काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ।
संविधानतः स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तक्षेप गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको पत्रको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्न सक्ने सामान्य विषयलाई मन्त्री सुमना श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि समस्या बढेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मान्दै संघीय मामिला मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हो।
सोही अधिकार आफ्नो क्षेत्रभित्र नपरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयसँग हारगुहार गरेको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा व्यवस्था भएअनुसार अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
यो पत्रले स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार शिक्षा मन्त्रालयले खोस्न खोजेको देखिन्छ। निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलगायतका संघीय सरकार र स्थानीय तहबाट जारी भएबमोजिमका कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यावयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णय सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालय लक्षित देखिएको छ । देशभर सञ्चालित अधिकांश उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने र निजीले मनोमानी गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले १० बुँदे सूचना जारी गरेको हो।
विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्र परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य नगर्न लगायत विभिन्न बुँदा उल्लेख गरी पत्राचार गरेको छ। नयाँ भर्नाको समय आउनासाथ निजी विद्यालयलाई हतोत्साही गर्न सरकारले विभिन्न प्रकारका सूचना जारी गर्ने गरेको आरोप विद्यालयको छ।
निजी विद्यालयको साझा संगठन, प्याब्सन, एन प्याब्सनलगायत स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गर्ने मनसायले सरकारबाट हरेक वर्ष यस्तो सूचना आउने गरेको आरोप छ। नेपाल नगरपालिका संघले पनि शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको १० बुँदे अनुरोध सबै स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारिसेको छ। संघले संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले मन्त्रालयबाट अनुरोध आइरहन नपर्ने संघको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षातर्फ १६ नम्बर बुँदामा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन विषय उल्लेख छ।
सोही ऐनको आधारमा सबै विद्यालयले स्थानीय तहको निर्देशनअनुसार काम कारबाही गरिरहेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
सबै व्यवस्था स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर मन्त्री श्रेष्ठले काम देखाउन स्थानीय तहको अधिकारलाई मन्त्रालयकै जस्तो सोचिरहेको देखिएको छ।
यस्तो गम्भीर विषयमा मन्त्रालयले पत्र पठाउन हुने वा नहुने विषयमा सोच्नु जरुरी छ। कतै हतारमा गरेको काममा पछुताउनु दुर्भाग्य हुनसक्छ।