“हामीलाई आयोगको विश्वास छैन”

किटानी जाहेरी दिएको ६ वर्ष भइसक्यो तर केही भएकै छैन। हामीलाई परेको पीडामा सबै मौन छन्।
राज्यका निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन्।

माओवादीद्वारा मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको नाम नसुन्नै कमै होलान्। उहाँका छोरा सुमन अधिकारी अझै पनि न्यायका लागि कुदिरहेका छन्। तर, त्यो न्याय दुरुह भइरहेको छ। उनले न्यायको कुनै निसाना भेट्न सकेका छैनन्। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मागेको उजुरीको चाङमा उनको उजुरी पनि थपिएको मात्रै छ। पीडितहरुको न्याय प्राप्तिको लडाइँ र त्यसमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका अध्यक्षसमेत रहेका उनीसँग यसपालि हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि सन्तोष खनालले उनीसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरू ः
न्याय पाउन कत्तिको गाह्रो भइरहेको छ ?

मलाई कानुनी शासनको धज्जी उडाइएको भान हुन्छ । अदालतको आदेश राज्यले पालना गर्नुपर्छ। बालकृष्ण ढुंगेल जस्ता अपराधीलाई समातेर जेल हाल्न नसक्दासम्म कानुनी शासनको प्रत्याभूति कसैले पाउन सक्दैन। अदालतले पक्रने आदेश दिनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो। अदालतले त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा पनि धेरै कुरा भनेको छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रह्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेमा म विश्वास गर्छु। मेरा बाबुलाई तड्पाएर मार्नेले सजाय नपाउँदासम्म मलाई सञ्चको निन्द्रा लाग्दैन र मजस्ता पीडित सुखले निदाउँदैनन्।
तपाईंको बुबालाई द्वन्द्वको समयमा मारियो। त्यसपछि तपाईं न्यायका लागि कसरी लड्नुभयो ?

न्याय माग्न निक्कै कसरत गरियो। तर, अझै केही पनि हात लागेको अवस्था छैन। २०५८ सालभन्दा पहिले नेपाल माओवादी पीडित संघ थियो। त्यसको सम्पर्कमा गएँ। पीडित भएका र मारिएकाहरुको संस्था हामीले खोल्यौं। द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजमा पीडितहरु अबद्ध हुँदै न्याय माग्ने अभियानमा लाग्यौं। २०५९ फागुन १ गते खुलामञ्चमा सामूहिक श्राद्ध र खुला केश मुण्डन गर्यौं। शान्ति सम्झौता अगाडि पनि धेरै कामहरु गरेका थियौं। सत्य, न्याय र परिपुरणका साथै मानव अधिकारका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्यौं। २०६२ सालमा दाङ, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा बेपत्ता पारिएकाको अध्ययन गर्यौं।

शान्ति सम्झौताको समयमा सत्य आयोग बन्नुपर्ने माग राख्यौं। शान्ति सम्झौतामै सो कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यौं। मुख्य–मुख्य दलका सबैलाई ज्ञापनपत्र दियौं। निरन्तररूपमा बाबुको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै हिँडेको छु। हामी पीडितहरु एकताबद्ध भएर अझै पनि न्याय मागिरहेका छौं।

लमजुङ जिल्लाको दुराडाँडास्थित पाणिनी संस्कृत विद्यालयका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएको धेरै समय भएको थिएन। उनी निमित्त प्रधानाध्यापक रहँदा माओवादीले शिक्षकको २५ प्रतिशत दशंै पेस्की माग गर्यो। अधिकारीले त्यसमा असहमति जनाएपछि माओवादीहरु रुष्ट भयो। २०५८ माघ ३ गते दिउँसो १ बजेतिर शिक्षक अधिकारी कक्षा ९ मा विज्ञान पढाउँदै थिए।

त्यति नै बेला माओवादी पार्टी, लमजुङ जिल्ला समिति सदस्यको नेतृत्वमा आएको टोलीले कक्षाबाट तानेर बाहिर लग्यो। सशंकित विद्यार्थीले सरलाई छाडिदिन आग्रह गरे तर माओवादीले मान्दै मानेनन्।

उनलाई गाउँको गोरेटो बाटो हुँदै आधा घण्टा हिँडाएर डाँडामा लिएर गए। अधिकारीकै गलबन्दीको पासो हालेर उनलाई रुखमा बाँधे। अनि गोली ठोके। त्यतिले पनि चित्त नबुझेर छुरा रोपे। मुखमा बुजो कोचिएकाले अधिकारीको चित्कार गाउँसम्म पुग्न पाएन।

सरकारसँग तपाईंहरुले गरेका मागहरु कत्तिको सम्बोधन भए ? माग सम्बोधन गराउन कस्ता किसिमका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभयो ? अनि सरकारी क्षेत्रबाट यहाँहरुको मागलाई कत्तिको महत्व दिइयो ?

