नेपाल ट्रस्टको ४०४ रोपनी जग्गामा मोहीको रजगज

–कामपाले बुझाएन ५६ लाख घरभाडा

काठमाडौं ।

नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको ४०४ रोपनी जग्गामा मोहीले रजगज गरेको खुलेको छ । यतिधेरै जग्गामा मोही लाग्दा ट्रस्टको कार्यालयले फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । महालेखा परिषद्को प्रतिवेदनमा पटकपटक मोहीको विषय उठाउँदा कुनै पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

हरेक वर्ष उक्त जग्गाको विषय खोजी हुन्छ, फेरि सेलाउँछ । मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट विगतमा नेपाल ट्रस्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुङ्गल तथा इचङ्गुमा रहेको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा निजको हकवालाको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ ।

ऐनको व्यवस्थाविपरीत ट्रस्टको सम्पत्ति मोहीको नाममा दर्ता भएकोमा उक्त जग्गा छानविन गरी ट्रस्टले आफ्नो नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गराएको छैन । बालाजु, स्वयम्भू, शेषनारायण, थानकोटलगायत ११ स्थानमा रहेको ४०४ रोपनी ६ आना जग्गामा हालसम्म पनि मोहीहरूले खेती गरिरहेको तथा एक निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल ट्रस्टलाई ५६ लाख ३५ हजार रुपियाँ घरभाडा तिर्न बाँकी रहेको खुलेको छ । करिब २५ अर्ब बजेट चलाउने कामपाले घरभाडाको रकम नतिरेको हो । कामपाले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको महानगर मुख्यालय भवन काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिएको थियो ।

आफ्नै भवन नभएर वर्षेनी करोडौं रुपियाँ भाडा तिरिरहेको कामपाले आफैं बसेको घरको पूरा भाडा नतिरेको हो । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५(३ क) मा ट्रस्टले कार्य सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार ट्रस्टले कामपालाई ०७१ चैत ८ मा काठमाडौं प्लाजा भाडामा दिन सम्झौता गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. २८ को कित्ता नं २२३५ र ३२८२ को ८ रोपनी १ आना क्षेत्रफल रहेको अस्थायी संरचनासहितको काठमाडौं प्लाजाको भवन र जग्गा कामपालाई भाडामा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अवधिदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म महानगरले बुझाउनुपर्ने ६ करोड ६४ लाख २८ हजार रहेकोमा ६ करोड ७ लाख ९३ हजारमात्र बुझाएको र ५६ लाख ३५ हजार असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनमा ट्रस्टको जग्गामा विभिन्न निकायले रजाइँ गरेको देखिन्छ भने कामपाले ५६ लाख रुपियाँ हालसम्म भुक्तानी नगरेको उल्लेख छ ।

तथ्यांकअनुसार ट्रस्टले लिज भाडाबापत १० संस्थाबाट १७ करोड ५१ लाख ८१ हजार आय आर्जन गरेको उल्लेख छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई दृष्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम नेपाल ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भएको हो । सम्पत्ति भाडा लगाएपछि आव २०८२ असार मसान्तसम्ममा ५ करोड २ लाख ८६ हजार खर्च गरेको छ ।

नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा नेपाल ट्रस्ट नियमावली २०६५ को नियम ३ मा ट्रस्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्था खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न, राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न र अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका राष्ट्रहितका कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कुनै पनि रकम तोकिएको काममा खर्च गर्न सकेको छैन । स्थापना भएको १९ वर्ष पुग्दा पनि व्यवस्थित भएको छैन ।

स्थापनाकालदेखि असारसम्म १२ जिल्लाका २१ हजार ६ सय ३३ रोपनी १५ आना जग्गा यसको स्वामित्वमा आएको, विभिन्न वाणिज्य बैंकमा ब्रिटिस पाउन्ड ५५ हजार ६ सय ६२, अमेरिकी डलर १ लाख ८० हजार १ सय १८ र २ अर्ब ३ करोड ७३ लाख ६४ हजार मौज्दात रहेको छ । त्यसै गरी नबिल बैंक, होटल डेल अन्नपूर्ण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको समेत १२ लाख ९९ हजार ७ सय ३५ कित्ता सेयर रहेको देखिन्छ । ट्रस्टले यो वर्ष ब्याजबापत ७ करोड ६१ लाख ६१ हजार आम्दानी गरेको छ ।

ट्रस्टको नाममा रहेका काठमाडौं महानगरपालिका–३ स्थित हिमा गृहको १ रोपनी ७ आना १ दाम जग्गा तथा भवन, पोखरा महानगरपालिका ६ मा रहेको १० रोपनी ४ आना १ दाम १ पैसा, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित दियालो बंगलाको ८० रोपनी ३ आना ३ पैसा १.९३ दाम, भक्तपुर नगरपालिका सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी २ आना १ पैसा, गोकर्णेश्वर नगरपालिका गोकर्णस्थित १ हजार १७४ रोपनी २ आना ३ पैसा ३ दाम, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १० स्थित कान्ति ईश्वरी गृहको २६ रोपनी १ आनालगायत विभिन्न ११ स्थानका १ हजार ६१९ रोपनी ४ आना बढी जग्गा जमिन तथा भवनहरू ऐनको व्यवस्थाअनुरूप उपयोग गर्नुपर्दछ ।