नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति एकसाथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको माओवादीले दलहरूबीच सहमति कायम गरेर फागुन १० गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फागुन १० गतेभित्र नै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ। निर्वाचनको तयारी भइरहेको बताउँँदै दलहरूबीच सहमति निर्माण गरेर सरकारले वैशाख मसान्तभित्र नै सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभयो।
माओवादीका नेता एवं प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले तीन⁄चार दिनभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ, अब ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन, संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचनको मिति एकसाथ अगाडि बढ्छ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संविधान संशोधनमा लचक भएकाले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताउनुभएको थियो। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने– ‘एमाले लचक भएर आएको छ, एमाले अध्यक्ष ओली र मेरोबीचमा भएको कुराकानी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ।’
प्रचण्डले सरकारको मुख्य उद्देश्य संविधान कार्यान्वय गर्नका लागि निर्वाचन गराउनु र संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नु रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो। प्रचण्डले दलहरूको बीचमा सहमति नभए निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सकिने पनि विकल्प अगाडि सार्नुभएको छ।
नेता खनालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पनि समस्याको समाधान हो, अब कुनै पनि कारणले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनबाट रोकिँदैन, चुनाव नै समाधान हो।’
बिहीबार बसेको माओवादी पोलिटब्युरोको बैठकमा प्रचण्डले निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएकाले अब पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो। ‘सहमतिका लागि प्रमुख तीन दलको बीचमा पनि सहमति जुटेको छ, मधेसी मोर्चासँग पनि सहमति कायम गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ’ –एक नेताले भने।
माओवादीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकष्र्ष निकालेको छ। माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर पनि मधेसी मोर्चाका माग पूरा गराउन संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अडानमाथि अडान राखेर समस्याको समाधान हुँदैन, संविधान कार्यान्वय गर्न र निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूले अडान छोडेर सहमति कायम गर्नुपर्छ।’ उहाँले मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि आ–आफ्नो अडान छोडेर सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
बैठकमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारत भ्रमणका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता गजुरेलले भन्नुभयो– ‘नेपाल–भारतको सम्बन्ध समानताको आधारमा हुनुपर्छ। सम्बन्ध सहज बनाउनको उपाय छैन भनेर भारतीय नेताहरूसँग मैले स्पष्ट रूपमा कुरा राखें।’ पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले गरेको तयारीलाई सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको बताउनुभयो। ‘अब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प छैन, निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
पोलिटब्युरो बैठकमा नेता देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा, वर्षमान पुन, प्रभु साह, जयपुरी घर्ती, विश्वनाथ साह, गिरिराजमणि पोखरेल, गोपाल किरातीलगायतका नेताहरूले धारणा राख्नुभएको थियो। पोलिटब्युरोको बैठक फागुन ७ गतेका लागि बोलाइएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिनुभयो।