सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि आलोचना र सुझाव

नेपालको संसद्वादी व्यवस्थाको सञ्चालकका रूपमा रहेका संसद्वादी दलहरू निर्वाचनमा जाने, निर्वाचित हुने र निर्वाचितहरूले आफ्नो दलको घोषणपत्रअनुसार काम गर्ने हुन्थ्यो । अनुभवले के पनि भन्छ भने, आफैंले घोषणा गरेका, प्रतिबद्धता गरेका र बाचा गरेका विचार एवं योजनाहरू कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।

जसको निराशाका कारण भएको विद्रोह र त्यसबाट बनेको सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राष्ट्रिय दलहरूको निर्वाचनअगाडि जनतामा जाँदा गरिएको घोषणा, प्रतिबद्धता र बाचा–कबुलहरूका सकारात्मक पक्षहरूलाई संश्लेषण गरी सरकारको प्राथमिकताको कार्यसूची ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ आउनु यो अवस्थामा आशा गर्नलायक विषय बनेको छ । जुन अभ्यास हिजोका दिनहरूमा हुने गरेको पाइँदैनथ्यो र यसको खोजीसमेत हुँदैनथ्यो ।

यो कार्य एक हदसम्म सकारात्मक भए तापनि यसले नेपाली जनताको वस्तुगत समस्याको समाधान भने गर्दैन । उनीहरूको सङ्कटको सम्बोधन गर्दैन । जो हिजो सरकारमा पुगेकाहरूले पनि गरेनन् । यो सरकारले गर्ला भनेर आशा गरिएकोमा नहुने हो कि भन्ने सङ्केत देखा परेको छ ।

भूल नदोहोरियोस् ः
यस सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदा जुनसुकै सरकार आए पनि किसान र मजदुरको काम हुनुपर्छ । हामीले कसै गरी नबिर्सनुपर्ने केही प्राथमिकताका विषयहरू छन्– केही गर्नलाई मानिस हुनुप¥यो । ऊ बाँच्न खान प¥यो । प्रकृतिले दिएको हावा खाएर मात्र बाँचिँदैन । जसोतसो जोडजाम गरेको पानी खाएर मात्र पनि बाँचिँदैन । बाँच्न त खाद्यान्न चाहिन्छ, त्यसमा पनि स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु चाहिन्छ । त्यसपछि अन्य कुराहरू चाहिन्छ ।

यसको अभावमा मानव जीवनको अस्तित्व असम्भव हुन्छ । आज पनि नेपाल यही समस्याको चपेटामा पिसिएको छ । यो सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ३’ को योजनाअनुसार जारी भएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दोस्रो नम्बरमा रहेको ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ शीर्षकमा दिइएको विवरणअनुसार किसान र कृषि क्षेत्रका विषयहरू समेटिनु सकारात्मक काम भए तापनि यसले एक पक्षलाई मात्र समेट्ने गम्भीर भूल गर्न पुगेको छ ।

यो भूल हिजो जनतासँग गरेका बाचा, प्रतिबद्धता र घोषणाकै हो भनेर मान्दा पनि यो सरकारले गर्नै नहुने भूलको रूपमा रहेको छ । नीति बनाउँदा यस क्षेत्रको समग्र पक्षमा ध्यान पुग्नुपथ्र्यो । त्यो भनेको पशुपालन हो । पशुपालनविनाको कृषि लङ्गडो हुन्छ, एकाङ्गी हुन्छ । रासायनिक मल र विषदीबाट उब्जाइने तरकारी तथा खाद्यान्न जीवनका लागि, जमिनका लागि, हावाका लागि, पानीका लागि अर्थात् पर्यावरणका लागि हानिकारक मानिन्छ । यसमा हानिकारक विषय जोडिएर आयो, जो आउनुहुँदैनथ्यो । लाभदायक विषय छुट्यो, जो छुट्न हुँदैनथ्यो ।

