नीतिगत विभेद अन्त्य भए सानाले देश बनाउँछन्

परिवर्तनको आशमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइको मत दिएका छन् । लामो समय आशा र अपेक्षा बाँडेका अन्य राजनीतिक दलले केही नगरेपछि आशा राख्नु स्वाभाविक नै हो । मुलुकमा रहेको बेरोजगारी र युवा पलायन रोक्नु सरकारको प्रमुख दायित्व छ ।

आशा र दायित्वसहित देशमा साना तथा मझौला उद्योगीको आह्वान– नीतिगत सुधारविना आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । यसका लागि आवश्यक पर्ने औद्योगिक नीति अविलम्ब बनाउनुपर्छ । पूँजी र जनशक्ति पलायन रोक्नु कम कठिन काम भने होइन । तर, सरकारमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति ल्याएको खण्डमा असम्भव भने छैन ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरूले कुल रोजगारीको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् भने कुल उद्योगको ९० प्रतिशतभन्दा बढी यिनै क्षेत्रले समेटेका छन् । तर, यी उद्योगले प्राप्त गर्ने कर्जा, अनुदान र नीतिगत सहुलियतको हिस्सा भने अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरेको छ । यस अवधिमा राजनीतिक संरचना धेरै परिवर्तन भए, संविधान बने, शासनका स्वरूप फेरिए, तर आम नागरिक विशेष गरी हामीजस्ता मध्यमवर्गीय तथा साना–मझौला उद्योग व्यवसायीको जीवनस्तर अपेक्षित रूपमा उकासिन सकेको छैन । हामीमध्ये धेरैले गाउँ छोडेर शहर रोजेका छन् ।

शिक्षा र उज्ज्वल भविष्यको खोजी गरेका छन् । तर दशकौँको परिश्रमपछि पनि आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । उदाहरणका लागि, छिमेकी भारतले ‘माइक्रो, साना तथा मझौला उद्योग’ क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सहुलियत ऋण, कर छुट र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत औद्योगिक विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । चीनले पनि साना उत्पादनमूलक उद्योगलाई निर्यातसँग जोड्दै विश्व उत्पादन केन्द्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको हो ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार देशको कुल उद्योगमध्ये करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तै साना तथा मझौला प्रकृतिका छन्, जसले रोजगारी सृजनामा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । तर विडम्बना पहुँचवाला, ठूला घराना र सीमित शक्तिशाली समूहले नीतिगत लाभ लिँदा वास्तविक उत्पादक वर्ग भने उपेक्षित रहँदै आएका छन् ।

विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेशमै केही गर्ने दृढ संकल्पसहित फर्किएका युवाहरूले विगत १५–२० वर्षमा उल्लेखनीय प्रयास नगरेका होइनन् । तर, नीति, पहुँच, पूँजी र संरचनागत अवरोधका कारण उनीहरूको ऊर्जा पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । नवप्रवर्तन र स्टार्टअपको चर्चा भए पनि दीर्घकालदेखि सञ्चालनमा रहेका साना व्यवसायलाई सुदृढ गर्ने ठोस कार्यक्रमको भने अभावै छ ।

हामी यस्तो पुस्ता हौँ, जसले विनाशकारी भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, कोभिड महामारी र बारम्बारका राजनीतिक अस्थिरता भोगेका छौँ । यी सबै चुनौतीका बीच टिकेका यस्ता व्यवसायहरू वास्तवमा देशको ‘आर्थिक मेरुदण्ड’ हुन् । यदि यिनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने, बाह्य सहायतामा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।

यी सबै चुनौतीका बीच पनि हामीले आफ्ना उद्योग व्यवसाय जोगाएर राखेका छौँ । यदि राज्यले सहजीकरण र प्रोत्साहन दिने हो भने हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ, आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पु¥याउनेछ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ ।

देशको आर्थिक रूपान्तरणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीले आफूहरूलाई लक्षित स्पष्ट र सहयोगी नीतिको अभाव रहेको बताउँदै आएका छन् । अर्थतन्त्र सुस्त बन्दै गएको र आयात–निर्यात असन्तुलन बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा, उनीहरूले राज्यलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर व्यावहारिक सुधार ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विशेष गरी कृषि प्रशोधन, दुग्धजन्य उत्पादन, कपडा तथा तयारी पोशाक, निर्माण सामग्री र जडीबुटी प्रशोधनजस्ता क्षेत्रमा नेपालले सहजै आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । यी क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित नीति ल्याइएमा छोटो समयमै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले शासन प्रणालीमा धेरै रूपान्तरण देखे पनि आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । विशेष गरी मध्यमवर्गीय तथा साना व्यवसायीले दशकौँदेखि निरन्तर संघर्ष गरे पनि नीतिगत पहुँच र सहुलियतमा पछाडि परेका छन् ।

