अबको आर्थिक कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्छ?

संघीयता कार्यान्वयका निम्ति तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय तह गठन भइसकेको र प्रदेश तथा केन्द्र तहको सरकार गठन हुने क्रममा रहेको अवस्थामा नयाँ बन्ने सरकारले अबको आर्थिक कार्यदिशा कस्तो लिनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल समाचारपत्रकर्मी दीपेन्द्र थापा र हेमन्त जोशीले आर्थिक क्षेत्रमा सरोकारवालासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी।

‘आर्थिक अनुशासन आवश्यक छ’
निर्वाचन अघि सबै दलले समृद्धि र आर्थिक विकासका कुरा गरेका थिए। त्यो कसरी पूरा गर्ने भनेर हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ। आर्थिक अनुशासनले त्यो सम्भव छ। अहिले सबै दलको धारणा पूर्वाधारको कुरा चलाइदियो भने आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने छ। तरm हामीले यस अर्थमा सचेत हुन जरुरी छ कि आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा अनुशासनको पालना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

प्रतिफल नदिने क्ष्ँेत्रमा राजनीतिक हिसाबले लगानी बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र राज्य कंगाल हुनसक्छ। ठूला–ठूला आयोजनाको निर्माणको हकमा आर्थिक अनुशासनको विषयलाई लिएर बढी सजक हुनुपर्ने मेरो धारण छ। दोस्रो कुरा सामाजिक संघसंस्थाको बारेमा राजनीतिक हिसाबले गयो भने आर्थिक पारदर्शिताको विषय गौण हुनसक्छ। त्यहाँ पनि हामीले सामाजिक सुरक्षालाई प्याकेजिङ गर्दा खेरी नै ध्यान दिनुपर्छ। ताकी १० वर्षपछि राज्यलाई भार पर्ने र तिर्नै नसक्ने गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुने अवस्थामा नपुगोस्
तेस्रो कुरा राज्यको दायित्व र निजी क्षेत्रको दायित्वका विषयमा पनि हामी एकदमै प्रष्ट हुन जरुरी छ। विगतको केही वर्षयता त्यो कुरा कुनै क्षेत्रमा हुन्छ कुनै क्षेत्रमा हुँदैन भने जस्तो भइरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र नरहने भन्नेजस्तो आएको छ। तर, हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने निजी क्षेत्रको लगानी त्यहाँ रहेन भने भएको सम्भावना पनि रोकिन्छ। नियामक पाटो एकदम सुदृढ हुन पर्यो। तर, लगानीको क्षेत्र चाँही जुन आकर्षक छ, त्यसमा निजी क्ष्ँेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ। आकर्षक क्षेत्र जति राज्यलाई राख्ने कम आकर्षक निजी क्षेत्रलाई थन्काउँदा कसरी आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ? चौंथो कुरा वैदेशिक व्यापारलाई भारतसँग घटाएर चीनसँग बढाउँदा सन्तुलित हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ हटाउनुपर्छ।

आन्तरिक उत्पादनको बढावाले आयात निर्यातको अवस्थालाई सन्तुलित राखेर समग्र वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ। जलविद्युत् र पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि राज्य कुन हदसम्म जाने र निजी क्षेत्रलाई कुन क्षेत्र छोड्ने भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई लागू गर्न सकियोस्।

डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

‘विदेशी लगानी, प्रविधि र अवसरलाई अँगाल्न जरुरी’
निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्दै राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा राज्य स्वयम्ले पनि लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यो क्रममा सहकारीलाई पनि परिपूरक भूमिकाको रूपमा अघि बढाउँदै तीन खम्बे अर्थ नीतिलाई अघि बढाउने आर्थिक नीतिलाई नै मुख्य आधारका रूपमा लिन सकिन्छ।

