सातै प्रदेशलाई उत्तरसँग जोड्ने तयारी

टीका बन्धन, काठमाडौं
छिमेकी मुलुक चीनसँग सीमा जोडिएका विभिन्न नाका खुलाउन दुवै मुलुकका उच्च अधिकारी संलग्न बैठक भोलि बुधबार राजधानीमा शुरू हुँदै छ। बैठकमा सहभागी हुन सह–सचिवस्तरका चिनियाँ अधिकारी सोमबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका छन्।

भूकम्पले क्षति पुर्याएको तातोपानीसहित उत्तरतर्फका नाका खुलाउने विभिन्न विकल्पका बारेमा बैठकमा विस्तृत छलफल हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालले पूर्व–पश्चिम सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी उत्तरतर्फका विभिन्न ९ नाका खुलाउन प्रस्ताव गर्नेछ।

‘पूर्वको ताप्लेजुङ–ओलाङचुङ गोलादेखि सुदूरपश्चिमको बझाङ–ताक्लाकोटसम्मका ९ वटा नाका खुलाउन हामीले तयारी गरेका छौं, सातवटै प्रदेशलाई समेट्ने गरी नाका खुलाउने प्रयास गरिनेछ।’ –मन्त्री बलायरले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

दुवै मुलुकका सीमा नाका जटिल भौगोलिक बनावट र अधिकांश समय हिमपातले अवरुद्ध रहने भएकाले आवश्यकताअनुसार सुरुङमार्ग र फ्लाइओभरसहितका विकल्प प्रस्ताव गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री बलायरले प्रस्ट्याउँदै भन्नुभयो– ‘दुवैतर्फ बाह्रै महिना सडक सुचारु होस् भन्ने नेपालको चाहना हो, त्यसका लागि टनेल र फ्लाइओभर विकल्प हुन सक्छ, यसमा चिनियाँ पक्षसमेत सकारात्मक बन्ने हाम्रो विश्वास छ।’

यही बैठकको तयारीका सिलसिलामा मन्त्री बलायरले सोमबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

भोलिको बैठकमा चीनको बेइजिङ र ल्हासाबाट १३ जना चिनियाँ अधिकारी सहभागी हुनेछन् भने काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासबाट अन्य अधिकारी पनि संलग्न हुनेछन्।

नेपालबाट भौतिक पूर्वाधारसहित, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, ऊर्जा, शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ।

यसअघि चीनसँग ‘प्रोटोकल’ सम्झौता भएका खासा–यारी, खासा–रसुवागढी, खासा–ओलाङचुङगोला नाकाकाबारेमा पनि द्विपक्षीय छलफल हुँदैछ। तातोपानी नाका अवरुद्ध भएपछि रसुवागढी–केरुङ नाका सञ्चालनमा रहे पनि साँघुरो सडक पूर्वाधारका कारण सो नाका व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। त्यसैगरी नेपाल–चीनको व्यापारिक दृष्टिकोणले उत्तम र सहज मानिएको मुस्ताङ कोरला नाका खुलाउन यसअघि नै दुवै मुलुक सहमत भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

सो नाका सञ्चालन गर्न र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न नेपालले हालै सीमा क्षेत्रमा भन्सार, सुरक्षा निकायलगायतलाई आवश्यक भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा छुट्याएको छ।