त्रिविको प्रतिविद्यार्थी खर्च ३८ हजार १७०

काठमाडौं।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रतिविद्यार्थी ३८ हजार १७० रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्रिविका सबै संकायमा गरी ५ लाख ६१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनमा त्रिविले १८ अर्ब ९१ करोड ६५ लाख ८८ हजार र सरकारी अनुदानसमेत गरी २९ अर्ब ३५ करोड २३ लाख ९७ हजार रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो । सोही आधारमा प्रतिविद्यार्थीको खर्च निकालिएको हो । त्रिविले प्राविधिकबाहेकका अन्य संकायमा न्यून शुल्क लिएर पठाउने गरेको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार उक्त रकममध्ये २२ अर्ब १४ करोड १३ लाख ५५ हजार अर्थात् (७५ दशमलव ४३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सो खर्चमध्ये सरकारको अनुदानको अंश ८५ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । विश्वविद्यालयको कुल विद्यार्थी संख्या ५ लाख ६१ हजारसँग तुलना गर्दा प्रतिविद्यार्थी ३८ हजार १७० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तथ्याङ्कअनुसार ०७९÷०८० को तुलनामा ०८०÷०८१ मा कुल विद्यार्थी भर्नादर ९ दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ । ०८०÷०८१ को तुलनामा ०८१÷०८२ मा ५ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । प्रतिवेदनमा विभागगत विश्लेषण गर्दा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा पशुविज्ञान र विज्ञान तथा प्रविधिमा विद्यार्थी दर घटेको उल्लेख गरेको छ ।

कुल जनशक्ति उत्पादन ०७९÷८० मा ७९ हजार २२५, ०८०÷०८१ मा ७४ हजार १४९ र ०८१÷ ०८२ मा ८९ हजार १९१ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०८०÷०८१ मा समग्रमा ६ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेकोमा २०८१÷८२ मा २० दशमलव २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ २०८०÷८१ मा चिकित्सा शास्त्र र व्यवस्थापन, शिक्षा शास्त्रबाहेक सबै विभागमा जनशक्ति उत्पादनमा ह्रास आएको छ । पछिल्लो वर्ष प्राविधिकतर्फको नतिजामा वन विज्ञान तथा साधारणतर्फको मानविकी, कानुन र व्यवस्थापनबाहेक अन्य संकायमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएको छैन ।

पछिल्लो वर्षको नतिजा समग्रमा औसत १६ दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साधारणतर्फ व्यवस्थापन र मानविकीतर्फ २८ दशमलव ७१ देखि ३१ दशमलव २७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । विश्वविद्यालयलाई नेपाल सरकारले गत वर्ष ११ अर्ब ६० करोड १० लाख र ०८२ मा १८ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख अनुदान दिएको छ । जनशक्ति उत्पादनको दरमा सुधार गरी सरकारी लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को परिच्छेद ६ मा खर्च व्यवस्था र कार्यविधि प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयले गएको वर्षमा २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजारको बजेट पारित गरेकोमा २२ अर्ब १४ करोड १३ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ । यस वर्षको आन्तरिक आम्दानी १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ८ हजार १४७ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरी संघीय सरकारको निर्भरता घटाउँदै आयमा दिगोपना ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्चशिक्षा प्रदान गर्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकास गर्न, कला, विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यावसायिक र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले विसं २०१६ मा त्रिवि स्थापना भएको थियो ।
प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयमा देखिएको विसंगति र विकृतिलाई समेत औंल्याएको छ । त्रिवि मातहतका निकायहरूले आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आयलाई आम्दानी नजनाई धरौटी तथा दायित्वमा राखी खर्च गर्ने गरेको, अधिकांश निकायको बैंक हिसाब विवरण तयार नगरेको तथा बैंक हिसाब विवरण तयार गरेका निकायको हिसाब समायोजन नगरेकाले विश्वविद्यालयको आय यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत लेखा मानअनुसार मातहत सबै भुक्तानी केन्द्रहरूको आर्थिक कारोबार समावेश गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार नगरेकोले वित्तीय विवरणले विश्वविद्यालयको वित्तीय कारोबारको यथार्थ चित्रण गर्न नसकेको विषय उठान गरेको छ ।

१० वर्षदेखि विद्यार्थी एक्सचेन्ज कार्यक्रम बन्द

काठमाडौं, (नेस)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ५९ (घ) मा विश्वविद्यालयले स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्ध कायम गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्रिविको पदाधिकारीको बेवास्ताका कारण सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सम्झौताअनुसार भगिनी सम्बन्ध भएका संस्थासँग विद्यार्थी एक्चेन्ज गर्ने कार्यक्रम हुन्छ । तर, हालसम्म भएको छैन ।

विश्वविद्यालयले स्वदेशी २ तथा विदेशी २२८ संस्थासँगसम्झौता तथा सहकार्य गरेको देखिन्छ । विगत ३ वर्षमा ५३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएकामध्ये चीनका ४१, जापानका २२, कोरियाका १४, जर्मनीका ८, इटालीका ८, थाइल्यान्ड र ताइवानका ६÷६ संस्थासँग सहकार्य गरेको छ ।
सम्झौता भएकामध्ये ५३ संस्थाको अवधि समाप्त भएको छ । सम्बन्ध विस्तारपछि सहकार्यमा प्राज्ञिक उन्नयन हुने र कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयमा केन्द्रित भई सहकार्य तथा सम्झौता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।