हामीले आफ्ना माग सरकारसँग राखेर अगाडि बढेका हौं। त्यसपछि ६ महिनाभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा राखियो। सत्य तथ्य पक्कै उजागर हुन्छ, न्याय पाइन्छ भन्ने भयो। युद्ध अन्त्य भयो, सबै खुसी भए। छापामारलाई शिविरमा राखियो।

राज्यको ध्यान त्यतै गयो। ६ महिनाभित्र बन्नुपर्ने आयोगमा ध्यान गएन। सरकारले गौणरूपमा आयोगका कुरालाई राख्यो। २०६४ सालमा दुई आयोगका ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। जसको व्यापक विरोध भयो किनभने माओवादीले गरेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको भनियो भने राज्यको तर्फबाट भएको गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि भनेर दुवैलाई आममाफी दिने उद्देश्यले मस्यौदा बनाइएकाले विरोध भयो। हामीले पनि निरन्तर विरोध गरिरह्यौं।

पीडितलाई थप पीडा दिने गरी यस्तो हुनुहुँदैन भनेर हामी विरोध गरेका हौं। हामीले मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएन भनेर पनि यस निर्णयको विरोध गरेका थियौं।

दुवै आयोग (सत्य निरुपण र बेपत्ता) को ऐन बनाउने क्रममा पनि निकै विवाद भयो होइन ?

हामी निरन्तर न्यायका लागि लाग्यौं। २०६४ सालको संविधानसभा भंग भएपछि सबै मस्यौदा विधेयक अन्तिम रूपमा पुग्न लाग्दा त्यत्तिकै थन्किए। त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। २०६९ चैत १ गते खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भए। त्यतिबेला दुवै मस्यौदालाई मिलाएर एउटा बनाइयो। त्यसपछि अध्यादेश जारी गरियो। अध्यादेश पनि पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरणको सुनिश्चित गर्न नसक्ने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनशायको भएकाले २०६९ चैत १२ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यौं। बहस हुँदै गएपछि २०७० पुस १८ गते फैसला भयो। फैसला पीडितको पक्षमा आयो। अन्तरिम आदेशले कार्यान्वयन नगर्नु भनेको थियो। फैसलामा परिपुरण पीडितको अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएकोे थियो। हामीलाई फैसलाले घाउमा अलिकति मल्हम लगाएको भान त्यतिबेला भएको थियो।
तपाईंलाई अब न्याय प्राप्ति होला भन्ने आशा नै मरेको हो र ?
कसरी हामी सन्तुष्ट हुने कुनै आधार नै भएन। २०५८ माघमा मेरी आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनुभएको थियो। वषौं केही भएन। २०६७ चैत २४ गते आमाले प्रभु घिमिरे, ध्रुव अधिकारी र देवेन्द्र पौडेलका नाममा किटानी उजुरी पनि दिनुभयो। त्यसको भोलिपल्ट २५ गते जिल्ला शान्ति समिति लमजुङको संयोजक देवेन्द्र पौडेललाई बनाइयो। पटक–पटक प्रहरीमा बुझ्दा अनुसन्धान हुँदै छ भन्ने कुरा मात्रै आयो। वषौं त्यही सुनियो। अब त सोध्न पनि छोडिसक्यौं। केही गर्दैनन् जस्तो लाग्छ। जाहेरी प्रहरी कार्यालयमै छ। तर, राज्यले केही गर्दैन। किटानी जाहेरी दिएको ६ वर्ष भइसक्यो तर केही भएकै छैन। हामीलाई परेको पीडामा सबै मौन छन्। राज्यका निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन्। हिजो जनतालाई मार्दै हिड्नेहरुको शासनले कसरी न्याय देला र ?

राज्यले केही गरेन भन्नुभयो। आयोग बनाइदिएकै छ। काम प्रक्रियामै छ। केही होला नि त ?
सत्य निरुपण तथा मेलमलाप आयोगबारे २०७० चैतमा बनेको विज्ञ समितिमा म पनि थिएँ। एक हप्ताको समयमा बुझाउन भनेको प्रतिवेदन ६ दिनमै बुझाएका हौं। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने ३ वटा मस्यौदा विधेयकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक सिफारिस गरियो। रिपोर्ट शान्ति मन्त्रालयले लियो। तर, कता के भयो थाहा छैन। पछि ३ दलको एउटा कार्यदल बनाए। मस्यौदा बनाएर २०७० चैत २६ गते संसद्मा टेबल गरे। त्यो मस्यौदा पीडितको विपक्षमा थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्धमा थियो। दलीय हिसाबकिताबको आधारमा गठन गरिएका यी अहिलेका आयोगहरुबाट केही पनि काम भइरहेको छैन।

यहाँहरुले पीडितहरुको संगठन पनि बनाउनुभएको छ। संगठीत रूपमा कुरा उठाउनु भएन ?
२०७१ वैशाख ६ गते ‘३ महले’ प्रस्ताव पेस गर्यौं। तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि दियौं। ६ सय १ जना सांसदका हातमा पनि पुर्यायौं। हामी अदालत फेरि जान नपरोस् भन्ने माग गरेर बुझायौं। पत्रकार सम्मेलन पनि गर्यौं। पीडितका आम संस्थाले संयुक्तरूपमा बुझाएका थियौं। १२ गते संसद्ले ३ दलको सहमतिमा ऐन पारित गर्यो। त्यो अदालतको फैसलाविरुद्धमा थियो। ऐन आएपछि २०७१ पुस २७ गते काठमाडौंमा बृहत् भेला राख्यौं। २०७१ असार २ गते ४४ जिल्लाका २ सय ३४ जना पीडितले संयुक्त उजुरी पनि हालेका हौं। हामी न्याय माग्न सडकमा आएको दशकौं भइसक्यो। तर, राज्यले हाम्रो मागलाई वास्ता गरेन।

आयोग र सर्वोच्चको तालमेल नमिल्दा समस्या भएको हो त ?

२०७१ असार २ गते सरकारले दुई वटा आयोगका सदस्य सिफारिस गर्न समिति बनायो। त्यो पनि दलिय सहमतिमै भएको थियो। सिफारिस समितिले राज्यबाट पीडित र माओवादी पीडितलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर उनीहरुबीचमा फाटो ल्याउने प्रयास गर्यो। समितिले निवेदन माग्यो। २०७१ माघ २७ मा आयोग गठन गरियो। दलिय सहमतिमा ५÷५ जना सिफारिस गरियो। फेरि फागुन १४ गते अदालतको फैसला आयो। आम माफी दिने आधार र कारण आयोगले खोज्दै जाने होइन भनी आयोगको आममाफीको अधिकार बदर गर्यो। आयोगले सीधै अभियोजनको सिफारिस महान्यायाधिवक्तालाई पठाउने गरी ऐन संशोधन गर्न भन्यो।

आफैं विश्वास लागेन भन्ने अनि त्यसैको शरणमा जाने ? विश्वास नै नलागेको आयोगमा किन उजुरी हाल्नुभएको त ?

हामीले आयोगमा उजुरी विश्वासले नभएर परीक्षण गर्ने ढंगले हालेका हौं। हामीलाई आयोगको विश्वास छैन। पटक–पटक अदालतको फैसला पनि लागू नभएको अवस्था छ। हामी त परीक्षणका लागि उजुरी हालेका छौं। उजुरी हाल्ने बेला पीडितलाई तनाव भयोे। सुरक्षा पनि भएन। कतिले त थाहै पाएनन्। कति अझै थाहा नपाएका पीडितहरु पनि छन्। अहिलेसम्म आयोग के गरिरहेको छ थाहा छैन। २ वर्ष उजुरी लिने काम मात्रै गर्यो सत्य तथ्य पत्ता लगाउने मुख्य काम भएन। २ वर्षमा दुवै आयोगले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने काम गर्न सकेनन्।
एउटा पनि घटनाको छानविन भएन।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा छानविन होइन उजुरीको फाइल लिएर के गरिरहेको छ भन्ने थाहा छैन। सत्य पत्ता लगाउने काम भएको छैन। कामको शुरु नै भएको छैन। २०७२ माघ २६ मा म्याद सकियो। म्याद थपको सिफारिसमै आयोगमा झगडा भयो। माघ २७ गते १ वर्षका लागि म्याद थपियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ अझै आयोगमा गएका छैनन्।

आयोगको काम ठप्प छ। अझै पीडितले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन भए मात्र आयोगलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। अझै आयोगलाई स्वीकार्ने अवस्था छैन। अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्छ।