स्वदेश फर्किएका युवाहरूले पनि आफ्नै देशमा उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा वित्तीय पहुँच, उच्च ब्याजदर, जटिल प्रक्रिया र बजार असुरक्षाजस्ता चुनौती भोग्नुपरेको छ । साना व्यवसायीलाई राज्यले उचित प्रोत्साहन र सहजीकरण उपलब्ध गराउने हो भने आगामी पाँचदेखि ६ वर्षभित्रै साना उद्योग ठूला उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण हुन सक्नेछन् ।

यसले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने निश्चित छ ।

हाल नेपालमा आयात अत्यधिक बढ्दा व्यापार घाटा उच्च स्तरमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपरिहार्य रहेको छ । उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा जस्तै उत्पादनमुखी उद्योगलाई पनि सहुलियत ऋण, कर छुट र पूर्वाधार सहयोग आवश्यक रहेको छ ।

त्यसै गरी, राष्ट्र बैंकको नीति लचकदार बनाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा साना व्यवसायीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित गर्ने र ऊर्जा लागत घटाउनेजस्ता कदमहरू तत्काल आवश्यक छ ।

साँच्ची नै देशमा उद्योग स्थापना गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच सहज बनाउन धितोभन्दा परियोजनाको सम्भावनालाई आधार बनाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । उनीहरूले राज्यलाई सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गर्दै नीतिगत सुधारमार्फत विश्वास निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । उचित वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा साना तथा मझौला उद्योगले नै देशको आर्थिक मुहार परिवर्तन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

हालको तथ्यांकअनुसार देशको कुल व्यापार घाटा अर्बौं रुपियाँमा पुगेको छ, जहाँ आयात निर्यातको तुलनामा धेरै गुणा बढी छ । यस्तो अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको विकास अपरिहार्य छ । हामीले तत्काल विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि आन्तरिक उत्पादनलाई मजबुत बनाएर विदेशी वस्तुको निर्भरता घटाउन सक्छौँ ।

राष्ट्र बैंकका नीतिहरू साना तथा मझौला उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक छ । चालू पूँजीसम्बन्धी नियम लचकदार बनाई व्यवसायको वास्तविक चक्रअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा जस्तै उत्पादनमुखी उद्योगलाई पनि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा साना व्यवसायीको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । हाल यी क्षेत्रमा ठूला लगानीकर्ताको मात्र वर्चश्व देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यातमुखी मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

ऊर्जा लागत घटाउन उद्योगलाई केही समयका लागि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ । नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत्को उपयोग बढाउन पनि यो कदम प्रभावकारी हुनेछ । केही आयातीत वस्तुहरूमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण दिन सकिन्छ ।

तर यस्तो नीति दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोडिएको हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच सहज बनाउनुपर्छ । क्रेडिट (उधारो) व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ । ठूला व्यवसायीले साना उद्यमीलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा उनको नगद प्रवाह प्रभावित हुन्छ । तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नगरेमा कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले साना तथा मझौला उद्योग विकासका लागि स्पष्ट पाँच वर्षीय कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ, जसअन्तर्गत सहुलियत कर्जा कोष स्थापना, एकद्वार सेवा केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र युवा उद्यमीलाई लक्षित विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्छ । नयाँ सरकारले २५ करोड रुपियाँसम्मका उद्योग व्यवसायको एकद्वार प्रणालीमार्फत निःशुल्क दर्ता गर्ने निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर यो शुरुआत मात्र हो । अब निरन्तरता, कार्यान्वयन र विश्वास आवश्यक छ ।

यदि राज्यले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीलाई सहयात्रीका रूपमा स्वीकार्छ भने, देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ । उनीहरुसँग अनुभव छ, क्षमता छ र देशमै केही गर्ने दृढ इच्छाशक्ति छ । अब राज्यले हात समाउने पालो हो । नेपालको आर्थिक मुहार फेर्न ठूलो लगानी मात्र होइन, सही नीति, समावेशी दृष्टिकोण र उत्पादक वर्गप्रतिको विश्वास आवश्यक छ । यही विश्वास निर्माण गर्न सकियो भने, समृद्ध नेपालको सपना टाढा रहनेछैन । साथै, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै साना उद्योगलाई ई–व्यापार प्लेटफर्म, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन बजारमा पहुँच दिने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसले साना व्यवसायलाई सीमित बजारबाट बाहिर ल्याएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।

(लेखक व्यवसायी हुनुहुन्छ ।)