काठमाडौं ।
अहिले आर्थिक वर्षको नवौं महिना चलिरहेको छ। एकातिर चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा तथा अर्कोतिर नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ।
नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने पुरानै रोग हो। चालू खर्च लक्ष्यअनुसार नै हुँदै आएको छ। तर, पुँजीगत खर्च भने सधैँ लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने धेरै वर्षदेखिको अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तै स्थिति देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको करिब नौ महिनाको अवधिमा चालू खर्च ५२ प्रतिशतभन्दा बढी र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशतको हाराहारी छ। हुन त चैतदेखि जेठ महिनाको अवधिलाई बजेट बढी खर्च हुने अवधिका रुपमा मानिन्छ। तर, अबको साढे दुई महिनाको अवधिमा के–कति काम होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले असार महिनामै बजेट खर्चको अख्तियारी दिने गरेको भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण बोलपत्र आह्वान तथा अन्य प्रक्रिया पुर्याउँदै कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा छ महिनाको अवधि पनि बाँकी नरहने स्थिति रहँदै आएको छ।
बजेट खर्च हुन नसकेपछि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउने समस्या त छँदै छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरिँदा आर्थिक अनियमितता हुने र भएका कामको पनि गुणस्तरीयता नहुने स्थिति सधैँको समस्या हो । यसपटक पनि त्यो समस्या यथावत् नै देखिन्छ।
अझ यसपटक राजस्व संकलनको अवस्था पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको स्थिति छैन । यस अवधिमा राजस्व संकलनको अवस्था ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। सरकारको कुल राजस्व संकलनले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति हुँदा पुँजीगत खर्चमा धक्का लाग्दै आएको छ।
स्रोतको अभावले पुँजीगत खर्चमा समस्या भइरहँदा सरकारले बजेटमा समावेश गरेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा असर गरिरहेको छ। साथसाथै सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावका आधारमा बजेट कार्यक्रम राखिँदा कार्यान्वयनमा असर गरिरहेको स्थिति हो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा अर्थ मन्त्रालयले अब कानुनीरूपमै विनियोजित बजेट नियमितरुपमा मात्र नभई रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्दासमेत खर्च हुन नसके कार्यक्रम नै संशोधनसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ, जो हालै संसद्मा दर्ता भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमै समेटेर व्यवस्थित गर्न खोजिनु सकारात्मक देखिन्छ। तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यक्रम संशोधन गर्दा त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ।
स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस किसिमको व्यवस्थाले रकमान्तर गरेर फजुल खर्च गर्ने तथा बजेट फ्रिज हुने अवस्थालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न त सम्भव हुन सक्छ। तर, कार्यक्रमको दिगो र प्रभावकारितामा भने आशंका नै देखिन्छ।
बजेटको सफलता कार्यक्रम संशोधन गरेर होइन, आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रमको तर्जुमा गरेर हुने हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आउनुअगाडि नै बजेटमा कार्यक्रम राख्दा नै ध्यान दिन जरुरी छ।