वन्यजन्तु पनि बचून् किसान पनि बाँचून्

नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा अहिले देखिएको बाँदर र बँदेलको आतंक केवल कृषि उत्पादनमा आएको सामान्य समस्या होइन, यो ग्रामीण नेपालको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय चुनौती हो । वर्षौंदेखि खेतीपाती गरेर परिवार पाल्दै आएका किसानहरू आज आफ्नै खेतबारीबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मौसमको अनिश्चितता, मलको अभाव, बजारको समस्याभन्दा ठूलो संकट वन्यजन्तुको बढ्दो आक्रमण बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य उत्पादन, ग्रामीण अर्थतन्त्र, बसाइँ सराइ र अन्ततः राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामाथि परिरहेको छ । नेपालको मध्यपहाडी भूभागमा बाँदर र बँदेलका कारण मकै, धान, कोदो, फापर, आलु, तरकारी, फलफूल आदि खेतीमा व्यापक क्षति पुगिरहेको छ । किसानले वर्षभरि गरेको श्रम केही घण्टामै नष्ट हुने अवस्था सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । फलस्वरूप धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाडिएको छ भने खेतीप्रतिको विश्वास नै हराउन थालेको छ । उत्पादन हुने ग्यारेन्टी नभएपछि किसानले खेतीबाट विमुख हुनु स्वाभाविक हो । यो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा कृषि प्रणालीका लागि अत्यन्तै खतरनाक संकेत हो ।

समस्याको जड केवल वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि मात्र होइन । वनको संरचनामा आएको परिवर्तन, प्राकृतिक आहारको कमी, मानव बस्ती र वनबीचको दूरी घट्दै जानु तथा मानव गतिविधिका कारण वन्यजन्तुको प्राकृतिक व्यवहारमा आएको परिवर्तनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तीव्र बनाएको छ । त्यसैले यो समस्याको समाधान भावनात्मक वा तदर्थ निर्णयबाट सम्भव छैन । यसको समाधान वैज्ञानिक अध्ययन, योजनाबद्ध व्यवस्थापन र दीर्घकालीन नीतिमार्फत मात्र सम्भव छ । दुर्भाग्यवश, किसानको यो पीडा वर्षौंदेखि दोहोरिँदा पनि राज्यको प्रतिक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संसद्देखि स्थानीय तहसम्म विषय उठे पनि राष्ट्रिय स्तरको स्पष्ट नीति अझै बनेको छैन । कानुनीरूपमा संरक्षित वन्यजन्तुको संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसकै नाममा किसानलाई असुरक्षित छाड्नु न्यायोचित हुँदैन । संरक्षण र उत्पादनबीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै आधुनिक वन व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । वन्यजन्तु संरक्षण र कृषक संरक्षणलाई एक–अर्काको विरोधी होइन, परिपूरक नीति बनाइनुपर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा वन, कृषि र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । एउटै समस्यामा तीनवटै निकायको भूमिका जोडिएको भए पनि उनीहरूबीच साझा कार्ययोजना छैन । परिणामतः किसानले समस्या एक्लै भोगिरहेका छन् । स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत छैन, वन कार्यालयसँग कृषि समाधानको अधिकार छैन, कृषि निकायसँग वन्यजन्तु व्यवस्थापनको संयन्त्र छैन । यही संस्थागत विखण्डनले समस्या झन् जटिल बनाएको छ ।

यसको असर केवल खेतबारीमा सीमित छैन । खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै जाँदा गाउँ रित्तिन थालेका छन् । गाउँ रित्तिएपछि जमिन झन् जंगल बन्छ, जंगल बढेपछि वन्यजन्तुको संख्या थप बढ्छ र बाँकी किसान पनि विस्थापित हुन्छन् । यो दुश्चक्रले मध्यपहाडको सामाजिक, आर्थिक र जनसांख्यिक संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने जोखिम बढाएको छ । उत्पादन घट्दा खाद्यान्न आयात बढ्ने, विदेशी मुद्रा बाहिरिने, व्यापार घाटा चुलिने र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिने निश्चित छ । कृषि कमजोर हुँदा ग्रामीण रोजगारी, उद्योगका कच्चा पदार्थ र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

अब सरकारले यो समस्यालाई केवल वन्यजन्तु व्यवस्थापनको सीमित विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरको वन्यजन्तु व्यवस्थापन नीति, वैज्ञानिक रूपमा बाँदरको गणना, आवश्यक स्थानमा प्रजनन नियन्त्रण, प्राकृतिक आहारयुक्त वन व्यवस्थापन, विद्युतीय तथा सौर्य बार, प्रभावित किसानका लागि क्षतिपूर्ति व्यवस्था, समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने काम अब ढिलाइ गर्न मिल्ने विषय होइन । यी उपायलाई समन्वित रूपमा कार्यान्वयन नगरे समस्या झन् विकराल बन्दै जानेछ । कृषकले राज्यसँग असम्भव माग गरेका छैनन् ।

उनीहरूको अपेक्षा केवल यत्ति हो कि आफूले लगाएको बाली सुरक्षित रहोस् र आफ्नो श्रमको प्रतिफल पाउन सकून् । वन्यजन्तुको संरक्षण आवश्यक छ, तर किसानको जीविका त्यसभन्दा कम महत्वपूर्ण हुन सक्दैन । यदि राज्यले समयमै वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सन्तुलित नीति लागू गर्न सकेन भने मध्यपहाडका रित्तिँदै गरेका गाउँहरू भविष्यमा नेपालको कृषि इतिहासका पीडादायी प्रतीक बन्नेछन् । त्यसैले अबको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । वन्यजन्तु पनि बचून्, किसान पनि बाँचून् ।