दोस्रो कुरा मौलिक अधिकार पूरा गर्नको लागि राज्यले नै प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले राज्यबाट हामीले बढी अपेक्षा गर्छौ। तेस्रो हाम्रो मात्रै साधन स्रोत, पुँजी र प्रविधिले विकासको आर्थिक वृद्धिलाई पर्याप्त नहुने हुनाले राष्ट्रहितमा विदेशी लगानी, प्रविधिलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। हामीलाई जति पनि थप लगानीको आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई निश्चित पुँजी र प्रविधिको प्रयोगले निर्यातमुखी आर्थिक नीति बाटोमा लैजानुपर्ने देखिन्छ। बजेटलाई पनि मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको न्यूनतम माग पूरा गर्ने गरी अघि बढाउन आवश्यक छ।
डा. युवराज खतिवडा
पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

‘विकास निर्माणका लागि एक दशक’
अब सरकार चलाउने जिम्मा पाएको दलले कस्तो खालको नीति बनाउनु आवश्यक छ भनेर निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रो अपेक्षा मात्र भनेर भएन। सरकारको अपेक्षासँग हाम्रो अपेक्षालाई मेल खानुपर्यो। पहिलो कुरा हामी कहाँ उत्पादन घटेको छ। उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन। उद्योगधन्दाको विकास नभएपछि त्यसबाट ल्याउने प्रविधि, स्वरोजगारका अवसर र मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा त्यसको योगदान घट्न जान्छ। पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रको एकदमै कमजोर देखिएको छ।

अहिले जुन हिसाबले समृद्धिको नारा आएको छ र सबै दलले त्यसलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा लिएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्यो। अब आउने नेतृत्वले कसरी नेपाललाई समृद्धिशाली बनाउने, विकसित मुलुकका रूपमा लैजाने र कसरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने भनेर जनताले मतदान पनि गरेका छन्। त्यो परिदृश्यमा हाम्रो इच्छा के छ भने पुराना कानुन र नीति नियम संशोधन गर्ने बाटो आगामी सरकारले तयार पार्नुपर्छ।

उद्योगधन्दाका विकासका लागि लामो अवधिका योजना आवश्यक छन्। हामीले विकासे नारामा मात्र ५०औं वर्ष खेर फालेका छँैं। सोही अवधिका अन्य मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसके। यसअघि गुमाएको अवसरलाई अब पनि प्रयोग नगरे कहिले गर्ने ? दलहरूले समृद्धिको नारा दिएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। निजी क्ष्ँेत्रको कुरा अब बन्ने सरकारले साच्चिकै सुन्ने हो भने एक दशक हामी विकास निर्माणको दशक भनेर किन नचलाउने ? सरकारले हात हालेका हरेक क्षेत्रमा र विकास निर्माणका कामलाई गति दिने र नीति क्षेत्रलाई पनि त्यही अनुसारको काम गर्नका लागि औद्योगिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कस्तो खालको वातावरण आवश्यक छ भनेर सरकारी संयन्त्रले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ।

हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

‘दबाब र प्रभावमुक्त व्यापार गर्ने वातावरण हुनुपर्यो’
अबको आर्थिक नीति भनेको निजी क्ष्ँेत्रलाई लगानी गर्न, वस्तु उत्पादन गर्न तथा त्यसको व्यापारमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरी उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले राजस्व तिर्ने र सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक विकास गर्ने खालको आर्थिक नीति नै आजको आवश्यकता हो।

मुलुकमा लामो संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ। अब आउने स्थायी सरकारले आर्थिक वृद्धिमा आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ।

निजी क्षेत्रको हितमा रहने नीतिलाई समेटेर कुनै पनि दबाब र प्रभावमुक्त व्यापार गर्न पाउने वातावरण मुलुकमा हुनुपर्यो। सरकारले खुला अर्थ बजार रणनीति अवलम्बन गरेर लगानीमैत्री वातावरणमा जोड दिनुपर्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि सरकारले विशेष पहलका साथ सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्यो। आउने सरकारले आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता बुझेर सकरात्मक सोचाईका साथ प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा अबको आर्थिक नीति स्वतः राम्रो भएर जाने हाम्रो बुझाइ छ।

