेको देखिन्छ। प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट भन्नुहुन्छ– ‘विदेश भ्रमणको अनुभव र अध्ययनले कार्यसम्पादनमा गुणस्तर बढ्ने भनिए पनि पटक पटक एउटै कर्मचारी घुमफिर गर्ने, भत्ता लिने र रमाइलो गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ।’
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सबै मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाई अध्ययन, भ्रमण वा अवलोकनका नाममा विदेश नजान निर्देशन दिइएको थियो। यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक रूपमा विदेश नजान निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया