मधेसी आयोग गठनको बाटो खुल्यो, एक दिनमै दुईपटक संसद् स्थगित

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
संविधानअनुसार मधेसी आयोग गठनका लागि बाटो खुलेको छ। लामो समयसम्म कार्यसूचीमा चढ्दा पनि अड्किरहेको मधेसी आयोगसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार पारित भएको हो। व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकले मधेसी आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ भने बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा थारू आयोगसम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ।

संसद्को बैठकबाट सांसदहरू गायब हुँदा एक दिनमै दुईपटक बैठक स्थगित भएको छ। शुक्रबार दोस्रो पटक स्थगित भएको संसद् बैठक सूचना टाँसी असोज ३ गते तीन बजेका लागि बोलाइएको छ। शुक्रबारको बैठकमा सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको मधेसी आयोग विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव परित गर्ने क्रममा सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या नपुगेको भनी नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो।

त्यसपछि तीन मिनेट घण्टी बजाएर गणपूरक संख्या गणना गर्दासमेत गणपूरक संख्या सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ अर्थात् १ सय ४८ जना सांसद हुनुपर्नेमा संख्या १ सय ३६ मात्र भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो।
संसद्को बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा एक चौथाइ सदस्य संख्या अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसपछि बसेको दोस्रो बैठकको शुरूमै पुनः सांसद सुवालले दोस्रो गणपूरक संख्याका बारेमा यकिन गर्न माग गर्दा सो बैठकमा १ सय ५७ सांसद उपस्थित देखिएपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो।

त्यसपछिको बैठकमा सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको थारु आयोग विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा सांसद प्रेम सुवालले पुनः तेस्रोपटक गणपूरक संख्या यकिन गर्न नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो।

त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन मिनेट घण्टी बजाएर गणपूरक संख्या गणना गर्दा १ सय २७ मात्र सांसद संख्या यकिन भएपछि सभामुख घर्तीले पुनः दोस्रोपटक १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो।

दोस्रोपटक १५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँस गरेर विशेष कारणबस भन्दै स्थगित भएको छ।