यसकारण, यहाँ जोडिनुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । लिनुपर्ने अडानहरू धेरै छन् । नगरी नहुने केही कामहरू छन् । जसलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लिइनुपथ्र्यो । जसलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा ग्रहण गर्नुपथ्र्यो । त्यो भनेको बहुसङ्ख्यक किसानहरूको क्षेत्र हो । जो नेपालको वास्तविक आम्दानी र निर्वाहको स्रोत हो । त्यस्तो क्षेत्र, जुन क्षेत्रको क्रियाकलापको अभावमा मानिसहरूको खाद्यान्नको आपूर्ति असम्भव नै हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्रको विकासको दृष्टिकोण परम्परागतभन्दा माथि जान नसक्नु यो सरकार पनि ‘पुरानै ड्याङको मुला’ साबित हुने खतराबाट मुक्त हुन सकेन ।

विषय के हो भने, हावा, पानी, घाम, माटोबाट मात्र आवश्यक अनाज, तरकारी, फलफूलको उत्पादन पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि ‘मल’ चाहिन्छ । मल बन्ने तरिकाहरू धेरै छन् । तर जनावरबाट आउने मलमूत्र उत्पादनका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ । किनभने यो ‘अग्र्यानिक’ हुन्छ अर्थात् जीवनमैत्री हुन्छ । यसका लागि मान्छेदेखि पशुपक्षीसम्मको मलमूत्र अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । उपत्यकाको नेवाः संस्कृतिमा त ‘पेटको खेतमा, खेतको पेटमा’ भन्ने चलन छ । उदाहरणको लागि उपत्यकाको लोकल काउलीलाई लिँदा हुन्छ, जो स्वादिष्ट हुने गर्दछ ।

मजदुर किसान मुख्यः चालक शक्ति ः
हुन त यो समय पूँजीको समय हो । विज्ञान र प्रविधिको समय हो । त्यस अर्थमा पूँजी, विज्ञान र प्रविधि मुख्यः चालक शक्ति हुनुपर्ने । त्यसो नभएर मजदुर र किसान नै किन मुख्यः चालक शक्ति भए भने, पूँजी, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कारक पनि मजदुर किसान नै हुन् र उनीहरूको जीवनयापनका क्रियाकलापहरू सहजताका लागि विकास गरिएका उपकरणहरू मात्र हुन् । यो यथार्थलाई सबैले बुझ्न सक्दा राम्रो हुन्छ ।

मानिसलाई चाहिने सम्पूर्ण खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने किसान र जीवनका लागि चाहिने अन्य सबै आवश्यक वस्तुहरूको निर्माता मजदुरहरू हुन् । त्यसो भएकाले मजदुर र किसान सदैव समाजका मुख्य चालक शक्तिको रूपमा रहेका हुन्छन् । उनीहरूको आधारमा समाज चल्ने तर उनीहरूको हितमा काम नहुने हो भने त्यहाँ अन्याय हुन्छ । यहाँ अहिले पनि यही भइरहेको छ ।

नेपालमा मजदुर ः
नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा १८ लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा ५० लाख मजदुर आफ्नो श्रम बेच्ने गर्दछन् । औपचारिक रूपमा ४५ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारमा छन् । यतिकै सङ्ख्यामा अनौपचारिक रूपमा विदेशिएका छन् । स्थलगत काम गर्नेदेखि कार्यालयमा काम गर्ने सबै मजदुर हुन्, जसलाई सेतो काम गर्ने र कालो काम गर्ने भनेर विभाजन गरिएको छ ।

नेपाल निर्माणको सही योजना हुने हो भने नेपालमा सबै नेपालीले रोजगारी पाउने हुन्छन् । यस्तो अवस्थालाई देख्न नसक्नु यो प्रतिबद्धताको कमजोरीको रूपमा रहेको छ । हाल नेपालमा सबै देशका गरी २० हजारको हाराहारीमा रोजगारीमा रहेका छन् । नेपालको मात्र विदेश जान्छन् भन्ने हैन ।

