सुनील महर्जन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने नारा एकदमै प्रचारित थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको १० महिना बितिसक्दा पनि न जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आएको अनुभूत गरेका छन्, न त जनप्रतिनिधिहरू नै यसबारे गम्भीर देखिएका छन्।
अहिले पनि जनप्रतिनिधिले कार्य सञ्चालनबारे अन्योलता देखाएका छन्। स्थानीय तहको सञ्चालनमा देखिएको अन्योलले गर्दा जनतामा निराशा छाएको छ। जनप्रतिनिधि बहाल हुने बितिक्कै ऐन नहुँदा अन्योल छाएको बताएका थिए। अहिले ऐन कार्यान्वयन भएका स्थितिमा पनि अन्योलता कायमै भएको बताउँछन्।
ललितपुर महानगरपालिका–१९ का विनोद ताम्रकार अहिले पनि स्थानीय तहमा अन्योलता कायम रहेको बताउँछन्। ‘कानुनले हामीलाई धेरै अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको अझै प्रयोग गर्न सकेका छैनौं’, उहाँले भने– ‘समय बित्दै गएको छ, झन् नयाँ–नयाँ कुरा आइरहेका छन्। धेरै कुरा बुझ्न सकेका छैनौं।’
जिल्लाका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिकाले पनि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्। गोदावरी, महालक्ष्मी र कोन्ज्योसोम, वाग्मती र महाकाल गाउँपालिकाले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत पाएका छैनन्।
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ गत असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन ऐन बने पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा उनीहरू अन्योलमा परेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्थानीय तहलाई नयाँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायीक, विधायकीलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ। जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयले आफ्नो सेवा गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रित दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अझै पनि कतिपय विषयगत कार्यालय गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुगेका छैनन्। उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि पनि अन्योलतामा छन्।
यसले गर्दा काम–कारबाहीमा भने खासै प्रभावकारिता नआएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो रहेको छ। झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले जनताको अपेक्षा पनि ह्वात्तै बढेको पाइएको छ। बढेको अपेक्षा पनि फेरि बढाउने गरी चुनाव जित्न उम्मेदवारहरूले निर्वाचन हुनुअघि मोनोरेल, फ््लाई ओभर, धूलो–धूँवा केही दिनमै हटाउने, घर–घरमा गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने जस्ता आश्वासनको पोको नै बाँडेका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको पनि बताएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘प्रदेशसभा राम्ररी चलायनमान नहुँदासम्म यस्तै अलमल देखिने भनेको छ।’ –ललितपुर महागनरपालिका–१६ का वडा अध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्यले बताए।
ललितपुर महानगरपालिका–१६ का वडा अध्यक्ष शाक्य पनि कानुनी समस्याले गर्दा कतिपय काम गर्न कठिनाइ भएको संकेत गर्छन्। ‘कतिपय कानुनी समस्याले गर्दा काम गर्न कठिन र अन्योल छ।’ –उनले भने। सरकारले स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालनसम्बन्धी ऐन बनाए पनि जनप्रतिनिधिलाई समयमै काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी नदिँदा उनीहरूमा अन्योलता देखिएको हो।
यद्यपि जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयले भोग्नुपरिरहेको समस्याको ठोस समाधान भन्दा पनि आकर्षक विकास र निर्माणका ‘पपुलिस्ट’ नाराहरू बाँडिरहेका छन्। असोज १ ललितपुर ट्राफिक जाममुक्त घोषणा (यसलाई कसैले अभियानका रूपमा लिएका छन्) गरिएको थियो। त्यसबेला ललितपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले ललितपुरको तीन स्थानमा एक महिनाभित्रै ट्राफिक लाइट राख्ने वचन दिनुभएको थियो।
उनै प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निर्वाचनताका सडकको धूलो केही महिनाभित्र हटाउने आश्वासन ठाउँ–ठाउँमा बाँडेका थिए। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि न सडकमा भएको धूलो हटाउने प्रयत्न गरियो, न ललितपुर ट्राफिक जाममुक्त नै हुन सक्यो।
आफ्ना प्रत्येक भाषणमा फ्लाइओभर, मोनोरेल जस्ता लोकप्रिय कुरा गर्न प्रमुखले नछुटाएका अवस्थामा ललितपुर महानगरपालिकामा नियमित कार्यक्रम पनि गन्जागोल अवस्थामा रहेको पाइएको छ। साविकका स्थानीय निकाय छँदा भइरहेको काम गर्न पनि अहिले अलमलको स्थिति रहेको छ। यस्ता नाराले न स्थानीयहरूले भोग्नुपरिरहेको समस्या हट्नेमा न विश्वस्त छैनन्।
जिल्लामा रहेका अन्य स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि पनि कार्य सञ्चालनबारे अनभिज्ञ देखिन्छन्। अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारणको गुनासो, पीर मर्का बुझ्नेबाहेक खासै काम गर्न पाएका छैनन्। ‘अहिलेसम्म स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न संविधान र भाषणमा मात्र सीमित भएको छ।’ –गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारीले भनिन्। निर्वाचन भएको ९ महिनाको अवधिमा ठूल्ठूला कार्य कुरै छोडौं सामान्य सुधार गर्न पनि पाइला–पाइलामा कठिन भएको जनप्रतिनिधिहरूले अनुभव गर्न थालेका छन्।
नयाँ गठन भएको स्थानीय तहको समस्या
जिल्लाका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिकाले पनि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। गोदावरी, महालक्ष्मी र कोन्ज्योसोम, वाग्मती र महाकाल गाउँपालिकाले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत पाएका छैनन्। बजेट खर्च गर्न नसकेको र संगठन संरचना बन्न नसकेको बुझिएको छ। स्थानीय तहको संगठन संरचना बन्न नसक्दा भएका कर्मचारीलाई समेत काममा लगाउन अप्ठेरो भएको छ।
जनप्रतिनिधिहरू अन्योलतामा रहनुमा केन्द्र सरकारको पनि भूमिका रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएको ९ महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तह कमजोर बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्थानीय तहले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत नपाएको, बजेट खर्च गर्न नसकेको र संगठन संरचना बन्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नुमा केन्द्रीय सरकारकै भूमिका रहेको धारणा राख्नुभयो। जसले गर्दा अहिलेसम्म स्थानीय तहको संगठन संरचनासमेत बन्न नसकेको र दयनीय बन्दै गएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले हालै ३० वटा नमुना कानुन पठाएको छ। यसको आधारमा आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।
संविधानमा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय त्यसअन्तर्गत (विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र) गरी तीन तहका सरकारले गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
राज्यशक्तिको प्रयोग पनि यी तीन तह संविधान र कानुनबमोजिम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ विषयका अधिकार, र अनुसूची ९ ले १५ विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधान व्यवस्था गरिएको अधिकार सूचीहरूको मसिनरूपमा केलाउँदै सरकारले कार्यविस्तृतीकरण गरेको थियो। सो कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवदेनमा संघ प्रदेशसँगै स्थानीय तहको ३ सय ५७ कार्य र क्रियाकलापको पहिचान गरिएको थियो।