मध्यपूर्व द्वन्द्व : नेपाली कामदार र अर्थतन्त्रमा चुनौती

मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किंदै गएको द्वन्द्वले अहिले केवल युद्धरत देशमा मात्र नभई विश्व राजनीतिक र आर्थिक अवस्थालाई गम्भीर असर पार्न थालेको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि शुरु गरेको आक्रमण करिब ६ हप्ता पुग्दा युद्ध थप जटिल र अनियन्त्रित हुँदै गएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

प्रारम्भमा इरानको सत्ता परिवर्तन र सैन्य संरचना ध्वस्त गर्ने उद्देश्यसहित शुरु गरिएको आक्रमण अहिले उल्टै आक्रमणकारी राष्ट्रहरूका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । इरानले शुरुवाती चरणमा संयम अपनाएजस्तो देखिए पनि हाल प्रतिकारात्मक रणनीति तीव्र बनाएको छ । सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह खामेनीको हत्यापछि इरानले अमेरिकी सैन्य अड्डा, युद्धपोत र आधुनिक मिसाइल प्रणालीमाथि आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ ।

त्यसै गरी इजरायलको तेलअभिवलगायत संवेदनशील पूर्वाधारमाथि पनि हमला भएपछि स्थिति थप गम्भीर बनेको छ । विश्लेषकहरूको धारणाअनुसार इरान आफ्नो सैन्य क्षमता प्रदर्शन गर्दै ‘क्षेत्रीय शक्ति’ मात्र नभई ‘वैश्विक प्रभाव राख्ने शक्ति’को रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यो द्वन्द्वको प्रभाव केवल युद्धरत देशहरूमा सीमित छैन, पश्चिम एसिया विश्वकै ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । तेल उत्पादन तथा आपूर्ति प्रभावित हुँदा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव देखा परेको छ । यसले विकासशील देशको अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ भने खाद्य आपूर्ति, ढुवानी लागत र मुद्रास्फीति बढ्ने संकेतसमेत देखिएको छ ।

यस युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपाली नागरिकमा पनि परेको छ । मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा करिब १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन् । युद्ध चर्किंदै जाँदा उनीहरूको सुरक्षा र रोजगारीमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको छ । कम्पनीहरूले कामदारलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्न थालेपछि स्थिति भयावह बन्दै गएको छ । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन र जोर्डनमा रहेका नेपालीहरू अहिले चिन्तामा परेका छन् ।

हालसम्म करिब ८८ हजार नेपालीले स्वदेश फर्कन इच्छा देखाएका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासमा नाम दर्ता गराएका छन् । ती देशका दूतावासहरूले स्थिति जटिल हुँदै गएको बताएका छन् । साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकालले कामदारहरू डर र अन्योलमा हुँदा धेरैले घर फर्कन चाहेको बताएका छन् । उता संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित दूतावासले त्यहाँका नेपाली कामदारहरू कम्पनीको निर्णयको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिएको छ । कतारस्थित दूतावासले आवश्यक परे उद्धारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ ।

विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि ठूलो संख्यामा कामदार स्वदेश फर्किएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । एकैचोटि हजारौं कामदार फर्किएमा बेरोजगारी बढ्ने र विदेशी मुद्रा आम्दानी घट्ने निश्चित देखिन्छ । यसले आर्थिक संकट थप गहिरो बनाउनेछ ।

यसै बीच चीन र पाकिस्तानले युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल थालेका छन् । उनीहरूले पाँचबुँदे शान्ति प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । प्रस्तावमा तत्काल युद्धविराम, वार्तामार्फत समस्या समाधान, क्षेत्रीय स्थायित्व कायम, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र मानवीय सहायता विस्तार समावेश गरिएको छ ।

तर पनि हालको अवस्था हेर्दा तत्काल समाधानको सम्भावना न्यून देखिन्छ । नेपाल सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र सम्भावित आर्थिक असर न्यून गर्नु हो । त्यसका लागि समयमै स्पष्ट नीति, उद्धार योजना र कूटनीतिक सक्रियता अपरिहार्य देखिएको छ । नेपाल सरकारले तत्काल उद्धार रणनीति, दूतावासमार्फत सुरक्षित निकास र आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन तयार पार्न आवश्यक छ । यसका साथै नेपाली कामदारलाई सुरक्षा, अधिकार र सहायतासम्बन्धी जानकारी समयमै उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।