नेपालमा किसान ः
नेपालमा किसानहरू ६७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका छन् । ६६ लाख घरधुरीमध्ये ४१ लाख घरधुरी बढी मानिसहरू कृषि पेसामा रहेका छन् । ३९ लाख घरधुरीभन्दा बढी मानिस कृषि तथा पशुपालनमा रहेका छन् । यो क्षेत्रबाट मात्र देशको जीडीपीमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको छ । तर यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको ४ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरिनुले देशका ६७ प्रतिशत मानिसहरूलाई र खुद राष्ट्रिय आयलाई समेत नकारात्मक असर परेको छ ।

सधैँ उपेक्षामा किसान र यसका क्षेत्रहरू ः
प्रतिबद्धताले कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्न सम्बोधन त गरेको छ । तर ६७ प्रतिशत किसानको यो देशमा उपस्थिति रहेकोमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । अरू गफ गरेर हुँदैन । किसान पहिचानसहित उनीहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन जरूरी छ । संविधानको हुँदै गरेको संशोधनमा यो विषय छुट्न हुँदैन ।

फेरि कृषि मात्र कृषि हुँदैन । असल कृषि उपजका लागि अर्थात् जैविक कृषिउपजका लागि पशुपालन अनिवार्य क्षेत्रको रूपमा रहेको हुन्छ । यसका लागि तत्कालीन किसान राहतका विषय, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ठोषरूपमा बन्नुपर्छ । यस्ता विषयहरू यो सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ बाट गायब हुँदा यस क्षेत्रमा क्रियाशील र नयाँ जोडिन चाहनेहरूलाई विगतका सरकारहरूले जस्तै निराश बनाएको छ ।

पशुपक्षी पालनको बहुआयामिक महत्व ः
यहाँ राँगाभैंसीको मात्र विषय उठान गरिएको छ । प्रचुर सम्भावनामा रहेका खसीबाख्रा, कुखुरा, हाँस, बुँङ्गुरलगायतका धेरै उत्पादनका क्षेत्रहरू रहेका छन् । पशुपक्षी पालनबाट उत्पन्न हुने मलमूत्रबाट जैविक उत्पादन प्रणाली स्थापना हुन सक्छ । यसबाट रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगको अन्त्य भई गुणस्तरीय खाद्यपदार्थ प्राप्तिको राजमार्ग नै खुल्ने हुन्छ । जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भई निरोगिता बढ्नेछ । प्रकृतिमैत्री उत्पादन र उपभोग नै आजको आधुनिक दीर्घ जीवन पद्धतिको प्रमुख आवश्यकता हो ।

नेपालमा प्रतिवर्ष मासुजन्य पदार्थ मात्र सरदर २ अर्ब ५० करोडको आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जबकि नेपालमा भित्रिने सबै प्रकारका माछामासुको उत्पादन नेपालमै हुन सक्छ । यो अभावको अवस्थाको अन्त्य गर्ने किसिमको कार्यसूची प्रतिबद्धतामा नपर्नु २ करोड नेपाली किसानको पेटमा लात हान्नुसरह हो र रोजगारीबाट विमुख गराउनु हो ।

सरकारले कडाइ गरे पनि नेपालमा वार्षिक १ अर्ब बढीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिने गर्दछ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि पशुपालन अत्यन्त जरुरी हुन्छ । मासु र दुधका लागि पशुपालन कार्यक्रम राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसबाट दूध र मासु उद्योग औद्योगिक रूपमा विकास हुन सक्छ ।

निर्यातको सम्भावना ः
नेपालमा जन्मिएको प्रमाणित राँगाको प्रशोधित मासु चीनले खरिद गरिदिने सम्झौता भएको छ । यसलाई अवसरको रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । नेपालको हावापानीमा जन्मी हुर्केको राँगाको मासुको गुणस्तर राम्रो हुने भएकाले चीनमा यहाँको उत्पादनको माग बढेकोले चीनका व्यवसायीहरूको चासो बढेको थियो । चीनका व्यवसायी र नेपालका व्यवसायीको पहलमा गैरकानुनीरूपमा पठाइरहेको नेपालको उत्पादनलाई कानुनीरूपमै पठाउन मिल्ने गरी गरिएको पहलबाट निर्यातको बाटो खुलेको हो । यसको पूर्वाधार निर्माणको तयारीमा नेपाल सरकार, चिनियाँ सरकार र व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम गरिरहेका छन् ।

मासु निर्यात आयोजनाले नेपालको आवश्यकतालाई पूरा गरेर वर्षको कम्तीमा २ खर्बभन्दा बढीको निर्यात गर्नेछ । २० अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पशु वधशाला नेपालमा बन्दै छ । यसका लागि कम्तीमा दैनिक ५ हजार राँगा चाहिने छ । हाल नेपालमा ३३ लाखको हाराहारीमा राँगाभैँसी रहेका छन् । यो सङ्ख्या ज्यादै कम छ । कम्तीमा ५ हजार राँगा दैनिक जुटाउन नेपालमा २ करोडभन्दा बढी राँगाभैँसीको पालन गर्नुपर्नेछ । पशुपालनका लागि किसान, व्यवसायी र सरकार सबैले महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस आयोजनाबाट बन्ने सम्भावित नयाँ उद्योगहरू ः
– यो कार्यका लागि अब घाँस उत्पादन औद्योगिक स्तरमै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– पशु वध गरिसकेपछि निस्कने छालाबाट छाला उद्योग स्थापना हुनेछ र यसबाट नेपालीलाई चाहिने छालाजन्य वस्तुबाट बन्ने सामग्रीको औद्योगिक उत्पादन हुनेछ ।
– यसबाट निस्कने हड्डीमा आधारित उद्योग खुल्नेछ । हड्डीजन्य पदार्थ उत्पादनमा यसको ठोस काम हुनेछ ।
– पशु वधशालाबाट निस्कने पशुको लादीबाट ग्यास तथा जैविक मल उद्योगकै स्तरमा सञ्चालनमा आउनेछ ।
– पशु वधशालाबाट निस्कने रगत तथा उपयोगमा नआउने पदार्थहरू कुखुराको दानामा मिसाउने एमबीएम उद्योगकै रूपमा हुनेछ ।
-पशुको भित्र्यांशको छुट्टै उद्योग बन्नेछ । यस्ता उद्योगहरुबाट अन्य सहउद्योगहरु पनि खुल्न सक्छन् रेजगारी पनि वृद्धि हुनेछ ।

सरकारले गरिदिनुपर्ने ः
-तत्काल सङ्कटमा परेका किसानहरूको संरक्षण गर्ने ।
-कृषि तथा पशुपक्षी पालनलाई औद्योगिक विकास गर्ने ।
– सरकारका सबै अङ्गमा किसानको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
-घाँस तथा पशुपालनमा अनुदान हैन, सहुलियतपूर्ण किसानमैत्री ऋणको व्यवस्था गर्ने ।
– १ घर ६ जनावर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
-आमरूपमा पशुहरूलाई खोरेतलगायत रोगका विरूद्धको भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने ।
-घाँस तथा पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– खोरेत रोगमुक्त क्षेत्रको घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
– ‘राँगाभैँसी पालन राष्ट्रिय गौरव’ आयोजनाको घोषणा गर्ने ।

यसरी एउटा उद्योगबाट कम्तीमा ६ वटा उद्योग सञ्चालनमा आउने, देशैभरिका जनताले रोजगारी तुरुन्त पाउने र राष्ट्रिय आयमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने क्षेत्र सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा छुटे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नछुटोस् । बजेटमा नछुटोस् । यस्तो बहुआयामिक तथा नेपाली जनताको चौतर्फी आयआर्जनको आधार निर्माण गर्न सक्ने परियोजना अघिल्लो लेखमा भैंसी पालन ‘राष्ट्रिय गौरव आयोजना’ घोषणा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावको कार्यान्वयनको अपेक्षा पनि गर्दछु ।

(लेखक भट्ट पशु वधशाला व्यवसायी सङ्घ, नेपालका महासचिव तथा बफेलो इनिसिएटिभ नेटवर्कका संस्थापक हुनुहुन्छ ।)