सरकारको सय दिन : बलियो सरकारले अँगालेको कमजोर विधि

अहिले हाम्रासामुु प्रतिनिधिसभामा दुुई तिहाइ मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन् । गत १३ चैतमा उनले नेतृत्व गरेको रास्वपाको एकल सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सरकार यस अवधिमा आफू त दुुई तिहाइनजिकको बहुमत प्राप्त गरेकोले सदनमा निकै बलियो देखिएको छ, तैपनि उसले सम्पन्न गरेका कतिपय क्रियाकलाप भने कानुुनी तथा प्रक्रियागत हिसाबले कमजोर देखिएका छन् । कतिपय कामहरु सम्मानित अदालतबाट बदर भएका, पक्राउ पुर्जी काटिएकाहरुका हकमा थुनामुक्त गर्ने आदेश आएको सन्दर्भसमेतलाई ख्याल गर्दा सरकार प्रक्रियागत ढंगले बलियो नभई कार्यान्वयनमा गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले प्रारम्भदेखि नै निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता देखाए पनि विधि र परम्पराको पालना गर्न नसकेकोले आलोचना पनि भइरहेको छ ।

तसर्थ आगामी दिनमा सरकारभन्दा पनि उसले बसाल्ने परम्परा, स्थिति र प्रक्रिया बलियो हुनुपर्नेमा आम नागरिकहरु जोड दिन्छन् । किनभने सरकार सधैँ बलियो रहिरहन सक्दैन । उसले प्रक्रिया बलियो बनाएर छाड्ने हो । यसै कारण भनिन्छ– जनमत, जवानी र पानी सधैँ उस्तै रहँदैन । यी चिजमा परिवर्तन आइरहन्छन् । अवसर पाएको बखत त्यसको सदुपयोग गर्ने राजनीतिक दल नै चीरकालपर्यन्त जनतामा प्रिय भइरहन्छन्, होइन भने सबैले आयाराम, गयारामकै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीकहाँ मात्र होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति अँगालेका संसारका अन्य देशमा पनि सरकारका लागि सय दिन हनिमुन पिरियड (मधुुमास समय) का रुपमा लिने गरिन्छ । सामान्यतया नयाँ सरकार बनेको सय दिनसम्म उसलाई काम गर्न दिइन्छ, आलोचना गरिँदैन । तर हामीकहाँ यो अवस्था छैन । कुनै पनि सरकारका लागि निर्बाधरुपमा सय दिन काम गर्ने छुुुट प्राप्त भएको छैन । सरकारले शपथ ग्रहण गर्दा नगर्दै सडकमा विरोध शुरु हुनु सामान्य नै मानिन्छ । यस अर्थमा वर्तमान सरकार पनि अपवादमा परेको छैन । शपथको लगत्तै सरकारविरुद्ध विभिन्न समूहद्वारा माइतीघर मण्डलादेखि देशका विभिन्न शहरमा नारा–जुलुसले निरन्तरता पाएको नै थियो । सरकार प्रमुखको पुत्ला दहन त सामान्य नै भइसकेको छ । यी सबै विरोधको सामना अन्य सरकारले झैँ वर्तमान सरकारले पनि सय दिनभित्र नै गरिसकेको छ ।

विभिन्न कठिनाइका बाबजुद प्रधानमन्त्री साहले १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिई कार्यभार आरम्भ गरेपछि चुलिएको नेपाली आकांक्षा कायम नै छ । रास्वपा जुन रफ्तारमा सरकारमा गयो त्यही रपm्तारमा जनताको जीवनयापनमा नैै सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि बितेका सय दिनले उक्त आकांक्षालाई भने सम्बोधन गर्न सकेन । यसबीचमा सरकारका केही प्रशासनिक सुधारका शुरुवाती कामहरु, संस्थागत संरचना घटाएर मितव्ययिता अँगाल्न खोजेको जस्ता कतिपय कामहरु, मन्त्रिमण्डलको संख्या कम आदि भने प्रशंसनीय देखिएका छन् । यिनको निरन्तरता र पूर्णताको खाँचो छ ।

सकारात्मक कदम
सरकारले सरकार गठन भएकै दिन २४ घण्टादेखि एक हजार दिनसम्म गर्ने गरी ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अघि सारेको थियो । त्यसले सरकारको प्रस्ट लक्ष्य नागरिकमाझ प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमध्ये एक तिहाइ कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।

प्रशासनिक सुधारका लागि सय दिनका सय काम पहिल्यै तय गरेर सार्वजनिक गरिसकेको थियो । यसका अलावा समग्र कार्यसम्पादनलाई हेर्दा सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्न खोजेको देखिन्छ । यसअन्तर्गत सबै मन्त्रालयबाट प्रमुख १० काम, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारीबाट कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना पेस गरिएको थियो, जसलाई सकारात्मक शुरुवात मान्न सकिन्छ । अब यी कामको उपलब्धि मूल्यांकन हुन जरुरी छ । सूचकका आधारमा कमजोर उपलब्धि ल्याउने मन्त्रालय, विभाग र निकायहरुका प्रमुखलाई हेरफेर गरेरै भए पनि नतिजामुखी प्रशासनको जग बसाल्न आवश्यक छ ।

विगतमा कैयौँ अध्ययन प्रतिवेदनहरूले संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिने गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । बरु उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसमेत नियुक्त गरिन्थ्यो । मन्त्रिमण्डलको संख्या झन्डै आधा सयसम्म पनि पुुग्ने गरेको थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । निर्वाचन परिणामले सरकार गठन र टिकाउकै लागि अनावश्यक गठजोड गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएको छ । यसकारण यसपटक १८ मन्त्रालय र १७ मन्त्री कायम छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीहरूमा सिंहदरबारलाई कम प्राथमिकता दिने, बालुवाटारमै केन्द्रित हुने, पार्टी बैठक पनि बालुवाटारमै राख्ने, कार्यक्रम उद्घाटनका लागि जहाँसुकै पुग्ने प्रवृत्ति थियो । यसको पनि अन्त्य भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

एसईईको नतिजा २९ दिनमा, कक्षा १२ को नतिजा ४४ दिनमा प्रकाशित गरेर यो सरकारले इतिहास रचेको छ । सवारी अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरण तत्काल गरेको छ । राहदानी तथा नागरिकता वितरणलाई सहज बनाएको छ । प्रशासनिक काममा द्रुत सेवा प्रवाह शैली अवलम्बन गरेको छ, जसले गर्दा नागरिकहरुलाई राहत मिलेको छ । राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रलाई एकीकृत गरी साझा प्रतिबद्धता तयार गरेको छ । सरकारले यसबीचमा गरेको अर्को उल्लेख्य काम यो पनि हो । राष्ट्रनिर्माण हेतु सबैको साझेदारी भूमिका र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका लागि यो प्रतिबद्धतापत्र कालान्तरमा केसेढुंगा साबित हुनेछ ।

सुधारका लागि सुुुुुुझाव
यसो त कतिपय नागरिकहरु विगतका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र व्यस्तताप्रति असन्तुष्ट पनि थिए । उनीहरुले वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्रीे बालेन्द्र साहबाट फरकपनको अपेक्षा गरेका थिए । तर यसबीचमा नागरिकले खोजेजस्तो हरेक क्षेत्रमा फरक अनुभूति भने देखिएको छैन । रोजगारीको अवसर, आर्थिक सुधार र संस्थागत जवाफदेहितामा कमजोरी देखिएको छ । नागरिक सरकारले विधि बलियो बनाउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा ध्यान दिन जरुरी छ । यस मानेमा सरकार फितलो साबित भएको छ ।

पछिल्लो निर्वाचन परिणामले नागरिकको चाहना पूरा भएको छ । यही निर्वाचन पद्धति रहेसम्म कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन भन्ने भाष्य गलत साबित भएको छ तर बलियो सरकार चाहनुको अर्थ बलियो विधि बनाउनका लागि हो । भोलिका दिनमा जोसुकै सरकारमा आए पनि विधिले काम गरोस् भन्नका लागि हो । त्यस्तो स्थिति निर्माणका लागि संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाइनुपर्छ । विगतका कतिपय क्रियाकलाप हेर्दा सरकार यी मामिलामा पछि परेको देखिन्छ ।
आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरी विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइयो ।

