हेटौंडा,(नेस) । विद्यमान शिक्षा नियमावलीले शुल्क निर्धारणका लागि निश्चित शीर्षक, आधार, सूत्र र प्रक्रिया तोकिदिएको छ । सो बमोजिम अभिभावक, शिक्षक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नता रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शुल्कको प्रस्ताव तयार पारी जिल्लास्तरीय शुल्क निर्धारण समिति (जिल्ला शिक्षा कार्यालय) मा पेश गर्दछ ।
समितिले आवश्यक छानबिन गरी प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिदिन्छ । सोही आधारमा विद्यालयले शुल्क उठाउन पाउँछन् । नियमावलीले शुल्क निर्धारण गर्ने सूत्र मूलतः सरकारी विद्यालयलाई आधार मानेर तय गरिएको छ । त्यसले विद्यालयको औसत विद्यार्थी संख्या, शिक्षकको अनुपात र पढाइ हुने न्यूनतम विषय र घण्टी किटान गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक र भौतिकस्तर उकास्न विभिन्न व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव तयार पार्दा दिने सेवा र सुविधाको स्तर, शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षक÷कर्मचारीलाई दिने पारिश्रमिक, छिमेकी विद्यालयसँगको प्रतिस्पर्धा, पेशागत संगठनले तय गरेका आचारसंहिता र विद्यार्थीका अभिभावकको आर्थिक क्षमतासमेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्कसम्बन्धि अनुगमन गर्दा खर्च अनुपात मिले नमिलेको पनि हेर्छ । हाल शिक्षक÷कर्मचारीको तलब, भत्ता र वृत्ति विकासका लागि शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने र बा“की ४० प्रतिशत रकमले विद्यालयको अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
४० प्रतिशत रकमबाट ब्याज वा भाडा, शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति, विभिन्न प्रकारका कर, मसलन्द, पानी, बिजुली, टेलिफोन तथा भैपरी आउने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्दा बचत हुने रकम रहन्छ ।
केही संस्थागत विद्यालय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा दिन्छन् र सोहीअनुरुप चर्को शुल्क लिन्छन् । केही विद्यालयका सञ्चालकमा शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता नबुझने, सरकारी नीति, नियमको बेवास्ता गर्ने र बाहिर नदेखिने गरी अनियमिततालाई अंगालिराख्ने प्रवृत्ति छ । आफूले जिम्मेवारी लिनुपर्दा समाधान नखोज्ने तर समस्यालाई आफूलाई अनुकूल हुने गरी साधनका रुपमा प्रयोग गरिरहने प्रवृत्ति छ ।
सरकारको अनुगमन संयन्त्रको कमजोरी पनि छ । शिक्षा कार्यालयमा पर्याप्त संख्यामा विद्यालय निरीक्षकको दरबन्दी छ । शिक्षा कार्यालयसँग अनुगमन गर्ने र कमजोरी भेटिए सचेत पार्ने तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ । अनुगमन प्रभावकारी भएको भए समस्या हुने थिएन ।
समाजमा निजी विद्यालयमा बालबालिकालाई पढाउने इच्छा सबैमा छ । किनकि, समग्रमा र तुलनात्मकरुपमा सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको पढाइ र व्यवस्थापन राम्रो देखिन्छ । निजी विद्यालयमा सामुदायिकभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।
सरकारी विद्यालयको स्तर अपेक्षाकृतरुपमा सुधार गर्न नसकिएपछि ती विद्यालयको दायित्व लिएका सरकार, कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक राम्रो नतिजा ल्याई आम अभिभावकको आकर्षण बनेका निजी विद्यालयप्रति विद्वेषी बनेका पनि देखिन्छन् ।
यिनै कुरालाई आत्मसात् गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनलाग्दा जिशिका मकवानपुरले जिल्लाका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयलाई पत्र पठाएर विद्यार्थी भर्ना शुल्क निर्धारण गर्नु भन्दा पहिले शिक्षा कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी वीरेन्द्रजंग थापाले बताए ।
शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४५ बमोजिम विद्यालय वर्गीकरणका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै विद्यालयमा शुल्क तोक्दा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा शिक्षकसँग परामर्श लिन निर्देशन दिइएको थापाले बताए ।
विद्यालयमा शुल्क तोक्दा शिक्षा नियमावलीको अधिनमा रहेर निर्धारण गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिना पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउन निर्देशन जारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क उठाएको भन्दै जनस्तरबाट गुनासो आउने गरेका बताउँदै उनले यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिन कार्यालयले अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । कार्यालयले दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।