सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा हवल्दार क्षेत्री अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौं।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका एक प्रहरी हवल्दारले लागु औषधको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपियाँ घुस लिएको पाइएको छ ।
मुद्दा फाँटमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीले लागु औषध मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग सो रकम लिइसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको सूचना एवं उजुरीका आधारमा अख्तियारको पोखराबाट खटिएको टोलीले क्षेत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो ।

अधिकारीका अनुसार क्षेत्रीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो ५० हजार रुपियाँ कायम गरी बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को (क) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना हुन मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

यसैबीच अख्तियारले विशेष अदातलमा दर्ता भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने सरकारी साक्षीहरूको विषयमा अनुसन्धान हुँदा तिनीहरूले प्रतिवादीलाई घुस दिएको पाइएको छ । सरकारी साक्षीहरू प्रल्हाद गौतम, विप्लव पोख्रेल र राजेश श्रेष्ठ अदालतसमक्ष वकपत्र गर्दा प्रतिकूल बकपत्र गरेका थिए । निजहरूउपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्नेसमेत बेहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा घुस दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग गरेका कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गरिएकोमा निजहरूले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र दिएकोे अख्तियारको अनुसन्धानले जनाएको छ ।

भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि प्रतिवादीहरू पोख्रेलले आर.एस.बी.मेटलको तर्फबाट २७ हजार ३ सय ५० र अभियन्ता नेपालको तर्फबाट २९ हजार गरी जम्मा ५६ हजार ३ सय ५० रुपियाँ सो मुद्दाका प्रतिवादी ढुण्डिराज दाहाललाई दिएका थिए । त्यसैले गौतमले शुभश्री टेक्नोलोजिज समेतको तर्फबाट ३७ हजार ५ रुपियाँ र राजेश श्रेष्ठले पोखरेलमार्फत २७ हजार ३ सय ५० रुपियाँ गरी कुल रकम ९३ हजार ८ सय ५० रुपियाँ प्रतिवादी ढुण्डिराज दाहाललाई घुस दिएका थिए । सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर भएकोले त्यस विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।