यो प्रक्रियाले विधिको शासन र संसदीय प्रक्रियाप्रति सरकारको विश्वसनीयता कम देखियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद् बैठकमा आफैँले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई वाचन गर्न लगाएर आफू बैठकबाट बाहिरिएको घटना पनि यसबीचमा देखियो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीलाई बैठक कक्षबाट उठ्नै पर्ने प्राविधिक बाध्यता पनि पर्न सक्छ तर संसदीय अभ्यासलाई यो घटनाले त्यति राम्रो सन्देश दिँदैन । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अत्यन्त कम रह्यो ।

सांसदहरुले यसलाई सदनमा चर्चाको विषय बनाए । तर जब प्रधानमन्त्री सदनमा गएर सांसदहरुका प्रश्नको उत्तर दिन थाले, त्यहाँ पनि विवाद देखियो । खासगरी नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादबारे बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री साहले नेपालले पनि थुप्रै ठाउँमा भारतको जमिन मिचेको आफूले थाहा पाएको कुरा गरे । प्रधानमन्त्रीको भनाइ सहज ठानिएन । त्यसले सदनमा विवाद ल्यायो । परराष्ट्रमन्त्रीले उनको भनाइबारे सकारात्मक व्याख्या गर्नुप¥यो । बितेका सय दिनमा सरकार आफ्नै बोलीद्वारा गलपासोमा परेकोे यो तीतो यथार्थता थियो ।

यी व्यवहार हेर्दा सामान्य लागे पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका देखिए । तसर्थ आगामी दिनमा संयम, बढी सतर्कता र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने सन्देश यसबीचमा घटेका यी घटनाले दिएका छन् । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनू भन्नेदेखि लिएर प्रदेशमन्त्री र मेयरलाई पनि थुन्न सकिनेजस्ता असान्दर्भिक अभिव्यक्ति दिएर विधिको शासनमाथि धाबा बोलेको देखियो । मन्त्रीहरुका यस्तै गतिविधिका कारण प्रधानमन्त्री र अन्ततः सरकार नै विवादमा पर्न सक्छ । तसर्थ मन्त्रीका बेलगाम बोलीमा लगामको जरुरत देखियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर निर्णय लिन बाध्य बनाइएको प्रसंग पनि यसबीचमा उठेको देखियो ।

सरकार र संवैधानिक निकायबीच वार्ता, छलफल हुनुहुँदैन भन्ने होइन, घनीभूतरुपमा हुनुपर्छ । तर यसको सन्देश आम नागरिकमा सकारात्मक जानुपर्छ । संवाद कलाका पनि आ–आफ्नै सीमाहरु हुन्छन्, तिनलाई पालना गरिनुपर्छ । कतिपय संवाद वा छलफल गोप्य पनि राखिनुपर्छ । पारदर्शिता भनेको छ्याङ्गै हो, ह्वाङ्गै होइन । तर अख्तियारसँगको छलफलमा सरकार ह्वाङ्गै भएको छ । यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले नजानेकै हो । आम नागरिकमा सरकारले प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गर्न अख्तियारलाई बोलाएर दबाब दिएको सन्देश गएको छ । यद्यपि यसमा सत्यता नहोला ।

तर प्रधानमन्त्री स्वयंले आवश्यक परे अख्तियारसँग ५ वर्ष सोधपुछ गर्छौं भनेर दिएको अर्को सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि सरकारको व्यवस्थापकीय शैली त्यति लोकप्रिय बन्न सकेको देखिँदैन । किनभने सरकारसँग प्रशस्त काम गर्ने समय छ । काम गर्ने हुटहुटी पनि छ । यी निकायसँग औपचारिक छलफल, वार्ता र समन्वय गरेर पनि सुशासनका सवालमा अघि बढन सकिन्छ, जसलाई प्रचार गर्न आवश्यक पर्दैन । सरकारले त विधि बलियो बनाउँदै अघि बढ्ने हो । व्यक्तिभन्दा विधि बलियो भए मात्र सुशासन कायम हुनसक्छ ।