हेटौंडा,(नेस) ।
नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई सवल, सक्षम एवम् समृद्ध प्रदेश बनाउन नागरिकसँग सुझाव माग गरिएको छ ।
५ वर्षभित्र अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा मुख्य कार्यक्रम, आव २०७४/०७५ को बाँकी अवधिका लागि संक्षिप्त कार्यक्रम तथा आव २०७५/०७६ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न प्रदेश सरकारले इतिहासमा पहिलोपटक सुझाव माग गरेको हो ।
संघीय नेपालको ३ नम्बर प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश विकासका लागि बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनसहभागिता रहनुपर्ने भन्दै नयाँ कदम सुरु गरेको छ । जनताको सरकार भएका कारण हरेक काममा जनसहभागिता हुनुपर्ने भन्दै सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी जनतासँग सुझाव माग गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सबै समुदायको भावना समावेश रहनुपर्ने, हरेक क्षेत्रको विकास समावेश हुनुपर्ने भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । सरकारको नजरमा नपरेको विषय जनताको नजरमा हुने भन्दै सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आमनागरिकसँग नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सुझाव माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सबै सर्वसाधारणलाई दीगो एवम् सन्तुलित आर्थिक विकास, सामाजिक, भौतिक विकासलगायत कार्यमा सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । बुद्धिजीवी, किसान, ब्यवसायी, मजदुर, पेशाविद्, अनुसन्धाता, बालबालिका, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शहीद परिवार, शारीरिक अशक्तको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजना, नीति तथा कार्यक्रम भए सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश सरकारको कदमले नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम दिने सम्भावना देखिएको छ । नेपालमा नीति निर्माणको तहमा जनसहभागिता नहुँदा ब्यवहारिक योजना निर्माण नहुने समस्याबारे जनगुनासो व्याप्त रहेको अवस्थामा यस कार्यले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।