कूटनीतिक चहलपहलको चापमा नेपाल

नयाँ सरकार गठन भएको मुस्किलले एक महिना नाघ्दै गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र असामान्य रूपमा सक्रिय बनेको छ । राजधानी काठमाडौं विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको निरन्तर आवतजावतले यति बेला उच्च चासोको केन्द्रमा परिणत भएको छ । विशेषतः अमेरिकी कूटनीतिक सक्रियता यसपटक अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ । एक महिनाभित्रै तेस्रो उच्चस्तरीय भ्रमणले वाशिङ्टनको चासो सामान्य कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर पुग्दै गएको संकेत गर्छ।

यसै बीच, दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीन पनि नेपालप्रति निष्क्रिय छैनन् । दुवै देशका मध्यम तथा उच्च तहका अधिकारीहरूको नियमित भेटघाट, संवाद र भ्रमणले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई झनै संवेदनशील बनाइरहेको छ । भारतीय विदेश सचिवको आसन्न नेपाल भ्रमणले यस गतिविधिलाई थप गहिरो अर्थ दिएको छ । यति बेला उठ्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो । किन यति छोटो अवधिमा यति धेरै कूटनीतिक सक्रियता ? यसको वास्तविक उद्देश्य के हो ?

नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई उदीयमान शक्तिहरू भारत र चीनबीच अवस्थित छ भने विश्वशक्ति अमेरिका पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउन खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल स्वाभाविक रूपमा ‘रणनीतिक स्पेस’ वा ‘बफर जोन’को रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिममा रहन्छ । इतिहासले पनि देखाएको छ । साना राष्ट्रहरू प्रायः ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने गरेका छन् । अहिलेको परिस्थिति त्यही दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको हो कि भन्ने आशंका अस्वाभाविक होइन ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई उदीयमान शक्तिहरू भारत र चीनबीच अवस्थित छ भने विश्वशक्ति अमेरिका पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउन खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल स्वाभाविक रूपमा ‘रणनीतिक स्पेस’ वा ‘बफर जोन’को रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिममा रहन्छ । इतिहासले पनि देखाएको छ । साना राष्ट्रहरू प्रायः ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने गरेका छन् । अहिलेको परिस्थिति त्यही दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको हो कि भन्ने आशंका अस्वाभाविक होइन ।

अमेरिकाको बढ्दो चासोलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना तथा लोकतान्त्रिक साझेदारी विस्तारको सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ । विगतमा एमसीसीजस्ता परियोजनामार्फत नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई संस्थागत गर्न खोजेको अमेरिका अहिले थप सक्रिय देखिनु संयोग मात्र नहुन सक्छ । त्यस्तै, एसपीपीजस्ता प्रस्तावहरूलाई लिएर विगतमा उठेका विवादहरूले पनि अमेरिकी उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाउने आधार तयार पारेका छन् ।

भारतका लागि नेपाल सदैव रणनीतिक रूपमा संवेदनशील देश हो । खुला सीमा, सांस्कृतिक सम्बन्ध, सुरक्षा चासो र आर्थिक निर्भरताजस्ता पक्षहरूले भारतलाई नेपालप्रति सधैँ सतर्क बनाएको छ । भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक शिष्टाचारका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन । वर्तमान राजनीतिक समीकरण, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा सहकार्य र क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनजस्ता मुद्दाहरू यस भ्रमणका भित्री एजेन्डा हुन सक्छन् ।

चीनको सन्दर्भमा हेर्दा, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत नेपालमा पूर्वाधार विकास, पारवहन सुविधा र व्यापार विस्तारका योजनाहरू अघि बढिरहेका छन् । चीनले नेपाललाई आफ्नो दक्षिण एसियाली रणनीतिमा केवल आर्थिक साझेदारका रूपमा मात्र नभई एक महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक कडीका रूपमा पनि हेरेको स्पष्ट देखिन्छ । हिमालयपारि जोडिने सडक सञ्जाल, रेलमार्गको सम्भावना, ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गहरूको विस्तारले चीनका लागि नेपाललाई रणनीतिक रूपमा अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ । यही कारणले पछिल्लो समय चीनको कूटनीतिक सक्रियता केवल औपचारिक भ्रमणमा सीमित नभई, दीर्घकालीन रणनीतिक उपस्थितिलाई सुदृढ गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

