डेढ खर्बभन्दा बढी बजेट घाटा लक्ष्यको आधा मात्रै आम्दानी

काठमाडौं ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट घाटा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँबराबर आम्दानी गर्दा ९ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा खर्च गरेको छ ।

उक्त अवधि सरकारले कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अनुदान सहयोगलगायतका शीर्षकमा लिएको कुल लक्ष्यभन्दा आधा अर्थात् ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आम्दानी गरेको छ । जसमध्ये कर राजस्व करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७५ अर्ब, गैरकर राजस्व करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब, अनुदान २५ प्रतिशत १३ अर्ब २४ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारको खर्चतर्फ चालु खर्च करिब ५५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ४२ अर्ब, पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत अर्थात् ७८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी करिब ५५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा गरी कुल ४७ बजेट खर्च गरेको छ । राजस्व संकलनको अवस्थामा अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर हालसम्म राजस्व वृद्धिदर करिब साढे ५ प्रतिशत मात्र देखिएकाले वर्षको अन्त्यसम्म करिब १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसकै कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १३ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने आधार तय भएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा ११ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यद्यपि पछिल्ला तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षका १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षामा करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुने आँकलन गरिएको छ ।

चालू आवमा करिब ३ खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था छ । बजेट खर्च र राजस्व संकलनले लक्ष्य नभेट्टाउने भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगकोे स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँको मात्रै बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । नयाँ सरकारले साढे दुई महिना अर्थात् जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने बजेट पनि सोही अनुसार आउने छ ।

यदि, सिलिङ अनुसारको बजेट आएमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७६ अर्ब कमको बजेट आउनेछ । योजना आयोगले सिलिङ घटाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई आगामी वर्षका लागि सिलिङ घटाएर नै पठाएको छ । साथै ‘बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन’ समेत जारी गर्दै नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा बजेट प्रस्तुत भएको एक साताभित्रै कार्यान्वयन सुरु गर्न सकिने परियोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ ।

योजना आयोगले नै तय गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८२÷८३–२०८४÷८५) अनुसार आगामी वर्षका लागि २१ खर्ब २८ अर्ब रुपियाँको बजेट हुनुपर्नेछ । बजेटका निम्ति वास्तविक स्रोत र खर्च क्षमताको मूल्यांकनपछि उक्त आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपणभन्दा १२.५ प्रतिशत कम सिलिङ तोकेको हो ।

नेपालको बजेट इतिहासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट आकार घटाइएको उदाहरण अत्यन्तै कम छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण २०७७÷७८ मा ३.७ प्रतिशत र २०८०÷८१ मा २.३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो । यसपटकको कटौती पनि आर्थिक सुस्तता र स्रोत अभावकै परिणामका रूपमा हेरिएको छ ।