काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तयारीबारे विस्तृत छलफल भएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित समिति सभाकक्षमा बसेको बैठकमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, स्रोत बाँडफाँट र कार्यान्वयन क्षमतासम्बन्धी विषयहरूमा सरोकारवालाबीच विचार आदान–प्रदान गरिएको हो ।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अधिकारीहरुले संविधान र प्रचलित कानुनको आधारमा निष्पक्ष रूपमा स्रोत वितरण गरेको र कुनै पनि प्रकारको आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी उपलब्ध मापदण्डअनुसार रकम बाँडफाँट गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपि, स्रोत वितरणमा केही कमजोरी रहेको स्वीकार समेत गरेका छन् । उच्च राजस्व सम्भावना र संघीय सुविधाको पहुँच भए पनि महानगरले बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित क्षमता देखाउन सकेको छैन । ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहनु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आगामी दिनमा योजना तथा बजेटसम्बन्धी कामकारबाहीलाई अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बढ्दो माग र उठिरहेका प्रश्नहरूको समयमै सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
भट्टका अनुसार परम्परागत दायित्वलाई थप व्यवस्थित गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यप्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, समन्वय र निरन्तर छलफल अपरिहार्य रहने उहाँको भनाइ छ । बैठकमा सहभागीहरूले बजेट निर्माण मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।











प्रतिक्रिया