काठमाडौँ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेसँगै ३० वर्षअघिको प्रहरी प्रशासनमा भएको विवाद पुनः चर्चामा आएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेका थिए । उक्त निर्णयले त्यतिबेला ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद निम्त्याएको थियो ।
खरेलको सरुवाको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको थियो भने तत्कालीन मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले विरोधस्वरूप राजीनामासमेत दिएका थिए ।
करिब तीन दशकपछि पुनः बहालवाला आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले २०५३ सालको घटनालाई स्मरण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया