काठमाडौं ।
सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आएको बताए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन नसकेको पुष्टि पछिल्ला घटनाहरुले गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँजसो नै सरकारी कर्मचारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिरहेको छ भने घूस लिँदै गर्दा कर्मचारीहरु रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन्।
सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि दिनदहाडै घूस लिएर काम गर्ने परिपाटी पनि यथावत् छ। सबै ठाउँमा अख्तियारले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। मातहतका निकायमा घूस चलिरहँदा उपल्लो निकायले कारबाही नगर्नु पनि दुःखद र आपत्तिजनक छ।
विशेष गरी मालपोत, नापी, यातायातजस्ता कार्यालयहरु घूस लेनदेनको अखडा बनिरहेका छन् । यसै गरी स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार हुने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले बाहिर भाषणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूला–ठूला कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा यसलाई रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन।
लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरुमा नैतिकता स्खलित हुन पुगेको देखिन्छ । हाम्रा नेता तथा कर्मचारी दुवै पक्षमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबढी देखिँदै आएको छ।
जबसम्म यहाँका नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन। यद्यपि यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्याहरु छन्।
भ्रष्टाचारमा फस्नु एक किसिमको कुलत नै हो। घूस खाने बानी परेकाहरुलाई घूस खाएर रकम आर्जन गर्न नपाउँदा निकै तलतल लाग्ने गर्छ । त्यसैले उनीहरु विभिन्न प्रपञ्च मिलाएर घूस खाने कार्यमा सरिक भइरहेका हुन्छन् ।
विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागू औषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुने देखाएको छ। लागू औषधको कुलतमा फसेकाहरुलाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन।
सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरु नैतिकरुपमा आफैँ सुध्रने हो । तर नेपालमा भ्रष्टाचारीहरु सुध्रने कुनै संकेत देखिन सकेको छैन। भ्रष्टाचारीहरु आफैँ सुध्रिने संकेत नदेखिएकाले उनीहरुमाथि निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ ताकि अरुहरुलाई भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत नै नआओस् ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफू मातहतका निकायमाथि कडा अनुगमन गर्न सकेको छैन। आफैँले बनाएका नियमहरु लागू गर्न नसक्दा पनि कर्मचारीहरुमा भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाइरहेको देखिन्छ। यसो त जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार आउँदैन तबसम्म कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको आशा गर्नु निरर्थकजस्तै हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व पहिला आफैँ सुध्रिनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारितापूर्वक व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ।
दोहोरो चरित्र देखाउनुहुँदैन। अब अति नै भइसकेको छ, कसरी हुन्छ मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार हटाएर सुशासन कायम राख्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो। शासकका रुपमा रहेका नेता र कर्मचारीहरुले सोचून्।