पत्रपत्रिका बाइपास गर्दा भ्रष्टाचार र ह्याकिङ जोखिम बढ्न सक्ने

–छापा सञ्चार माध्यममाथि फेरि आर्थिक नाकाबन्दीको प्रयास

काठमाडौं ।

सरकारले इबिडिङ सिस्टम नै ह्याक गरेर कुशासन मच्चाउनेहरूलाई पक्राउ गरिएको बताइरहँदा अहिले फेरि तिनै ह्याकरधारीहरूलाई सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गरिएको छ । इबिडिङलाई ह्याक गरी केही व्यक्तिहरूले समग्र ठेक्का प्रणालीमा नै वर्चस्व कायम गर्दै आइरहेको तथ्य केही दिन अघिमात्रै खुलासा भएको थियो ।

अहिले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्दै सो सम्बन्धमा ल्याएको नयाँ अध्यादेशमा सरकारी खरिद सम्बन्धीका टेन्डरहरूको सूचना अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने नियम हटाएर विद्युतीय प्रणालीअन्तर्गत तथा सम्बन्धित कार्यालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाइटमा मात्रै राखेमा हुने र पत्रिकामा छाप्न नपर्ने नयाँ नियम ल्याएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै टेन्डरसम्बन्धी सूचना अब पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रिन्ट मिडिया क्षेत्र थप संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ । सुशासन र डिजिटल प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा ल्याइएको यो व्यवस्था व्यवहारमा भने पारदर्शिता घटाउने र मिडिया क्षेत्रमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने प्रयास भएको भन्दै तीव्र आलोचना सुरु भएको छ ।

इबिडिङ प्रणाली आफैंमा पूर्ण सुरक्षित नभएको उदाहरणहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । विगतमा इबिडिङ प्रक्रियामा अनियमितता, सेटिङ र ह्याकिङसम्बन्धी घटनाहरू बाहिर आएका थिए, जसमा ठेकेदार समूह र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । यस प्रकरणमा राप्रपाका नेतासमेत रहेका पूर्व सांसद विक्रम पाण्डेलगायत १० जनालाई प्रहरी पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राख्दै आएको छ ।

यसले डिजिटल प्रणालीलाई मात्रै भरपर्दो मान्न सकिने अवस्था नरहेको देखाउँछ । यसअघिसम्म सरकारी निकायहरूले टेन्डर सूचना राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यसले सरकारी सूचना सार्वजनिक पहुँचमा पु¥याउनुका साथै राज्यका आर्थिक गतिविधिहरूलाई खुला निगरानीमा राख्ने काम पनि गथ्र्यो । तर, नयाँ व्यवस्थाले सबै सूचना इबिडिङ प्रणालीमार्फत वेबसाइटमा सीमित गर्ने बाटो खोलेको छ ।

पारदर्शिता झनै घट्ने चिन्ता
सूचना प्रविधिको प्रयोगले सहजता ल्याउने दाबी गरिए पनि विज्ञहरू भने यसको एकपक्षीय प्रयोगले पारदर्शिता घटाउने खतरा औंल्याउँछन् । वेबसाइटमा मात्रै सूचना सीमित हुँदा आम नागरिक, साना व्यवसायी तथा ग्रामीण क्षेत्रका ठेकेदारहरू सूचना पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

बोलपत्र पूर्वयोग्यता र मूल्यांकन र सम्झौताजस्ता विवरण छापा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित गर्दाका सबै पक्ष आपूर्तिकर्ता, नागरिक, निगरानी संस्थाले पर्याप्त जानकारी पाउने र यसले एकाधिकार र मिलेमतो रोक्ने गरेको थियो ।

नेपालको डिजिटल लिटरेसीका अनुसार पनि विद्युतीय माध्यमबाट भन्दा छापा माध्यमबाट प्रकाशित हुने सूचनाहरू बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय मानिन्छन् । यसै गरी नेपालमा इन्टरनेटको सहज पहुँच सहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित छ जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका र भरपर्दो इन्टरनेटको सुविधा नभएका स्थानको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रणालीले निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा हुने देखिएको छ ।

