नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमध्ये कृषि, रेमिटान्सपछिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको आर्थिक क्षेत्र हो पर्यटन। प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण मानिएको नेपालमा पर्यटनका हिसाबले प्रशस्त सम्भावना छन्। मानव निर्मितभन्दा धेरै प्रकृतिको उपहारका रूपमा
धेरै उतारचढावका बीच हाम्रो माझबाट २०७४ साल सकिएको छ। आज २०७४ साल बिदा भएर भोलिबाट २०७५ साल शुरू हुँदै छ। नववर्ष आगमनको यो पूर्वसन्ध्यामा नयाँ वर्ष २०७५ लाई स्वागत छ।
मुलुकी ऐन लागू भएको वर्षौं भयो। वर्ग व्यवस्थालाई सरापेको वर्षौंक भयो। मुक्तिका कुरा गरेर पदमा पुग्ने हजारौं भए तर आजका दिनसम्म दलितप्रतिको दुव्र्यवहार जीवितै छ, जसले हामी मानवलाई गिज्याइरहेको छ।
कालीगण्डकीको दुई जिल्ला जोड्ने झोलुङ्गे पुल जीर्ण हुँदा यहाँका बासिन्दा जोखिम मोलेर नदी तर्न बाध्य भएका छन् । आमसञ्चारमाध्यममा यो समाचार व्यापकरूपमा आए पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन।
बढ्दो प्रदूषणले वातावरण दिन–प्रतिदिन दूषित हुँदै गएको छ । सवारीसाधनको कारण हुने प्रदूषण निकै हानिकारक मानिन्छ । हुन त सरकारी निकायबाट बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयास भएका छन् तर
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन भएको पाइएको छ। विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार उदासीन रहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानले नै जनाएको कुरा समाचारमा आइरहेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको ऐतिहासिक,
नेपाल संघीयताको कार्यान्वयनमा गएको डेढ वर्ष बढी भैसक्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरू गाउँ–गाउँमा पुगेको पनि एक वर्ष पुग्नै लागेको छ। तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन, जनप्रतिनिधि भएर मात्र पुग्दैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी भारतको निमन्त्रणामा राजकीय भ्रमणमा छन्। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी भारत भ्रमणमा गएका हुन। भारतीय नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रवादी छवि बोकेर चर्चा कमाएका
मयूर यातायातलाई दिएको रुट मर्मिट खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी काठमाडौंबाट बनेपातिर चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन नचलाई विरोधमा उत्रिएका केही यातायात व्यवसायीले आखिर यातायात चलाउन बाध्य भएका छन्। गत बुधबार पूरै ठप्प
केही स्थानीय तहले देशको मूल कानुन संविधानको मर्म विपरीत निर्णय गर्न थालेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले केन्द्रले बनाएको कानुन विपरीत गएर काम गरेको समाचार धमाधम आइरहेका छन्। दोलखाको शैलुङ्गेश्वरी गाउँपालिकाले
डा. भीमराव अम्बेडकर अहिलेका भारतका आरक्षण नीतिका कालिगढ हुन्। उनलाई आरक्षण नीतिका मुख्य जन्मदाता एवं प्रणेता भनिन्छ। उनी एक भारतीय विधिवेत्ता तथा सुधारवादी हुन्। एक राजनीतिक नेता, सुधारवादी बौद्धगुरु तथा
राजधानी काठमाडौँलगायत देशका प्रमुख शहरहरू वायु प्रदूषणको जोखिममा रहेका विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। समग्र प्राणी र मानवलाई बाँच्नका लागि स्वच्छ वायुको आवश्यकता पर्दछ। विषाक्त वायु र फोहोर पानीका कारण
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको बेला एउटा घटनाले नेकपा माओवादीको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । हालै सम्पन्न तीन चरणको निर्वाचनको अनुगमन गरेको युरोपियन
कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति कानुनी विभेदमा परेका छन् भन्दा तपाईंलाई अर्कै लाग्ला तर त्यो साँचो हो। साबिक मुलुकी ऐनको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा कुष्ठरोग प्रभावितसँग विवाह गर्न, गराउन नहुने र विवाह बदर हुने⁄बदर
सरकारले भर्खरै बिदा कटौती गरेको छ। नेपालमा मनलाग्दी तरीकाले सरकारी बिदा दिँदा हरेक क्षेत्रमा असर परेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन। राष्ट्रिय पर्वका रूपमा असोज ३ संविधान दिवस, पुस २७ राष्ट्रिय
जिल्लाको सरसफाइ रणनीतिक योजनाअनुसार सबै स्थानीय तह खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भइसक्दासमेत सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नगरपालिकाको बजार क्षेत्रका दर्जनौँ घरधुरीले सीधै महाकाली नदीमा शौचालयको ढल मिसाएका कारण महाकाली दुर्गन्धित भएको छ
नेपालको विकास धेरै वर्षसम्म स्थिर रहेको देखिन्छ। तर वि.सं. २०६२।०६३ को जनआन्दोलानपश्चात् नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको मानिन्छ। हो यहाँ परिवर्तन भएको छ। म यस परिवर्तनलाई स्वीकार्छ्ु तर परिवर्तनको नाममा राष्ट्रियता,
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र उपलब्धिलाई नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने परी भएको ईयुको कदम हामीलाई मान्य हुँदैन। नेपालमा कुनै न कुनै ढंगले विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ। विगतमा मुलुक द्वन्द्व र
मदिराको बिर्काेमा टाँस्ने राजस्वको नक्कली स्टिकर छाप्ने कलकत्ताको एक कम्पनीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिएको छ। नक्कली स्टिकर छाप्ने भारतीय कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न सरकारी अधिकारी काममा लाग्न जरुरी छ। वि.सं.
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको पार्टी एकताको संगठनसम्बन्धी कार्यदलमा रहेका अधिकांश नेताहरू मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि अन्तरिम विधान र वैचारिक दृष्टिकोणसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएको छ। के करणले