काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तत्कालीन आवश्यकता मात्र नभई आगामी पाँच वर्षको आर्थिक रूपान्तरणलाई आधार दिने गरी ल्याइएको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा उहाँले बजेटले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकाले ऋणमा अत्यधिक निर्भरता नरहने उहाँको भनाइ थियो ।
विद्युत् उपभोगमा आधारित कर प्रणाली लागू गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । तर, उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी सहुलियतका व्यवस्था ल्याइने उहाँको आश्वासन थियो । उनले आयमा आधारितभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीतर्फ मुलुकलाई लैजान खोजिएको बताउनुभयो ।
विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ५० लाख रुपियाँभन्दा कम मूल्यका गाडीमा कर नबढाइएको जानकारी दिए । महँगा ईभीलाई विलासिताका वस्तुको रूपमा हेर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तरलता उपलब्ध गराउने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । उहाँले बजेटले सुशासन, डिजिटलाइजेसन, विद्युतीकरण तथा वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उपभोग बढाउने र लगानी वातावरण सुधार गर्ने बताउनुभयो । ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइनु, कर विवाद समाधान तथा औद्योगिक क्षेत्र विकासका कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उहाँको धारणा थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटलाई सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्दै व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइनु तथा कर सहजीकरणका व्यवस्थाको स्वागत गर्नुभयो । तर, विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति उहाँले असहमति जनाउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप कर लगाइएकाले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि भार पर्ने बताउनुभयो । ईभीमा कर वृद्धि, भ्याट सीमा नबढाइनु तथा उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही माग सम्बोधन नभएको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनमा थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया