सडक विस्तारप्रति व्यवसायीद्वारा संघर्षको चेतावनी

काठमाडौं।

आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने वीरगञ्जमा सडक विस्तार र सहरी मार्ग (अर्बन रोड) को मापदण्डलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । स्थानीय युवा तथा व्यापारीहरू आबद्ध ‘वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति’ ले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघर्ष समितिले विगतदेखि नै विभिन्न अध्ययन, निर्णय र सरकारी निर्देशनहरू भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । जसका कारण सडक विस्तारको नाममा एकातिर स्थानीयवासी र व्यवसायी विस्थापनको जोखिममा परेका छन् भने अर्कोतर्फ योजनामा अन्योल र असमानता देखिएको वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रोनियारले बताउनुभयो ।
समितिले वीरगञ्जको ऐतिहासिक पहिचान र आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहेको भूमिकालाई उल्लेख गर्दै अव्यवस्थित सडक विस्तारले सहरको मौलिकता र संरचनामाथि नै असर पारिरहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वीरगञ्जजस्तो संवेदनशील सहरमा बिना स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन योजना सडक विस्तार गरिनु दूरदर्शिताबिहीन निर्णय हो ।’

संघर्ष समितिका अनुसार, विगतमा नेपाल सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू,जस्तै सडक ‘अलाइनमेन्ट’, ‘इन्टरसेक्सन’ व्यवस्थापन र ‘इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट’सँग सम्बन्धित मापदण्ड सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसमा निरन्तर बेवास्ता हुँदै आएको छ । रौनियारका अनुसार २०६८ सालदेखि विभिन्न चरणमा सडक विस्तारसम्बन्धी निर्णयहरू हुँदै आएका छन् । मन्त्रालयस्तरबाट ‘अलाइनमेन्ट’ निर्धारण, ‘इन्टरसेक्सन’ सुधार तथा ‘इंटिग्रेटेड चेकपोस्ट’ सँग जोडिएको पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट निर्देशिका बनाइए पनि ती कागजमै सीमित भएको छ ।

समितिले विशेष गरी २०७५÷७६ मा बनेको ‘सडक सुरक्षा तथा मापदण्ड’ लाई आधार मानेर काम गर्नुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ । ‘सरकारका आफ्नै निर्णय र मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय हो, जसले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सडक विस्तारका क्रममा घर, पसल तथा संरचनाहरू हटाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि स्थानीयवासी र व्यापारीहरूमा त्रास बढेको छ । संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूका अनुसारबिना स्पष्ट मापदण्ड र उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था सडक विस्तार गरिनु अन्यायपूर्ण छ ।

एक स्थानीय व्यापारीले भने– हामी विकासको विरोधी होइनौं, तर नियम र मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ । आज कसैको घर भत्काइन्छ, भोलि कसैको छोडिन्छ,यो कस्तो न्याय हो ।’

समितिले सडक विस्तार गर्दा प्रभावित हुने व्यक्तिहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
समितिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावका कारण समस्या झन् जटिल बनेको जनाएको छ । विभिन्न निकायबाट फरक–फरक निर्देशन आउँदा कार्यान्वयन तहमा अन्योल सिर्जना भएको आरोप लगाइएको छ । स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, प्राविधिक निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय गरी एकीकृत योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । ‘समन्वयबिना विकास सम्भव छैन, अहिलेको अवस्था हेर्दा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ समितिले उल्लेख गरेको छ ।

संघर्ष समितिले अव्यवस्थित सडक विस्तारले दीर्घकालीन रूपमा सहरको संरचना, व्यापार र जनजीवनमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ । बिना वैज्ञानिक अध्ययन र स्पष्ट मापदण्ड गरिएको विस्तारले भविष्यमा ट्राफिक व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र सहरी सौन्दर्यमा समस्या ल्याउने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल, ज्ञापनपत्र बुझाउने र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ भने आवश्यक परे सडक आन्दोलनसमेत गर्ने संकेत दिइएको छ ।

वीरगञ्जमा सडक विस्तार र अर्बन रोड मापदण्डको विषय अहिले केवल विकासको बहसमा सीमित छैन, यो जनजीवन, व्यापार र राज्यको निर्णय कार्यान्वयन क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्धा बनेको छ । स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन र समन्वयकारी भूमिका बिना यस्तो संवेदनशील परियोजना सफल हुन नसक्ने देखिन्छ । अब सम्बन्धित निकायले समयमै पहल नगरे विवाद अझै चर्किने संकेत देखिएको छ ।