डा. केसीको जीवनसँग खेलबाड: २५औँ अनशनमा पनि सरकार किन मौन ?

–पाँच दिनमै स्वास्थ्य गम्भीर, अक्सिजन दिएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था

–विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरी चिकित्सा शिक्षा सुधारमाथि सरकारी प्रहार

काठमाडौँ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको जीवन जोखिममा पर्दासमेत सरकार मौनप्रायः देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न १४ वर्षदेखि संघर्षरत डा. केसी २५औँ पटक आमरण अनशनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु नै सरकारको कार्यशैलीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । अनशनको पाँचौँ दिनमै स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अक्सिजन दिएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि उहाँलाई मंगलवार इलामबाट हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । तर, जीवनरक्षाका लागि तत्काल सार्थक संवाद अघि बढाउनुपर्ने सरकारको सक्रियता अझै देखिएको छैन ।

डा. केसीले २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी त्यसको मर्मविपरीत निर्णय गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ । न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिनु, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा मेडिकल विश्वविद्यालयमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु, निजी शिक्षण संस्थाका सशुल्क सिट बढाउनु र छात्रवृत्ति कटौती गर्नु चिकित्सा शिक्षा सुधारका उपलब्धिमाथिको प्रहार भएको उहाँको ठहर छ ।
यसपटक उहाँले विशेषगरी गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित नगरी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको विषय उठाउनुभएको छ । गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार, छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियामक निकायको नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्वमाथि निष्पक्ष छानबिन उहाँका प्रमुख माग हुन् । यी माग कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थसँग सम्बन्धित छैनन्; चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा र विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन् ।

सरकार र डा. केसीबीच पटक–पटक भएका सहमतिपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, साझा प्रवेश परीक्षा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए । तर सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र गेटा अस्पताल पूर्ण सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण विषय अझै अलपत्र छन् । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिले नै पटक–पटक सत्याग्रहको अवस्था निम्त्याएको हो । यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको विश्वसनीयता र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न हो ।

डा. केसीका सबै माग तत्काल पूरा गर्न कानुनी, प्राविधिक वा व्यावहारिक कठिनाइ हुन सक्छन् । तर सरकारले त्यसको स्पष्ट कारण दिनुपर्छ । सम्भव भएका माग तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र समय लाग्ने विषयमा निश्चित समयसीमा तथा कार्ययोजनासहित प्रतिबद्धता जनाउने दायित्व सरकारकै हो । अनशनकारीको स्वास्थ्य गम्भीर बनेपछि मात्रै वार्ता र सहमतिको नाटक गर्ने प्रवृत्तिले अब उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल स्वयं चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानसँग परिचित हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि संवादको प्रभावकारी पहल नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री र नियामक निकायले तत्काल वार्ता अघि बढाउनुपर्छ । विगतका सहमति के–कति कार्यान्वयन भए, कुन विषय बाँकी छन् र किन रोकिए भन्ने विवरणसमेत सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सरकारले डा. केसीको सत्याग्रहलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउने गल्ती नगरोस् । उहाँको जीवनरक्षा अहिलेको पहिलो र अनिवार्य दायित्व हो । उपचारमा कुनै कमी हुन नदिई तत्काल वार्तामार्फत समाधान खोजिनुपर्छ । फेरि कागजी सहमति गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट सरकारलाई छैन । प्रत्येक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन समयसीमा र अनुगमन संयन्त्र सुनिश्चित गरिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २५औँ पटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु नै राज्यको असफलताको प्रमाण हो । डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुँदा पनि सरकार नचेत्ने हो भने राज्यले नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य र भविष्यप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी कहिले पूरा गर्ने ?