तर आर्थिक र विकास साझेदारीभन्दा बाहिर पनि चीनको चासो गहिरो सुरक्षा आयामसँग जोडिएको देखिन्छ । विशेष गरी तिब्बतसँग सम्बन्धित संवेदनशीलताका कारण चीन नेपालप्रति सधैँ सतर्क रहँदै आएको छ । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध गतिविधि हुन सक्ने आशंका उसले विगतदेखि नै व्यक्त गर्दै आएको हो । पछिल्लो समय विश्व राजनीतिक ध्रुवीकरण, मानवअधिकारका मुद्दाहरू र तिब्बती डायस्पोराको सक्रियतासँगै चीनको यो चिन्ता अझ गहिरिएको संकेत पाइन्छ । त्यसैले नेपालभित्र कुनै पनि ‘एन्टी–चाइना’ गतिविधि नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न चीनले आफ्नो कूटनीतिक तथा सुरक्षा चासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा चीनको पछिल्लो कूटनीतिक गतिशीलता केही हदसम्म ‘सशंकित’ मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सक्रियता, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएका बहसहरू तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले चीनलाई थप सचेत बनाएको हुन सक्छ । यदि नेपाल अन्य शक्तिहरूको प्रभाव क्षेत्रमा गहिरिँदै गयो भने त्यसले तिब्बतको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता चीनमा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

यही सन्दर्भमा चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई केवल विकास साझेदारीबाट सुरक्षा–संवेदनशील कूटनीतिक सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
तर यहीँनेर नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पन्न हुन्छ । एकातिर चीनको सुरक्षा चासो, अर्कोतिर अमेरिका र भारतको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, यी सबैबीच नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र कूटनीतिक रेखा कसरी कायम राख्ने भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ । यदि नेपालले सन्तुलन गुमायो भने कुनै एक पक्षको अविश्वासको केन्द्र बन्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले चीनको सक्रियतालाई केवल शंका वा आलोचनाको दृष्टिले मात्र होइन, यथार्थपरक विश्लेषणका साथ बुझ्न आवश्यक छ ।

नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि प्रकारको बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धाको माध्यम बन्न नदिने स्पष्ट सन्देश दिन सके मात्र यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राष्ट्रिय हित सुरक्षित रहन सक्छ । तर यी सबै गतिविधिको मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । किन अहिले ? किन यति तीव्रता ? र, किन यति अस्पष्टता ? कूटनीतिक भ्रमणहरू हुनु स्वाभाविक हो, तर तिनको उद्देश्य, एजेन्डा र सम्भावित प्रभावबारे स्पष्टता नहुनु नै चिन्ताको विषय हो । अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, नेपाल सरकार स्वयं पनि यस विषयमा प्रस्टरूपमा जनतालाई जानकारी गराउन असफल देखिएको छ ।

सरकारको मौनता र अस्पष्टता नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । जब राष्ट्रको कूटनीतिक दिशा र प्राथमिकताबारे स्पष्ट सन्देश आउँदैन, तब बाह्य शक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर सहजरूपमा प्राप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केवल ‘हेर्दै र पर्खंदै’ गर्ने नीति पर्याप्त हुँदैन । सक्रिय, सचेत र रणनीतिक दृष्टिकोण अपरिहार्य हुन्छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता केवल सीमामा मात्र निर्भर हुँदैन, त्यो राजनीतिक स्थिरता, कूटनीतिक स्पष्टता र राष्ट्रिय एकतामा आधारित हुन्छ । यदि आन्तरिक राजनीति अस्थिर रह्यो भने बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना स्वतः बढ्छ । त्यसैले विदेशी कूटनीतिक सक्रियताको विश्लेषण गर्दा आन्तरिक कमजोरीहरूलाई पनि समानरूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

