काठमाडौं ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि संविधानमै नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिनु सकारात्मक पक्ष हो। कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने, नीति–नियम बनाउने र नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो।
कानुनमै व्यवस्था भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले नयाँ कार्यक्रम ल्याएझैँ गरी सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले मंंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा संकल्प प्रस्तुत गरेका थिए।
संकल्पमा स्वास्थ्यतर्फ सबै जनतालाई निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने, दायरा बढाउँदै किफायती स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने कुरा उल्लेख छ। यी विषय संकल्पमा मात्र सीमित नहुन् ।
यस्तै सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेसनल अक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता विषयलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । देशमा लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र आएसँगै आम नागरिकको आशा धेरै बढे तर राजनीतिक दलहरुको उतारचढावले नागरिकको चाहना र संविधानको मर्मको भावनामाथि ठेस पुग्ने काम हुँदै आएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारले जति सचेत हुनुपर्ने हो त्यति भएको पाइन्न।
नेपाल सरकारले निःशुल्क दिने भनेको ९० वटा औषधि कागजमै सीमित छ। औषधि खरिद गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। त्यतिमात्र नभई अहिले बढेको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुको रोगलगायतका महँगा औषधिहरु तीन–चार प्रकारका हुन्छन्। ती औषधि स्थानीय निकायले पूरै खरिद गर्न र नागरिकलाई उपलब्ध गराउन पाउँदैनन् । स्थानीय निकायले एउटा मात्र खरिद गर्न पाउँछ । पूरै औषधि प्राप्तिका लागि प्रदेश, संघ गुहार्दागुहार्दै वर्षदिन बित्छ।
नागरिकले निःशुल्क पाउने भनेका औषधि नागरिकले पाउनै सकेका छैनन् । यतिमात्र नभई बिमाबाट पाउने औषधिहरु पनि सम्बन्धित अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरुले उपलब्ध गराउनै सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा जारी गरिएको प्रस्तावनालाई कसरी लिने ?
यो साझा संकल्प नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट जारी भएको हो।
यी दलहरुले सत्ताका लागि र नागरिकलाई भुलभुलैयामा पार्ने काम गर्नु कत्तिको न्यायोचित होला ? आम नागरिकको आशा र भरोसाका केन्द्र राज्य र सरकार हो भन्ने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले बेवास्ता गरेसँगै नागरिक निराश हुँदै गएको अवस्थामा अघि सारिएको योजना कागजमै मात्र सीमित नहोस्।
नागरिकलाई सधैँ झुक्याउने र भुलभुलैयामा पार्ने काम नहोस् । जुन कागज बनाइन्छ, कार्यान्वयन पनि सहीरुपमा गरियोस् । नागरिकलाई झुक्याउने र रकम असुलेर नेताहरुले तलब खाने बाटो मात्र नबनाइयोस् ।