राजेशकाजी श्रेष्ठ

अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

‘नागरिकसँग गरेको बाचा पूरा गरिदिए हुन्छ’
अबको आर्थिक नीति वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेकै छ। त्यसमा कतिपय पुँजी निर्माण गर्ने नभई वितरणमुखी र खर्च मात्र बढाउने खालका विषय छन्। कतिपय ज्यादै महत्त्वाकांक्षी, अकल्पनीय र निकै कम आशा गर्न सकिने क्षेत्र पनि छन्। मुलभूत रूपमा घोषणापत्रमा भनिएका कुरालाई लागू गर्नुपर्यो। आम नागरिकका सामु जे कुराको बाचा गरिएको छ, त्यति पूरा गरिदिए पनि हुन्छ। अहिले नेपाललाई चाहिएको पुँजी निर्माण हो।

पुँजी निर्माण नगरी हामीले आर्थिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं। पुँजी निर्माणले उत्पादन वृद्धि हुन्छ। उत्पादन वृद्धि भए पछि रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। नागरिकले राहात पनि पाउँछन्। त्यो पुँजी निर्माणका सन्दर्भमा निजी क्ष्ँेत्रले पँुजी निर्माण गर्नका निमित्त सार्वजनिक पूर्वाधार ज्यादै दरिलो हुनुपर्छ। सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम सरकारको हो। अहिलेसम्म निजी क्ष्ँेत्रले सशक्त ढंगले पुँजी निर्माण गर्न किन सकेन भने आवश्यक पूर्वाधार नै निकै कम छ। खासगरी सडक पूर्वाधारको अवस्था ज्यादै नाजुक छ। विद्युत् पहुँच पनि सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले अहिले जुम्लामा गएर ठूलो लगानीमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार छ त ? ७७ वटा जिल्लमा करिब एक दर्जन जिल्लामा मात्रै विद्युत् नियमित आपूर्ति भइरहेको छ। हामीले समान रूपमा सातै प्रदेशमा विकासको परिकल्पना गर्ने हो भने त विद्युत्, सडकलगायतका पूर्वाधारको निर्माणमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले उद्योगधन्दा व्यवसाय स्थापनाका लागि थुप्रै अवरोधहरू छन।

कति भौतिक अवरोध छन् भने कति नीतिगत अवरोध छन्। त्यो अवरोध हटाइदिने जिम्मा त सरकारको हो नि। सरकारले सामाजिक पूर्वाधार जस्तै अस्पताल, विद्यालय, ग्रामीण सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिदियो भने निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण बन्थ्यो। सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था ज्यादै दयनीय छ। त्यो सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी तीन काम सरकारले गर्न सक्यो भने राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी नगरी उत्पादन बढ्दैन। उत्पादन कम हुँदा राजस्व बढ्दैन। राजस्व नबढेसम्म सरकारले लगानी गर्न पनि सक्दैन। यस अर्थमा निजी क्ष्ँेत्र र सरकारी क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकाको आवश्यकता छ।
रामेश्वर खनाल
पूर्व अर्थसचिव

‘उदार आर्थिक नीति र खुला अर्थ व्यवस्था आवश्यक’
निजी क्षेत्रको सधैं उदार आर्थिक नीति र खुला अर्थतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने माग रहँदै आएको छ। हामीले खुला बजार अर्थतन्त्र अबको आउने सरकारले अपनाउन सके राम्रो हुने अपेक्षा राखेका छौं। खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित नबनाएर बृहत् बनाउनु पर्यो र निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर सरकारले आर्थिक विकासमा लाग्नु पर्यो।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारको भूमिका नै मुख्य रहन्छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाई त्यसको सकरात्मक विकासमा पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नीति नियमलाई नियन्त्रणमुखी नभई सहज र सरल प्रकृतिको वातावरण राज्यद्वारा स्थापना गरिनुपर्छ। विश्वको परिवेश हेर्दा कट्टर कम्युनिस्ट भएका मुलुकमा पनि खुला बजार अर्थनीति रहेको देखिन्छ। जसले गर्दा परिणाम पनि सकरात्मक देखिएको छ। आशा गरौँ अब आउने सरकारले यस विषयलाई समेटेर अगाडि बढ्ने छ।

पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