सकारात्मक पक्षलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन । यदि यी भ्रमणहरू नेपालमा लगानी, विकास, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा सहकार्य र आर्थिक अवसर विस्तारका लागि केन्द्रित छन् भने त्यसले देशलाई फाइदा पु¥याउन सक्छ । तर यस्ता लाभहरू सुनिश्चित गर्न सरकारले स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको स्पष्टता हो– सरकारबाट, कूटनीतिक साझेदारहरूबाट र राष्ट्रिय बहसबाट । विदेशी कूटनीतिज्ञहरू किन आइरहेका छन्, के एजेन्डा लिएर आइरहेका छन् र त्यसबाट नेपालले के प्राप्त गर्नेछ । यी प्रश्नहरूको जवाफ जनताले पाउनै पर्छ । पारदर्शिताविना कूटनीति केवल आशंकाको स्रोत बन्छ ।

सरकारले तत्काल एक स्पष्ट कूटनीतिक रूपरेखा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले नेपालका प्राथमिकता, सीमारेखा र अपेक्षाहरू स्पष्ट पारोस् । साथै, हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणपछि त्यसका उपलब्धि र प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ । यसले जनविश्वास बढाउने मात्र होइन, बाह्य शक्तिहरूलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिनेछ । नेपाल आफ्नो हितप्रति सजग छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा गम्भीर बहस अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको छ । कूटनीति केवल सरकारको एकाधिकारको विषय होइन, यो राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा हो । जबसम्म व्यापक बहस हुँदैन, तबसम्म नीतिगत स्पष्टता आउँदैन ।

अन्ततः, नेपालले ‘मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्य, तर हस्तक्षेपप्रति शून्य सहनशीलता’ भन्ने मूलमन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । कूटनीतिक सक्रियता अवसर पनि हो, चुनौती पनि । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराले नै नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यदि अहिलेको चहलपहललाई सही ढंगले विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने नेपाल अनायासै ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न सक्छ । तर यदि सरकार सजग, स्पष्ट र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध रह्यो भने यही अवस्था विकास र समृद्धिको अवसरमा परिणत हुन सक्छ ।

अहिलेको समय वास्तवमै सतर्कताको हो । तर त्यो सतर्कता डर वा भ्रममा आधारित नभई स्पष्ट सोच र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । अन्धविश्वासले राष्ट्रलाई गलत दिशामा डो¥याउँछ भने अन्धविरोधले अवसरहरू गुमाउँछ । त्यसैले नेपालले अहिले अपनाउनुपर्ने बाटो सन्तुलित र विवेकपूर्ण कूटनीति हो, जहाँ हरेक निर्णय राष्ट्रिय हितको कसौटीमा जाँचिन्छ । विश्व शक्ति केन्द्रहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाको यो परिवेशमा नेपालले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । न कसैको प्रभावमा बग्ने, न कसैको विरोधमा अडिने, तर आफ्नै हितअनुसार अघि बढ्ने । यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत सुदृढीकरण र कूटनीतिक दक्षता अपरिहार्य छन् ।

दृढ राष्ट्रिय अडान भनेको केवल भाषणमा सीमित कुरा होइन, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । कूटनीतिक भेटघाट, सम्झौता र सहकार्यहरूमा नेपालको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट संकेत दिन सक्नु नै वास्तविक कूटनीतिक परिपक्वता हो । यदि नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ भने मात्र विश्व कूटनीतिक मञ्चमा सम्मानजनक स्थान सुरक्षित रहन्छ । अन्यथा, अस्पष्टता र असन्तुलनले नेपाललाई बाह्य प्रभावको खेलमैदान बनाउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता सतर्कता मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति पनि हो ।