१ लाखसम्म ट्राफिक जरिवाना प्रस्ताव: सडक अनुशासनको औषधी कि जनअसन्तुष्टिको नयाँ कारण

सरकारको कडा जरिवाना प्रस्तावले देशभर बहस चर्कियो, ‘पहिले सडक र प्रणाली सुधार, त्यसपछि दण्ड’ भन्ने विज्ञको सुझाव, ट्राफिक प्रहरी भने ‘नियम पालना भए कारबाहीको आवश्यकता पर्दैन’ भन्ने अडानमा ।

काठमाडौँ

नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन अहिले सामान्य कानुनी समस्या मात्र नभई सामाजिक प्रवृत्तिका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । साँघुरा र जीर्ण सडक, अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात, तीव्र गतिमा बढ्दै गएको सवारीसाधनको सङ्ख्या तथा सडक प्रयोगकर्ताको लापरवाहीका कारण सडक दुर्घटना र ट्राफिक अव्यवस्था बढिरहेको छ ।

यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ विधेयकमार्फत ट्राफिक उल्लङ्घनमा हालको भन्दा कैयौँ गुणा बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केही गम्भीर कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयको रायका लागि पठाइएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा जाने प्रक्रिया अघि बढ्ने सरकारी तयारी छ ।

तर, यो प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म तीव्र बहस सुरु भएको छ । धेरैले सडक अनुशासनका लागि कडा दण्ड आवश्यक भएको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ नेपालको सडक अवस्था, नागरिकको आयस्तर र कार्यान्वयनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोधसमेत भइरहेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विभिन्न कसुरका लागि उल्लेख गरिएका केही प्रमुख जरिवानाहरूमा सवारीमा कालो सिसा वा भित्री भाग नदेखिने गरी परिमार्जन गरेमा १ लाख, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएमा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म, तीव्र गतिमा सवारी चलाएमा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मोबाइल प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने, लेन मिच्ने वा वान–वे उल्लङ्घन गरेकामा १० हजार, लाइसेन्स नभई सवारी चलाउनेलाई ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म, प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्र नभएका लागि ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म, हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल चलाएमा ३ हजार, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घन गरेमा ३ हजारदेखि ५ हजार, राति बत्ती नबाली सवारी चलाएमा २ हजार, जेब्रा क्रसिङ बाहिरबाट बाटो काट्ने पैदलयात्रीलाई ५ सय, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५ सय र कागजात साथमा नराखेमा १ हजार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा ३९ प्रकारका कसुरमा ट्राफिक प्रहरीले घटनास्थलमै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । दोहोरिने उल्लङ्घनमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म थप जरिवानाको व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रस्तावित व्यवस्था राजस्व सङ्कलनका लागि नभई सडक अनुशासन कायम गर्न ल्याइएको बताएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको न्यून जरिवानाले चालकमा डरको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको, त्यसैले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेको हो । मन्त्रालयले विधेयक संसद्को छलफलपछि परिमार्जन हुन सक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले दण्डसँगै न्यायपूर्ण कार्यान्वयन पनि आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । डीआईजी मल्लले ट्राफिक अनुशासन कायम गर्न कडा कानुन आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष र विवेकपूर्ण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सडक, सङ्केतचिन्ह, पार्किङ व्यवस्था, लेन मार्किङ र चालक शिक्षा सुधार नगरी केवल जरिवाना बढाउँदा जनतामा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । ‘नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ । राजनीतिक पहुँच भएका र सामान्य नागरिकबीच फरक व्यवहार भयो भने कडा कानुनले पनि विश्वास जित्दैन’ –मल्लको भनाइ छ ।

यातायात विज्ञहरूले पनि अहिलेको प्रस्तावमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले जीर्ण सडक, खाल्डाखुल्डी र अस्पष्ट सडक सङ्केतका बीच अत्यधिक जरिवाना व्यावहारिक नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउने वा अत्यधिक ओभरलोड जस्ता गम्भीर कसुरमा कडा दण्ड आवश्यक भए पनि अन्य धेरै व्यवस्था पुनर्विचारयोग्य छन् ।

विज्ञहरूको भनाइमा विकसित देशमा पनि ठूलो जरिवानासँगै उत्कृष्ट सडक, स्पष्ट ट्राफिक संकेत, डिजिटल निगरानी र निष्पक्ष कार्यान्वयन हुन्छ । नेपालमा ती आधारभूत पक्ष अझै कमजोर छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने नियम उल्लंघन बढेकै कारण कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ ।

प्रहरीका अनुसार दैनिक हजारौँ सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा पनि पुरानो जरिवाना प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ– ‘नियम पालना गर्ने नागरिकलाई कुनै समस्या पर्दैन । जरिवाना बढाउनुको उद्देश्य दुर्घटना घटाउनु हो, राजस्व बढाउनु होइन ।’ साथै आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ट्राफिक लाइट र प्रविधिमैत्री अनुगमन आवश्यक रहेको प्रहरीको धारणा छ ।

काठमाडौँका मोटरसाइकल चालक सुरेश अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘लेन नै प्रस्ट छैन, साइनबोर्ड छैन, अनि गल्ती भयो भन्दै १०–२० हजार जरिवाना गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।’ सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता सीता तामाङको भनाइ छ– ‘पहिले चालकलाई सचेत गराउनुपर्छ । सानो गल्तीमा महिनौँको कमाइ बराबर जरिवाना भयो भने त्यसले जनतालाई सरकारप्रति नै नकारात्मक बनाउँछ ।’

ट्याक्सी चालक रामबहादुर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘नियम पालना गर्न हामी तयार छौँ । तर सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । प्रभावशाली व्यक्तिलाई छुट र सर्वसाधारणलाई मात्र कारबाही भयो भने विरोध बढ्छ ।’ सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक छलफलमा पनि यस्तै मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । धेरैले मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउने र अत्यधिक जोखिमपूर्ण गतिविधिमा कडा जरिवाना समर्थन गरे पनि सामान्य गल्तीमा अत्यधिक आर्थिक दण्डप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले यो विधेयक जस्ताको तस्तै लागू गरेमा प्रारम्भिक चरणमै व्यापक विरोध हुन सक्ने सम्भावना छ । विशेषगरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, मोटरसाइकल चालक र मध्यम आय भएका नागरिक प्रभावित हुने देखिन्छ । तर, यदि सरकारले जरिवानासँगै सडक सुधार, चालक शिक्षा, डिजिटल अनुगमन, निष्पक्ष कार्यान्वयन र पर्याप्त जनचेतना अभियानलाई पनि समान प्राथमिकता दियो भने दीर्घकालमा सडक अनुशासन सुधारिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सडक दुर्घटना घटाउनु र ट्राफिक अनुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, अनुशासन केवल ठूलो जरिवानाले मात्र स्थापित हुँदैन । कानुन कडा हुनुका साथै त्यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष, पूर्वाधार पर्याप्त र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ ।

त्यसैले अहिलेको बहसको मूल प्रश्न एउटै देखिन्छ । नेपालले पहिले सडक र प्रणाली सुधार्ने कि सिधै नागरिकमाथि आर्थिक दण्डको भार थप्ने, यही प्रश्नको उत्तरले प्रस्तावित ट्राफिक कानुनलाई जनसमर्थन मिल्ने कि जनविरोध, त्यसको दिशा तय गर्नेछ ।