काठमाडौं।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा मे ४ देखि ७ सम्म सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघ र आईएफजे एशिया–प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई संकल्पका रूपमा पारित गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।
सम्मेलनले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उक्त निर्देशनमा सबै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
आईएफजेले उक्त निर्णयले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ। सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनको एकाधिकारले सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने र सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ।
संकल्पमा विज्ञापन अधिकांश सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आम्दानी स्रोत भएकाले सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन तथा नागरिकको सूचनामा पहुँचको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आईएफजेले नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएको संविधानको मर्म, बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकविरुद्ध निर्णय भएको भन्ने चासोलाई पनि समर्थन जनाएको छ।
सम्मेलनले नेपाल सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सबै सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कानुनी तथा नीतिगत कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका सबै गतिविधि पारदर्शिता, समानता, गैर–विभेद र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
उक्त सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष निर्मला शर्माले गर्नुभएको थियो।
प्रतिक्रिया