तर, छापा माध्ययमा प्रकाशित भएको सूूचना स्थानीय तहसम्ममा नै पुग्ने र दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहन्छन् । छापा माध्यमको कपी पछिसम्म प्रमाणको रुपमा समेत रहन्छ ।

ह्याकिङ र सेटिङको जोखिम
प्रविधिमाथि निर्भर प्रणालीमा साइबर जोखिम सधैं रहन्छ । इबिडिङ प्लेटफर्म ह्याक गरेर प्रस्तावहरू परिवर्तन गर्ने, प्रतिस्पर्धीलाई बाहिर गर्ने वा निश्चित समूहलाई लाभ पु¥याउने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्ता घटनाले सुशासनको मूल मर्ममै प्रहार गर्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

प्रिन्ट मिडियामाथि आर्थिक प्रहार
टेन्डर सूचनाहरू प्रिन्ट मिडियाको आम्दानीको प्रमुख स्रोतमध्ये पर्दछन् । यी सूचनाहरू हटाउँदा पत्रपत्रिकाहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने र यसले हजारौं पत्रकार, कर्मचारी र वितरण प्रणालीमा संलग्न व्यक्तिहरूको रोजगारी जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

मिडिया विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णय केवल सूचना प्रणाली परिवर्तन होइन, प्रिन्ट मिडियामाथिको अप्रत्यक्ष आर्थिक आक्रमण हो । आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएपछि स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुने र सरकारमाथि प्रश्न उठाउने क्षमता घट्ने उनीहरूको तर्क छ ।

लोकतन्त्रमा दीर्घकालीन असर
स्वतन्त्र र सशक्त मिडिया लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यदि, मिडिया आर्थिक रूपमा निर्बल भयो भने सत्तामाथि निगरानी गर्ने संयन्त्र कमजोर हुन्छ । परिणामस्वरूप सरकार निरंकुश बन्ने जोखिम बढ्न सक्छ र जनताको आवाज सीमित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पत्रपत्रिकामा टेन्डर सूचना प्रकाशनका फाइदा
आम नागरिकको सहज पहुँच : पत्रपत्रिका देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले टेन्डरको सूचना सबै वर्गका नागरिकले पाउँदै आएका थिए ।

पारदर्शिता र सार्वजनिक निगरानी : सूचना सार्वजनिक रूपमा छापिँदा जो–कोहीले पनि हेर्न, तुलना गर्न र प्रश्न उठाउन सक्छ ।

अभिलेखीकरण : प्रिन्ट मिडिया दीर्घकालीन अभिलेखका रूपमा रहन्छ, जुन अनुसन्धान र प्रमाणका लागि उपयोगी हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धा वृद्धि : धेरै ठेकेदारले सूचना पाउँदा प्रतिस्पर्धा बढ्छ, जसले गुणस्तर र लागत दुवैमा सुधार ल्याउँछ ।

ह्याकिङ जोखिम न्यून : प्रिन्ट माध्यम ह्याक गर्न सकिँदैन, जसले सूचना हेरफेरको सम्भावना घटाउँछ ।

विश्वसनीयता : पत्रिकामा प्रकाशित सूचना प्रमाणका रूपमा अदालत वा अन्य निकायमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

ई–बिडिङमात्रै हुँदा देखिने समस्या
–डिजिटल पहुँच नभएका नागरिक बहिष्कृत हुने
–वेबसाइट डाउन वा प्राविधिक समस्या हुँदा सूचना हराउने जोखिम
–साइबर आक्रमण र डाटा हेरफेरको अत्यधिक सम्भावना
–अभिलेखीकरण कमजोर हुने
–सीमित समूहमा सूचना केन्द्रित भई ‘कार्टेलिङ’ बढ्ने खतरा