प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता भएपछि नेपाली मिडिया जगत्मा तरंग फैलिएको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दै नयाँ कानुन ल्याएपछि अहिले सबै तहका मिडिया मालिकदेखि
मान्यजनले आशीर्वाद दिँदा चिरायु हुनु भन्ने गर्छन् । संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीका लागि यस्तो आशीर्वाद चरितार्थ भएको छ । उहाँ एक शताब्दीको साक्षीका रुपमा हुनुहुन्छ । अझै पनि उहाँ हिँडेर नजिकका
सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम सरकारको हो । यसको रक्षा गर्ने दायित्व नागरिकको पनि हो । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । बिचौलिया र भूमाफियाको
सार्वजनिक जग्गा र सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणको खवर नेपाल र नेपालीका लागि नौलो होइन । वर्षौयता यस्ता खवर सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर काठमाडौंको बालुवाटरस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधिस निवास, काठमाडौंको मध्यभेगमा
यतिखेर नेपाली राजनीतिमा विकृति, बेथिति र विसंगतिको चाङ लागेको देखिन्छ । निष्ठाको राजनीतिलाई तिलाञ्जलि दिएर चाकरी, चाप्लुसी झाङ्गिएको छ । सिद्धान्त र आदर्श एकातिर छ भने व्यवहार अर्कोतिर भइरहेको छ
संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्मा सभामुखले समेत प्रतिपक्षको आवाजलाई बढीभन्दा बढी मुखरित गर्न सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् । संसदीय अभ्यास र परम्पराको विगतलाई हेर्ने हो भने
नेपालमा सर्ने भन्दा नसर्ने रोगका कारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेको छ । केही वर्षअघिसम्म एकबाट अर्कोमा सर्ने रोगको महामारीका कारण नेपालमा बर्सेनि हजारौंले ज्यान गुमाउने गरेकोमा अहिले
सरकारको कार्यशैली, सोच र व्यवहारबाट जनताले अझै पनि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक रहेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । गणतन्त्रको प्रतीक रहेको राष्ट्रपति संस्थाको कार्यशैली र व्यवहारले हिजोको राजतन्त्रात्मक परम्परा,
सरकारले सम्पादन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय गठन गरिन्छ । सकेसम्म सरकारले मन्त्रालय सानो संख्यामा बनाउँदा राम्रो । तर हाम्रो देशमा धेरैलाई खुसी बनाउन मन्त्रालयको संख्या ठूलो बनाउने गरिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का निम्ति सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको
लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा एउटा मात्र बसपार्क रहेको छ, गोंगबु बसपार्क । सुविधा सम्पन्न बसपार्क भनिए पनि सवारी चाप र व्यवस्थापनमा हुने कमी–कमजोरीले प्रायः सधैँ
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमणको बारेमा बर्तमान सरकारले एक्सन लिएपछि भूमाफियाहरु अहिले तिलमिलाउन थालेका छन । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोक्नकालागि छानवीन समिति गठन गरी
मुलुकको ग्रामीण क्षेत्र पनि शहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै छ । छरिएका बस्तीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति मात्र हैन स्थानीय तहमै विकास निर्माणका कार्य बढ्न थालेपछि ग्रामीण भेग पनि शहरीकरणतर्फ
सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुसँगैको मिलेमतोमा नै भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने गरेको तथ्य हरेक घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ । बालुवाटारस्थित ललित निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हड्प्नेदेखि खुल्लामञ्चमा टहरा राख्ने, चन्द्रागिरीमा
नेपालमा व्यावसायिक पत्रकारिताको सुरुआत गर्नुहुने कामना न्यूज पब्लिकेसन्स् प्रालिका संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रधानसम्पादक पुष्करलाल श्रेष्ठको निधनले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै अपूरणीय क्षति पुगेको छ । देशलाई विकसित बनाउने अठोटसहित आजीवन
नेपाली युवायुवतीको विदेश–मोह घट्न सकेको छैन । उनीहरुका लागि विदेश जानु रहर नभएर बाध्यता बनेको छ । सरकारले पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्ने उपाय खोज्न सकेको देखिँदैन । बरु रोजगारीका लागि
मुलुकमा लोकतन्त्र पुनर्वहाली भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा आमजनताको चाहना पूरा गर्दै देश र जनतालाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले थुप्रै काम भएको पनि देखिन्छ ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी एक वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गर्दै ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गरेको छ । ३ महिनाभित्र सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया
स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकार भनिन्छ । जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको इकाई भएकोले यसलाई घरदैलोको सरकार भनिएको हो । यस अर्थमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी जिम्मेवार, जवाफदेही
नागरिकहरुको सर्वोच्च निकाय संसद हो । संघीय संसदको मुख्य नियम कानुन निर्माण गर्नू हो । नागरिकहरुको अपेक्षा र आशालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्ने काम पनि सांसदको दायित्वभित्र पर्छ